काठमाडौं, १५ जेठ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
यद्यपी उनले तत्काल प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिने पनि जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा विल्कुल दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिला भनिए जस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बनाउनु पर्छ ।’ दाहालले अब बन्ने नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका बारेमा भने छलफल हुन सक्ने बताए ।
स्थायी समितिको बैठक पछि लाजिम्पाटस्थित खचाखच भरिएकको एक होटलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले मुलुकमा अझैपनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक्ता रहेको बताए ।
कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनको विरोध गरेकोमा अपात्ति जनाएका अध्यक्ष दाहालले अब पनि रुक्माङगद कटवाल प्रकरण नदोहरिने बताए । उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तरिम संविधान अनुसार निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, कटवाल प्रकरण दोहरिदैन ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन बाटो बनाई दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेले मोर्चा बनाई रहेका समयमा एमाओवादीले पनि सहमतिकै सरकारको कुरा उठाएको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ सहित
आदरणीय जनसमुदाय एवम् पत्रकार मित्रहरु,
ऐतिहासिक संविधानसभाको दु:खद् विघटन र विकसित राजनैतिक घटनाक्रमबारे एकीकृत नेकपा (माओवादी)को धारणा स्पष्ट पार्न आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यस भेटघाटमार्फत् आम जनसमुदायलाई सत्य–तथ्य बुझाउन सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताको अग्रगामी नयाँ संविधान बनाउने आकांक्षालाई तुषारापात गरिएको छ । सबैलाई थाहा छ कि संविधानसभा महान् जनयुद्ध, ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिबासी जानजाति, दलित, महिला र पिछडिएका क्षेत्र लगायत तमाम उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायको संघर्षको संयुक्त परिणाम थियो । यस्को स्थापनाका पछाडि महान् सहिद, वेपत्ता र घाइते योद्धाहरुको त्याग बलिदान र नेपाली जनताको बीरता, शौर्यको गाथा रहेको छ । वास्तवमा संविधानसभाको संघर्ष, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहमागिता स्थापनाको लडाई थियो । त्यसैले संविधानसभाभित्र हामी कहिल्यै पनि एकथान संविधान बनाउन जुटेका थिएनौं । हाम्रो अभिष्ट नेपालको नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका लागि थियो । त्यसैलेसंविधानसभाका बैठकहरु र राजनैतिक दलसँगका वार्तामा हामीले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगका मागलाई जोडदार ढंगले राखेका थियौं । मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रका जनताका माग चाहना र सपनानै हाम्रा एजेण्डा थिए र त्यसका लागि हामीले अन्त्यसम्म लडेका थियौं । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्दै स्वशासित र स्वायत्तताको पूर्ण व्यवस्था भएको पहिचानसहितको संघीयता हाम्रो तात्कालिन गन्तव्य बन्यो । वास्तविक समानतासहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हामीले अन्त्यसम्म पहल गर्यौं । हामी कुनै जाति विरुद्ध थिएनौं र हुँदैनौं । अधिकारसहितको राष्ट्रिय एकताद्वारा नै नेपालका सबैजाति जनजातिहरुलाई एकताबद्ध गरेर सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटोमा लाग्न हामीले सचेत प्रयास गरेका थियौं । पहिचानलाई सुनिश्चित गर्दै प्रदेशहरुको निर्माण, अंश र वंशमा बराबर अधिकार प्रदान गर्दै महिलालाई प्रत्याभूत गर्न खोजिएका अधिकारहरु, समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तहरुमा दृढ रहदै नयाँ राज्यको निर्माण र नीति निर्माणका सबै तहमा उत्पीडित, आदिबासी जनजाति र मधेसीहरुको सहभागिता, दलित, मुस्लिम र महिलाका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने सवालमा हामीले कहिँ कतैं सम्झौता गरेका थिएनौं । अन्तरिम संविधानले समेत ध्यान दिन नसकेको ब्राम्हण, क्षेत्री लगायत आर्य खसहरुको पहिचान हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि हाम्रो पार्टीले पहल लिएकै थियो ।
नेपाली जनताको चाहना अनुरुप नै ‘वेष्ट मिनिस्टर प्रणाली’बाट देशलाई मुक्त पारेर राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्न जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रमुखसहितको अधिकार बाँडफाँड भएको मिश्रित शासकीय स्वरुपका लागि सम्झौता गरेका थियौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवाश जस्ता जीवनका संवेदनशील विषयलाई मौलिक अधिकारमा समावेश गरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ प्रक्रियामा जाने आधारहरु प्रदान गरिएका थिए । सबै पक्षमा सामन्ती उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा वर्णव्यस्थाजन्य छुवाछुतलाई खतम गर्ने गुणात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । सामन्ती शोषणलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा उत्पीडक वर्गलाई क्षतिपूति दिने मान्यतालाई हामीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका थियौं । सारमा भन्दा नेपाली जनताको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी संविधानका लािग लडेका थियौ । र त्यो पहिचानसहितको संघीयता स्थापना गर्ने कि नगर्ने विषयमा गएर अन्तरविरोध संकेन्द्रीत हुन पुग्यो । देशलाई पहिचानसहितको संघीयतामा जान दिन नचाहने एकात्मकतावादीहरु घोर पुरातनवादी र यथास्थितिवादीहरुले संविधानसभालाई सफल हुन दिएनन् । संविधानसभा यस्तै दुर्घटनामा पर्ला भन्ने सोचेर नै हामीले तीन महिना समय थपेर भए पनि संविधान बनाउने वैकल्पिक बाटो खोजेका थियौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्नेहरुले नै सो आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको चुनावी घोषणालाई असंवैधानिक भनी विरोध गर्नेहरुको लोकतन्त्रको आवरण पनि उदाङ्गिएको छ । तिनै तत्वहरुले अदालतलाई पनि उत्प्रेरित गरेर सामाजिक सद्भावसहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउन अवरोध पार्न उद्यत् भए ।
सबैलाई ज्ञात नै छ शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण काम सेना समायोजन गरेर हामी संविधान निर्माणमा जुटेका थियौं । परिवर्तन, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नै हाम्रा थातिरहेका मुख्य जिम्मा थिए । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको एक हप्ताभित्र संविधान बनाउछौं भनेर जनताका अगाडि झुट कुरा गर्नै संघीयता विरोधीहरुले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको हलमा प्रवेश गर्ने साहस समेत गरेनन् । हामीले प्रक्रिया (मतदान) मा गएर संविधान निर्माण गर्न गरेका पटक–पटकका प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरिएन अपितू हिजोको ऐतिहासिक दिनमा सभासद्हरुसँग गएर आ–आफ्ना अडानहरु प्रष्ट राखौ भन्दा त्यसलाई समेत स्वीकार गरिएन । जनतामा रहेको सार्वभौम अधिकारको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् प्रयोग गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार समेत उपयोग गर्न वञ्चित गरियो । जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित महिला, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका जनताका शक्तिसँग त्रसित, प्रतिक्रियावादीहरुले संविधानसभाको बैठक समेत हुन नदिएर नेपाली जनता विरुद्ध गरेको षड्यन्त्र र अपराधको फैसला नेपाली जनताले गर्ने नै छन् । यो प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहने विभिन्न प्रवृत्ति र पात्रहरुबारे मुल्यांकन गर्ने जिम्मा हामी जनतालाई दिन्छौं । यस सन्दर्भमा हामी कमजोरीबाट मुक्त छौं भन्ने हाम्रो मनसाय होइन । हामीबाट पनि गल्ती भएका छन् । हामी नेपाली जनतासँग त्यसका लागि विनम्रतापूर्वक माफी माग्दछौं । र फेरि पनि संविधानसभाको चुनाव गराएर जनतामा गएर नै हामी यो गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहन्छौं ।
हिजो संविधानसभा भंग गरी नेपाली जनतालाई निराशा र अध्यारो मार्गतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र विरुद्ध सरकारले संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आशा र उज्यालोको बत्ति बालेको छ । हाम्रो पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ । यसले संक्रमण काललाई चाडै अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं । नयाँ निर्वाचन र नयाँ जनादेश लिने सर्वोच्च अदालतले दिएको विकल्प अनुरुप वाध्यात्मक स्थितिमा सरकाले लिएको यो कदम संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक छ ।
देश ज्यादै अप्ठेरो स्थितिमा छ । यस्तो बेला राजनैतिक सहमतिको अझ बढी आवश्यकता छ । आग्रह पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण लगायतका विषयमा नयाँ समझदारी बनाउन हामी सबै राजनैतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दछौं । देशलाई अनावश्यक द्वन्द र अराजकतातर्फ जान नदिन सबै सचेत र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरुले मिलेर नै गल्ती कमजोरीको समीक्षा गरी देशलाई निकास दिनुपर्छ । त्यस प्रकारको एकता, सहमति र निकासको अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।
यस अवस्था हामी पार्टीका तमाम् कमरेडहरुलाई भ्रमबाट मुक्त भएर एकताबद्ध हुन पनि आव्हान गर्दछौं । पार्टीले पहिचानसहितको संघीयता छाड्दैछ भनेर पार्टी पंक्तिमा भ्रम छरिएको थियो । घटनाक्रमले सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ । पार्टीभित्रको अस्वस्थ वातावरणलाई स्वस्थ बनाएर एकताबद्ध हुन हामी सम्बन्धित सबै कमरेडहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिबासी जनजाति लगायत सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र लिंगको स्वाधिनताको संघर्ष सकिएको छैन । वास्तवमा संविधानसभाभित्र उत्पीडितहरुको प्रतिनिधहरुका बीच देखिएको एकताले संघीयता विरोधीहरु अतालिएका छन् । यो संघर्षलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विघटित संविधानसभाका सबै सदस्यहरुलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौं र आगामी दिनमा समेत त्यो एकता कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।
१५ जेठ, २०६९
प्रचण्ड
अध्यक्ष
ए.ने.क.पा. (माओवादी)
प्रतिक्रिया