जनवाद, धनवाद र मदन भण्डारी

धनवाद तिम्रो
जनवाद हाम्रो
एक दिन दाँजौँला
आमाको काखमा
देशको नाममा
एक दिन बाझौँला ।
भूपि शेरचन/नयाँ झ्याउरे गीत

धनवाद र जनवादबीच संघर्ष चलिरहेको दाबी गर्थे, ‘जनवाद’ नाटक र अनेक जनवादी कविताका सर्जक भूपेन्द्रमान सर्वहारा । भूपी शेरचनका रुपमा प्रख्यात भएका ती कविको चुनौती अझै सान्दर्भिक छ, नेपाली राजनीतिमा । धेरैजसो तन्त्र र वाद धनवादमै मिसिने गरेको नेपाली राजनीतिमा डेमोक्रेसीकै अनेक रुपरङ देख्न पाइन्छ ।
नेपालमा अनेक खालका प्रजातन्त्र छन्, कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, शाहवंशीय राजामहाराजाको पञ्चायती प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने राजा र संसद्वादी दलहरूको संसदीय प्रजातन्त्र । अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीको ‘नयाँ जनवाद’ छँदैछ । एमालेले ‘नयाँ जनवाद’को साटो जनताको बहुदलीय जनवाद अँगालेको छ । राजा र संसद्वादी दलको संसदीय प्रजातन्त्रको थालनीकै बेला निर्माण गरिएको हो, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा समाजवादी भनिएका शासन ढलेपछि नेकपा(माले)का महासचिव मदन भण्डारीले जबजको नारा लगाएका थिए । अचेल नेकपा (एमाले)ले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा मात्रै जबजको नारा लगाउने गर्छ ।
‘नयाबस्ँ जनवाद’को सिद्धान्त बनाउने माओको विचार अनुसार संसदीय प्रजातन्त्र वा जनवाद मात्रै भनियो भने धनपति वर्गको तानाशाही हुन्छ । त्यस्तो पुरानो जनवादको साटो नयाँ जनवाद जरुरी रहेको माओको भनाइ र गराइ थियो । माओका अनुसार नयाँ जनवाद भनेको मजदुर वर्गको नेतृत्वमा स्थापना हुने जनवादी शासन हो । त्यसमा अन्य दलको भूमिका पनि हुन्छ, तर राष्ट्रिय, प्रान्तीय, नगर र गाउँबाट चुनिने जनसभा : पिपुल्स कंग्रेसबाट मजदुरले शासन गर्छन् । त्यसैलाई उनी ‘जनवादी केन्द्रीयता’ वा प्रजातन्त्रमा आधारित केन्द्रीयताको अभ्यास भन्ने गर्थे । तर, चीनमा होस् या अन्य देशमा, क्रान्तिपछि गरीखाने वर्गको शासनभन्दा बेसी पार्टीले, पार्टीका नाममा पनि नेतारुपी नोकरशाहहरूले शासन गर्दै जनवादी केन्द्रीयतालाई रछ्यानमा फ्याँकेको इतिहास प्रबल छ ।
सायद, यही इतिहासबाट मुक्त हुन नै होला, नयाँ जनवादका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको मालेका महासचिव भण्डारीले जबजको कार्यक्रम ल्याए । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका समाजवादी भनिएका शासनमा जनवाद वा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको खोजी भएपछि उनले जबजको झन्डा उचाले । उनले नयाँ जनवाद र समाजवाद मात्रै स्थापना गरियो भने जनवादविनाको मजदुरशाही हुने विश्लेषण जबजमार्फत अगाडि सारे ।
हुन त सुरुमा उनले माओको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमबाट अलग्गिएको घोषणा त गर्न सकेनन्, बरु माओलाई साक्षी राख्दै जबजको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे । तर, वैचारिक र राजनीतिकरुपमा निकै अलमलिएर उनले त मजदुर वर्गको संघर्षलाई पो पूरै त्याग्न पुगे । संघर्षको नाममा उनले संसदीय मोर्चामा जित हासिल गर्ने खालको ढाँचा निर्माण गर्ने र त्यसअनुकूलको संघर्षमा मात्रै जोड दिने अर्थमा जबजको सैद्धान्तीकीकरण गरे ।
भण्डारीले कोरेको जबज क्रान्तिको सिद्धान्त हो कि राजनीतिक कार्यनीति हो, एमाले आफैँ स्पष्ट छैन । तर, उनको स्पष्ट कुराचाहिँ के हो भने नेपालमा स्थापित ‘धनवादी’ प्रजातन्त्रको ढाँचाबाटै जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । माओको भनाइ थियो, सबै क्रान्तिकारी वर्गहरु : मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी र साना व्यापारीको एकताबद्ध संघर्षबाट अर्धऔपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती समाजलाई फेर्न र नयाँ जनवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । तर, भण्डारीको भनाइ थियो, नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुरानो धनवादी प्रजातन्त्रले बहुदलीय प्रणालीको स्वरुप धारण गरेको हुनाले यसको ढाँचाभित्रै जबज स्थापना गर्न सकिन्छ । नेपाली वस्तुस्थितिअनुसार मौलिक क्रान्तिको सिद्धान्त बनाउने उनको मनशाय प्रशंसायोग्य छ । तर, उनको क्रान्तिको सिद्धान्तले भ्रान्ति मात्रै सिर्जना गर्‍यो र पथभ्रान्त भएका एमालेजन संसद्कै वरपर गणेश परिक्रमामा लीन भए ।भण्डारी र एमालेजनहरूले स्पष्ट भाषामा के भनेका छैनन् भने पुरानै धनवादी प्रजातन्त्र, नयाँ जनवादी कार्यक्रम र जबजको कार्यक्रमबीच के के भिन्नता र द्वन्द्व छन् ? आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई धनवादी स्वरुपको बहुदलीय प्रजातन्त्रको चौघेरोमै रिँगाइराख्न पो भ्रान्तिकारी सिद्धान्तमा यसबारे प्रस्ट नपारिएको हो कि ?
