कोरियाबाट साढे चार हजार कामदार माग

काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाली कामदारका लागि आकर्षक मुलुक दक्षिण कोरियाले पाँच महिने अवधिमा चार हजार ६ सय कामदारको माग (श्रम करार) पठाएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका कामदारका लागि कोरियाले सन् ०१२ को जनवरीदेखी हालसम्म उक्त माग पठाएको हो ।
दक्षिण कोरियाले तीनपटक लिएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्णलाई जतिसक्दो चाँडै लैजाने तयारी गरेअनुसार छोटो समयमा नै बढी माग पठाएको इपिएस शाखाले जनाएको छ । कोरियाले अहिले नेपालबाट बढी कामदार लैजाने तयारी गरिरहेकाले माग पनि बढाउँदै लगेको इपिएसका निर्देशक महेश आचार्यले जनाकारी दिए ।
सन् ०१२ को जनवरीपछि पठाएको मागमध्ये हालसम्म तीन हजार सात सय कामदार कोरिया गइसकेको इपिएसले जनाएको छ । सन् ०११ मा भएको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण १५ हजार कामदारमध्ये करिब पाँच सय जना कृषि क्षेत्रमा र बाँकी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोरिया गइसकेको गएको आचार्यले बताए ।
सो परीक्षामा १३ हजार उत्पादनमूलक र दुई हजार कृषि क्षेत्रका लागि छनोट भएका थिए । इपिएसअन्तर्गत हालसम्म तीनपटक भाषा परीक्षा भए पनि कोरियाले ०११ मा मात्र कृषि क्षेत्रमा कोटा छुट्याएको थियो । रोजगारदाताले छोटो अवधिमा नै ठूलो संख्यामा माग पठाएकाले भाषापरीक्षा उत्तीर्णले त्यहाँ जान लामो समय कुर्न नपर्ने भएको इपिएस निर्देशकले बताए ।
उनका अनुसार भाष परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेमध्ये हालसम्म आधाभन्दा बढी कामदार रोजगारीमा गइसकेका छन् । ‘इपिएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जानेको संख्या १३ हजार नाघिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तीनपटकको भाषा परीक्षामा २५ हजार पाँच सय कामदार रोस्टरमा थिए ।’
कोरियाले सन् ००७ मा भएको श्रमसम्झौतापछि सन् ००८ मा पहिलोपटक लिएको परीक्षामा ६ हजार पाँच सय ८६, सन् ०१० मा चार हजार ९६ र सन् ०११ मा १५ हजार कामदारलाई रोस्टरमा राखेको थियो । यसमध्ये कतिपय कामदार स्वेच्छाले रोजगारीमा नगएको तथा कतिपय विभिन्न कारणले रोजगारीमा जान नपाएको इपिएसले जनाएको छ । पहिलोपटकको भाषा परीक्षा उत्तीर्णले कोरिया जान करिब दुई वर्षसम्म पर्खनु परे पनि अहिले माग संख्या बढेकाले तोकिएका कामदार चाँढै रोजगारीका लागि जान पाउने छन् ।
कोरियाले निजी क्षेत्रबाट कामदार नलिने भएकाले इपिएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र कामदार त्यहाँ जान पाउँछन् । २००७ अघि निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले इपिएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यस्तै, यसअघि कोरिया गई गैरकानुनी रूपमा बस्ने र फर्की आउने गरेका छन् ।
यस्तै, रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरियाले सन् ०११ मा उत्तीर्ण भई रोस्टरमा रहेका १५ हजारमध्ये यो वर्ष सात हजार मात्र कामदार रोजगारीमा लैजाने भएको छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा कामदार छनोट भएकाले बाँकीलाई सन् ०१३ सुरु भएपछि मात्र रोजगारीमा लैजाने कोरियाले जनाएको छ ।