मत-विमत

जहाँ जानै हुँदैन, त्यहीँ

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ११ गते २:२२ मा प्रकाशित

अन्तत: संविधानसभाको समयसीमा फेरि सिद्धियो । तर, नयाँ संविधान निर्माणको प्रारम्भिक समयदेखि नै विवाद रहेका आधारभूत विषयवस्तुमा सहमति कायम हुन सकेन । संविधानसभा भीरको डिलमा पुगेर विघटनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । आफूलाई ठूला र मुख्य दल ठान्ने चारवटा दलले विगत चार वर्षमा गर्न नसकेको काम चार दिनमा वा चार घन्टाभित्र गर्न सक्ने झुटो दाबी गर्न अझै छाडेका छैनन् । विवादका विषयमा मात्र होइन, स्वयं संविधानसभाको बारेमा पनि दलहरू जानै नहुने ठाउँमा गइरहेका छन् । अदालतको प्रस्ट आदेशको विपरीत सरकारले पुन: संविभानसभाको म्याद थप्ने जनविरोधी निर्णय गरिसकेको छ । अन्य दलहरूले त्यसको विरोध गरेका भए तापनि एमाओवादीले परिस्थितिलाई अत्यन्त जटिल मोडमा ल्याएर राखिदिएको हुनाले अन्य दल नराम्रोसँग फँसिसकेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानलाई १२औंपटक संशोधन गरेर संविधान निर्माणमा जनताको अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । किनकि, जनता र स्वयं संविधान लेख्ने सभासद्हरूको अधिकारलाई कटौती नगरीकन नयाँ संविधान बन्न सम्भव भएन । नेपाली नागरिक, सभासद्हरू तथा साना दलको अधिकारमाथि डोजर चलाएर नयाँ संविधान ल्याउने विधि भनेको ‘फास्ट ट्र्रयाक’ विधि हो । अर्थात् ‘फास्ट ट्रयाक’ भनेको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको शीर्ष नेतृत्वको तजबिजबाट निर्माण हुने ट्रयाक हो । तर, एक थान संविधान प्राप्तिको सर्तमा लोकतान्त्रिक मार्गमा निरंकुशताको डोजर चलाउन अनुमति दिँदासमेत कथित ठूला दलको न त छलफल समाप्त भयो न त कुनै परिणाम आयो । बरु पुन: म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषय प्रमुख बनेर आयो ।
संविधानमा उल्लेख गरिने आधारभूत महत्त्वका विषयवस्तुमाथि भइरहेका छलफल तथा त्यसबाट नि:सृत निष्कर्षहरूको दलीय बयान उदेकलाग्दो छ । चार दलका आठथरी आग्रहलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन प्रणाली, संघीयता तथा शासकीय प्रणालीका बारेमा ठूला दलको कथित सहमतिको कथा सुन्दा संविधान नबने पनि राष्ट्र जल्ने र कथंकदाचित संविधान बने पनि संविधान जलाएर राष्ट्र जल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । अस्थिर राजनीतिको विगतको असफल परम्परालाई जीवित राख्न मात्र होइन, त्यो अस्थिरतालाई अझ उन्नत तहमा विकसित गर्न सहमतिको नाममा तय गरिएको राज्यको शासकीय प्रणालीबारे दलहरूको दलील चिन्ताजनक छ । राज्यको शासकीयस्वरूपको निर्धारणमा संविधानसभाभित्र मुख्यत: दुईवटा अवधारणा छन् । र, ती दुई भिन्नभिन्न अवधारणाको नेतृत्व दुईवटा मुख्य ठूला राजनीतिक दल क्रमश: एमाओवादी र कांग्रेसले गर्छन् ।
पहिलो अवधारणा कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो । यसको वकालत एमाओवादीले गर्दै आइरहेको छ । अर्कोचाहिँ संसदीय प्रणाली हो, जसको वकालत कांग्रेसले गर्दै आइरहेको छ । यी दुईथरी शासन प्रणालीको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको वैचारिक र राजनीतिक आधार पनि फरकफरक छ । त्यसकारण यिनै दुईवटा फरकफरक मान्यताको आधारमा नेपालको शासकीय प्रणालीको विषयमा बहस हुँदै आएको थियो । योभन्दा भिन्न बहस अर्थात् मिश्रित प्रणालीको बहस पनि माथिका दुई प्रतिध्रुवीय बहसहरूको मिलन बिन्दुका रूपमा भित्रिएको मान्यता मात्र थियो । तर, दुर्भाग्यवश त्यही कथित बीचको मान्यता नै अझ बढी विकृत रूपमा सहमतिको प्रणाली बन्न पुग्यो । राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय प्रणालीको ठिमाहा तयार पारेर खोजिएको नेपालको शासकीय प्रणाली विश्वका कैयौं राष्ट्रमा प्रयोग गरिएको मिश्रित प्रणालीको समेत
ठीक उल्टो छ ।
शासकीय प्रणालीको सन्दर्भमा नेपालको प्रमुख चासो स्थिर सरकारको निर्माणसँग जोडिएको छ । किनकि, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि निर्वाचित सरकारले आफ्नो पूर्णकार्यकाल सरकार चलाउन पाएनन् । संसदीय प्रणाली अपनाइएका धेरै मुलुकहरूका लागि यो एउटा जटिल समस्या बन्दै आएको छ । अस्थिर सरकार निर्माणले ल्याउने समस्याहरू र सरकार निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने विकृति र विसंगतिहरूले गर्दा नेपालमा शासकीयस्वरूपको निर्धारण गर्दा राजनीतिक स्थिरतालाई नै बहसको केन्द्रमा राखिनु पर्दथ्यो । त्यसै विन्दुमा उभिएर मात्र सही प्रणालीको आवश्यकताको छनोट हुन्थ्यो । तर, अहिले कथित सहमतिको नाममा झनै अस्थिर र कहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको कल्पना नै गर्न नसकिने प्रणालीे थोपरिएको छ । सहमति भनेको दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रणालीमा भएका एक–एकवटा विशेषता झिकेर निर्माण गरिने बहुरूपीय प्रयोजनहीन प्रणाली निर्माण गर्नु होइन । सहमति गर्नु भनेको त एउटा कुनै निश्चित प्रणालीलाई सग्लो रूपमा स्वीकार गर्नु हो ।
प्रमुख दलहरूले सहमतिका नाममा अहिले जनताबाट प्रत्यक्ष्य निर्वाचित तर आलंकारिक राष्ट्रपति तथा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरेका छन् । के यस प्रणालीको अवलम्बन नेपालमा सम्भव छ ? विगतको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा यही चार वर्षको आलंकारिक राष्ट्रिपतीय संसदीय व्यवस्थाको अनुभवलाई हेरेर मात्र पनि दलहरूको यस प्रकारको उट्पट्याङ व्यवस्थाको व्यावहारिक प्रयोग सम्भव नहुने प्रस्टै देखिन्छ । हुन त चाहे जुनसुकै शासकीय प्रणालीलाई स्वीकार गरिए तापनि दक्षिण एसियाको राजनीतिक नैतिकताले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई त्यति धेरै विश्वास गर्दैन । सर्वसत्तावादको अभ्यास त्यसको केन्द्रीय चरित्र रहने गरेको छ, जसले गर्दा शासकीयस्वरूपभन्दा बढी शासकीय चरित्र हाबी रहँदै आएको छ । मिश्रित प्रणालीको रूपमा स्वीकार गरिएको तर मिश्रित प्रणालीको प्रचलित विधिभन्दाबाहिर रहेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अधिकार आलंकारिक रहने व्यवस्थाले द्वैध शक्तिकेन्द्रको निर्माण गर्ने तथ्य निर्विवाद छ । यस्तो द्वैध सत्ताको नेपाली चरित्र संवैधानिक विधिमा पनि स्थापित गरिएपछि स्थिर सरकारको कल्पना गर्नुसमेत निर्थक हुनेछ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको भनिएको सहमतिमा मिश्रित शासन प्रणाली भने पनि संसद्को सर्वाेच्चतालाई नै अगाडि सारेको छ । अर्थात् संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यकारी अधिकार दिएको छ । यदि संसद्कै सर्वोच्चता रहने र कार्यकारी अधिकारसमेत संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा रहने हो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष्य जनताबाट किन गराउनुपर्‍यो ? यदि आलंकारिक राष्ट्रपति रहने हो भने संसदीय प्रणालीभन्दा यो प्रणाली कसरी भिन्न बन्न गयो ? एमाओवादी र कांग्रेसको आ–आफ्नो पद्धतिको मूढाग्रहले गर्दा शासकीयस्वरूपको निर्धारण कागको पखेटामा मयूरको प्वाँख घुसारेको जस्तो देखिएको छ । भोलि प्रत्यक्ष्य निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाध रूपमा सहयोग गर्लान् भनेर चिताउनु मूर्खता मात्र हुनेछ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि बन्ने प्रदेशसभाहरूका कारणले गर्दा क्षेत्रीय तथा जातीय शक्तिको उदय आगामी नेपाली राजनीतिको एउटा अनिवार्य विशेषता बन्नेछ ।
त्यसले गर्दा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा कुनै निश्चित पार्टीको बहुमत बन्ने अवस्था बिरलै बन्नेछ । त्यसमा पनि दलहरूले सहमति गरेको निर्वाचन प्रणालीले गर्दा त्यसको चरित्र सदैव अस्थिर रहने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । त्यसकारण अहिले निर्माण हुन गइरहेको नयाँ संविधान जहाँ जहाँ जानै हुँदैन, त्यतै गइरहेको छ । संघीयताको जातीय प्रारूपमा ४५ प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले निर्माण गर्ने संसद्को चरित्र कुनै एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति रहने छैन, जसले गर्दा स्थिर सरकारको प्रश्न अझ गम्भीर बनेर आउनेछ । हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित प्रणालीको विकृत रूपले सदैव द्वैध सत्ताको अन्तरद्वन्द्वलाई मात्र निम्त्याउनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय