अबको विकल्प

निर्धारित समयमै संविधान निर्माणका लागि सहमतीय सरकार गठन गर्न पुगेका राजनीतिक दलहरू फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने कसरतमा लागेको सुनिएको छ । यसले जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति वितृष्णा जगाएको छ । अब बाँकी रहेका दिनमा संविधान निर्माणका लागि दलहरूले घनीभूत रूपमा छलफल र संवाद गर्नुपर्छ । निष्कर्ष र सहमतिमा नपुगुन्जेल बैठक जारी राखेर भए पनि अब संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्नै पर्छ । अझै पनि दलहरू म्याद थप गर्न लाग्छन् भने यो उनीहरूकै लागि घातक हुनेछ । अब भनेको निर्धारित समयमै संविधान जारी गरेर आमनेपालीको मन, विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी संविधानसभाको आयुका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राजनीतिक दलका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । सर्वोच्चको निर्णय र जनताको भावनाको सम्मान गर्न पनि दलहरूका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
अब संविधानसभाको म्याद थप्नै परे पनि सरकारले कानुनविद् तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग पनि परामर्श लिनु जरुरी हुन्छ, किनकि १४ जेठपछिको अवस्थामा म्याद थप गरिएको संविधानसभाले गरेका कामकारबाहीका बारेमा कसैले प्रश्न उठाउन नसकोस् । राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा यसप्रति सजग र संवेदनशील हुनु जरुरी छ । १४ गतेअगाडि पूर्णरूपको संविधान निर्माण गर्न असम्भव भए पनि मस्यौदा संविधान जारी गरी सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र सम्मतिमा तीन महिनामा काम गरिसक्ने गरी अन्तिम समयका लागि म्याद थप्नुपर्छ । हामीसामु मौजुदा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नाको विकल्प छैन । तसर्थ, संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य पूरा नगरी यसको विघटन गरिनु पनि मूर्खतापूर्ण हुनेछ । सबै पक्षको सहमतिमा वर्तमान संविधानसभालाई सफल बनाउनै पर्छ । यसका लागि नेपाली जनताले चाहेअनुरूपको संविधान अबका केही दिनमै निर्माणका लागि दलहरूले आमसहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

(पराजुलीसँग फेसबुकबाट मागिएको धारणा)