अमेरिकी मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलले भण्डारीले वाक्छल र हातको सफाइ गरी नौलो जनवादलाई नै बहुदलीय जनवादमा रुपान्तरण गरेको आरोप पनि नलगाएका होइनन् । हुन त भण्डारीले माओले जस्तै साम्राज्यवादी र तिनका नेपाली दलाल धनपति वर्गलाई क्रान्तिका मुख्य शत्रु पनि घोषणा गर्न भ्याए । उनले मजदुर मात्रै क्रान्तिका सम्भावित नेताहरू हुन् भनी माओकै शब्द पनि सापटी लिए । तर, अब संसदीय निर्वाचनमा प्रतिपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै उनले संसदीय बाटो फराकिलो पारे, त्यहाँबाट फर्कंदै नफर्कने नियतका साथ । कतिसम्म भने माओले संघर्षको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए, भण्डारीले चाहिँ संसदीय संघर्षको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सवाल उठाए । घुमाइफिराई संसद्मा नेतृत्व स्थापित गर्ने र सरकार चलाउने कार्यनीतिलाई नै बल दिनेगरी बनाइयो जबजको कार्यक्रम । तर, जनताको जीविका र धनवादी प्रजातन्त्रको लोकतान्त्रीकीकरणसँग सम्बन्धित भुइँतहको संघर्षलाई त्याग्न जबजको सैद्धान्तिक जामा तयार पारिएको रहेछ ।
हुन त सबै संघर्षलाई संसदीय नेतृत्वका लागि गरिने संघर्षमातहत राखिएपछि एमालेका नेताहरूको ध्यान सरकार वा प्रतिपक्षतिर मात्रै केन्द्रित हुनु अनौठो होइन । मजदुर र किसानका आन्दोलनलाई संसदीय संघर्षको पुच्छर बनाइसकेपछि वर्ग र वर्गसंघर्षका कुरा ‘वर्गसंघर्ष’जस्ता पुराना मुखपत्रमा मात्रै सीमित हुनु पनि आश्चर्यको विषय होइन । ती सबै कसरतको छाया मजदुर र किसान संगठनको नेतृत्वका रुपमा स्थापित भएका सम्भ्रान्त र मध्यम वर्गका नेताको अनुहार, उनीहरूले मालिकसँग गर्ने मोलमोलाइ र आफ्ना निजी हित र स्वार्थ रक्षाका उदाहरण हेरे स्पष्ट हुन्छ ।
एमालेले कहिले सत्तापक्ष त कहिले प्रतिपक्षमा रहने क्रममा सरकार र संसद्बाहेक अन्य सबै संघर्षलाई त्यत्तिकै त्यागेको होइन । सरकारमा जुनसुकै उपायबाट भए पनि जाने, जबजबाट त्यसलाई सैद्धान्तिक आवरण प्रदान गर्ने अनि सरकारमा बसेपछि जबजलाई सरकारको अनुकूलतामा लागू गर्ने कामले मालेलाई एमाले, एमालेलाई ढुलमुले पार्टीमा दर्ता गरेको हो । जब जबजले पुरानो धनवादी प्रजातन्त्रमा कुनै फेरबदलै गर्न नपर्ने, संसदीय स्वरुपभन्दा अगाडि बढ्नै नपर्ने तथा पुरानो राज्य संरचनाबाट फड्को हान्नै नपर्ने सैद्धान्तिक पुठ दियो, तबदेखि एमालेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक संकुचन भएको हो । वास्तवमा राजावादी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा सामेल हुनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शाही सरकारमा प्रतिगमन आधा सच्याएर सहभागी हुने काम त परिणाम मात्रै हुन् ।
गरीखाने जनताका समस्यामा भुइँतहका संघर्षै गर्न नपर्ने, जनसंघर्षको बलमा संगठन बनाउनै नपर्ने अनि भुइँफुट्टे नेताहरूले नै नोकरशाही ढंगले पार्टी चलाउने क्रममा जे गरे पनि जबजको माला जपेर पुष्टि गर्ने क्रम चलेपछि यस्ता विचलन आउनु स्वाभाविकै हो । ०६३ को जनआन्दोलनपछि एमाले अग्रगामी सोचाइका साथ सुध्रिएला कि भन्ने आशालाई एमाले नेताहरूले माओवादीविरोधी मिसनमा आहालमा लगेर डुबाएपछि एमाले लगभग एजेण्नविहीन भएको छ ।
एक पटक नयाडास्ँ जनवादलाई परिमार्जन गर्दै ‘एक्काइसाँैं शताब्दीको जनवाद’को नारा लगाएको माओवादीले पनि जबजवादी एमाले र एमालेका नेताहरूको सैद्धान्तिक दिवालियापन र राजनीतिक भुइँफुट्टेपनाबाट नकारात्मक पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै पाठ सिकिएन भने ‘एक्काइसौँं शताब्दीको जनवाद’ आकाशको फल त हुन्छ नै, एउटै देशमा दुईदुईवटा जबजवादी एमाले थेग्न नेपाली राजनीतिलाई गाह्रै हुन्छ ।