खोजखबर

संविधान नबने यस्तो छ सरकारको तयारी

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १४ गते १:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ जेठ । १४ जेठ अर्थात् आज (आइतबार) नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भयो भने सरकार के गर्ला ? एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले संविधान बनेन भने सरकारसँग दुईवटा विकल्प रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रीहरूका अनुसार संविधान बनेन भने ताजा जनादेशका लागि अर्को संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्नु सरकारको पहिलो विकल्प हो । र, दोस्रो विकल्प संकटकाल लगाउनु । संविधान नबनी संविधानसभा विघटन हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकार स्वत: कामचलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ । कामचलाउ सरकार नयाँ चुनाव नहँुदासम्म कायम रहन्छ ।
‘संविधान नबने र संविधानसभा पनि विघटन भएपछि सरकारसँग विभिन्न विकल्प छन्,’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले भने, ‘चुनावको घोषणा गर्ने, संकटकाल लगाउने आदि विकल्प सरकारसँग हुन्छ ।’ मन्त्री ढकालका अनुसार ती विकल्पमध्ये एउटा खोज्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव घोषणा गर्नुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोझै घोषणा गर्न सक्छ तर संकटकालको घोषणा भने सरकार एक्लै सक्दैन, राष्ट्रपतिबाट सिफारिस लिनैपर्छ । राष्ट्रपतिको सिफारिस लिएर मात्र सरकारले संकटकाल लगाउन सक्छ । संकटकाल घोषणा गरे पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहिरहन्छ । मन्त्री ढकालले नयाँ संविधान बन्ने स्थिति नआएसम्म वर्तमान सरकारले कुनै पनि अवस्थामा राजीनामा नदिने बताउँछन् । ‘यो सरकार संविधान निर्माण गर्न बनेको हो । संविधान बन्ने स्थिति नआएसम्म राजीनामा गर्ने प्रश्न नै हँुदैन,’ उनले भने ।
फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता शरत्सिंह भण्डारीले आइतबार संविधान बन्ने स्थिति नआए राजनीतिक दलहरू र सरकारसँग अर्को चुनावको घोषणा गर्नाको विकल्प नभएको बताए । ‘१४ जेठभित्र संविधान बनेन भने हामी चुनावमा जानैपर्छ । त्यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ,’ नेता भण्डारीले भने ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधान जारी गर्न अझै प्रयास गर्ने भन्दै संविधान बन्न नसके सरकारले विभिन्न दलसँग बैठक र छलफल गरी निर्णय गर्ने बताए । ‘हामी अझै अन्तिम प्रयास गर्छांै तापनि संविधान आउने स्थिति भएन भने विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गर्छौं र एउटा निर्णय लिन्छौँ,’ मन्त्री महतोले भने ।
अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘१४ जेठमा संविधान बन्ने स्थिति आए हामी राजीनामा गर्न तयार थियौँ तर अब हामी कुनै पनि अवस्थामा राजीनामा गर्दैनौँ ।’

कानुन व्यवसायीसँग परामर्श

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले १४ जेठपछि आउने संकटका विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छन् । नयाँ संविधानका विषयमा शनिबार दिनभर भएका छलफल निष्कर्षविहीन बनेपछि उनीहरूले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी अधिवक्ता रामनारायण बिंडारीका अनुसार संविधानसभा विघटन भए राष्ट्रपति, सभामुख रहने या नरहने ? संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने या नसकिने ? सकिने भए अदालत त्यसका लागि बाधक बन्न सक्ने या नसक्ने ? कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको हस्ताक्षरका आधारमा अदालतले सरकारको भावी वैधतामा पार्न सक्ने असरबारे छलफल भएको थियो ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छेदारलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । छलफलमा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानसभा नरहे राष्ट्रपति र सभामुख नरहने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी संकटकाल लगाएर संविधान जारी गर्न सकिनेलगायत विषयमा आफूहरूले सल्लाह दिएको उनले बताए । (सौस)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय