१४ जेठ आउन चार दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधान घोषणा गर्न नसकिने ठहर गर्दै दलका नेताले संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । चार वर्ष लामो समय विवाद, कटुता र जिद्दीमा बिताएका शीर्ष नेताले संविधानका विवादित मुद्दा टुंग्याउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ठाडो उलङ्घन गर्दै म्याद थप्ने निर्णय लिएका हुन् । अदालतको फैसलाले निरन्तर म्याद थप्ने बाटो बन्द गरिसके पनि दलका नेताहरूले त्यसलाई पूरै नजरअन्दाज गरे ।
राज्य पुन:संरचनाका बारेमा नामांकन र सीमांकनमा दलका नेताहरूबीच कुरा नमिलेपछि १४ गतेभित्र संविधान घोषणा नहुने निश्चित भएको छ । आधारभूत मुद्दाहरूमै सहमति नभएकाले १४ गतेअघि संविधानको सामान्य मस्यौदासमेत ल्याउने अवस्था रहेन । अब थपिने तीन महिनामा संविधान बन्ला भनेर आश्वस्त हुने कुनै आधार छैन । असफल साबित भइसकेको संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म लतार्नु भनेको देशको भविष्य पनि अन्योलमा धकेल्नु हो । तर, जनतासामु सामान्य माफीसमेत नमागीकन दलहरू म्याद थप्ने कदम चालेर जनतासामु थप घृणाका पात्र बनेका छन् ।
आफ्नो अक्षमता र अयोग्यता लुकाउँदै म्याद थप्ने चोरबाटो खोज्न उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कानुनी परामर्श अगाडि बढाएका थिए । आफ्नै पार्टीका सभापति सुशील कोइरालालाई पूरै बाइपास गरेर उनले मंगलबार म्याद थप गर्ने दलहरूको सहमतिमा सही धस्काए भने सरकारका तर्फबाट संसद्मा विधेयकसमेत दर्ता गरे । पार्टी सभापति कोइरालाले भने यसमा खुला असहमति जाहेर गरेका छन् । सभापतिको असहमतिका बाबजुद सिटौलाले कसरी पार्टीका तर्फबाट सहमति जनाउने जोखिम उठाए भन्ने प्रश्न रहस्यपूर्ण बनेको छ ।
संविधान बन्ने विषयमै टुंगोमा पुग्न नसकिरहेका बेलामा जनतालाई भने विभिन्नखाले आन्दोलन गर्न उकासिएको छ । जस्तो भए पनि अहिले संविधान जारी हुनुपर्छ, संशोधन र परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ र अधिकार सुरक्षित गर्न आन्दोलन, वार्ता गर्दै जार्औला भन्ने सोच जनतामा विकास नगरी आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गर्नाले संविधान नबनाउने योजना नेतृत्वमा थियो भन्न सकिन्छ । संविधान नै बनेन भने न संघीयताको कुरो आउँछ न त अधिकारको प्रश्न उठ्छ । यिनै कारणले गर्दा नेताहरूले आफूलाई जोगाउन सर्वसाधारण जनतालाई आन्दोलनमा लाग्न अभिप्रेरित गरेका छन् । यसो गर्दा जनतासमक्ष नेताले अहिले संविधान नबन्ने भयो, पछि संविधान बन्ने अवस्थामा सबैको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदा हुने ठानेका छन् । यो फेरि पनि जनता ढाँट्ने जुक्ति हुनेछ ।
अहिले जस्तो भए पनि संविधान घोषणा गर्ने र परिवर्तित संसद्ले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लाने योजना नै टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ । अहिले सर्वाधिक विवादको विषयलाई थाती राखेर सहमति भएका अन्य विषय उल्लेख गरी संविधान जारी गर्दा कम्तीमा पनि जनतासामु एउटा सकारात्मक सन्देश जानेछ । अन्यथा, नेताहरूले संविधानसभालाई कमाई खाने भाँडो मात्र बनाइरहेका छन् भनेर जनताले बुझ्नेछन् । शीर्ष नेताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जस्तो सकिन्छ त्यस्तै संविधान घोषणा गर्नुपर्छ, यसबाट वैधानिक रूपमै परिवर्तित संसद्ले काम गर्न सक्नेछ । यसले विवादित विषय मिलाउने र आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । अन्यथा हामी अकल्पनीय द्वन्द्वको भुमरीमा पर्नेछौँ ।
प्रतिक्रिया