मत-विमत

अलमलमा राष्ट्रिय राजनीति

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १२ गते ५:०७ मा प्रकाशित

निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण
प्रेमबहादुर खड्का
अध्यक्ष,
नेपाल बार एसोसिएसन
संविधानसभाको म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्द्वारा दर्ता गराइएको विधेयक अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले आफ्नै फैसला उल्ट्याउन सक्दैनथ्यो, जुन नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि नै यस्तै अड्कलबाजी गरिरहेको थियो । अब संविधानसभालाई जसरी भए पनि १४ जेठ अगाडि नै नयाँ संविधान घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । संविधान नबन्ने अवस्था आइहाले पनि मुलुकमा कुनै किसिमको राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्दैन । मुलुकसामु अन्य विकल्प पनि छँदै छन् । सर्वोच्चको यस आदेशले राजनीतिक दलहरूलाई १४ जेठअघि संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनपछि विघटन
रमणकुमार श्रेष्ठ
अधिवक्ता
अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाबाट संविधान बनेर कार्यान्वयन भएपछि संविधानसभा विघटन हुने उल्लेख छ । यसपछि व्यवस्थापिका संसद् पनि रहन्न । संविधानसभा रहे मात्रै संविधान बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर, संविधानसभा नै नरहेपछि कसरी संविधान बनाउन सकिएला र ? यसअघि सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेकै हो । अहिलेको अवस्थामा कम खराब रोज्ने कि बढी खराब बाटो अपनाउने भन्ने हो । शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा कस्तो अवस्था आएको थियो ? उक्त संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो र ? एकपटक सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय