एनसेलले तिरेन ६४ करोड

काठमाडौं, १२ जेठ । निजी क्षेत्रको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब ६४ करोड रुपियाँ राजस्व नतिरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ का अनुसार निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६७/६८ सम्म दुई अर्ब १० करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा एक अर्ब ४६ करोड ७९ लाख २७ हजार रुपियाँ मात्र तिरेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी रकममध्ये ६३ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपियाँ दाखिला गरेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०६८ मा एनसेलले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको तर निर्णयको प्रति प्राप्त नभएकाले पत्र प्राप्त भएपछि रोयल्टी रकम उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गराएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व उठाउन प्राधिकरणले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह नगरेको महालेखाको ठहर छ ।
हालको एनसेल अर्थात् तत्कालीन स्पाइस नेपालले १ सेप्टेम्बर २००४ मा कबुल गरेको रोयल्टी वा कुल आयको चार प्रतिशतले जुन बढी हुन्छ सो रकम राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले दस वर्षमा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । ‘सामान्य व्यावसायिक कारोबारमा लाइसेन्सको नवीकरण स्वेच्छिक हुने भए पनि यो कम्पनीले अनुमतिपत्र, नवीकरण र रोयल्टीको एकीकृत हिसाबबाट राज्यलाई बुझाउने राजस्व बढी कबोल गरेको’ महालेखाको भनाइ छ ।
सम्झौताअनुसार २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय केही बाँकी भए पनि यसको स्रोतका सम्बन्धमा उक्त कम्पनीले वित्तीय विवरणमा कुनै रकम व्यवस्था गरेको नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो कारोबारबाट उठ्नुपर्ने राजस्व जोखिममा पर्न नदिन समयमै आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
सुरुमा एनसेललाई जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि ‘जिएसएम ९००’ फ्रिक्वेन्सी दिइएको र थप क्षमता वृद्धि गर्दा अनुपातिक हिसाबले लाग्ने शुल्क थप गर्नुपर्नेमा विनाशुल्क २०६४ साउन १३ मा सोही ब्यान्डबाट २.२ मेगाहर्ज थप गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको शुल्क निर्धारण नै नगरी थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिएको पाइएको बताइएको छ ।
सो सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट भएको दस्तुर असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महालेखाको जोड छ । दस्तुर बुझाउने सर्तमा थ्रिजीको फ्रिक्वेन्सी दिइएको जानकारी प्राधिकरणले दिए पनि अहिलेसम्म थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर निर्धारण नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्तअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपियाँ तिर्नु नपर्ने बनाउन एकीकृत दूरसञ्चार नीति तयार गरिएको स्रोतले बताएको छ । ‘२० अर्बको प्रावधान सबै कम्पनीलाई लगाएर तिर्न नसक्ने ‘बहाना’ मा सबैलाई छुट दिने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।’ स्रोतले भन्यो  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पटक पटकको ताकेतापछि प्राधिकरणले अगाडि बढाएको एकीकृत अनुमतिपत्रको नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गत साता पारित गरिसकेको छ । नयाँ नीतिअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सबै दूरसञ्चार कम्पनीले १० वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । एनसेल र टेलिकमबाहेक कुनै कम्पनीले यो रकम तिर्नै नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । वर्तमान अनुमतिपत्रको प्रावधानअनुसार मुलुकका दुई मुख्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले अनियमित रूपमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको र यसबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद, सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि गत वर्ष उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले करिब एक वर्ष लामो अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘नयाँ विधेयकलाई स्वीकृत गराउनेतर्फ नलागी विद्यमान अपूर्ण भनिएको ऐनको सहारामा यसका छिद्रबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारी लागेको’ उल्लेख छ । सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमबाट समेत उठाउन कठिन भइरहेको २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बाँकी सबै सेवा प्रदायकले समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखेर एनसेलले तिर्नु नपर्ने गरी वातावरण मिलाउँदै लैजान खोजिएको लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सबै प्रकारका सेवा सञ्चालनको स्वीकृति एकीकृत अनुमतिपत्रका रूपमा दिन खोज्नु अन्तत: २० अर्ब रुपियाँ नै नउठाउने दुराशयपूर्ण कार्य हो ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लेखा समितिको बैठकमा एनसेलका अधिकारीले टेलिकमलगायत अन्य सबै सेवा प्रदायकले तिर्ने हो भने मात्र आफूहरूले सो रकम तिर्ने बताएका थिए । नेपालजस्तो थोरै ग्राहक आधार र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ तिर्दा टिक्न गाह्रो हुने जिकिर कम्पनी अधिकारीले गरेका थिए । सर्तअनुसार एनसेलले २०७० सालभित्र मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राज्यलाई भन्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले फ्रिक्वेन्सीबाट यो वर्ष एक अर्ब ४४ करोड ३९ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले लामो समयसम्म फ्रिक्वेन्सी निष्क्रिय राखेको र यसबाट नवीकरण शुल्कबापत प्राप्त हुनुपर्ने २० अर्ब रुपियाँलगायतको अन्य दस्तुर चार वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने स्थिति सिर्जना भई राजस्वमा असर परेको महालेखाको ठहर छ ।