सुरक्षा खतरा छ : नेपाल

काठमाडौं, ८ जेठ । संघीयताको विषयमा सहमति खोज्न आइतबार बस्ने भनिएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठक आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आह्वान गरेको बन्दका कारण बस्न सकेन । एकीकृत नेकपा

(माओवादी)प्रति रुष्ट हँदै एमाले नेताहरूले आउन नसक्ने जनाएपछि आइतबार बैठक बस्न नसकेको हो ।
बिहानैदेखि बन्द हिंसात्मक बनेपछि प्रदेशका विषयमा सहमतिमा पुग्न आइतबार बिहानका लागि तय गरिएको बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो । साँझ बैठकका लागि एमाओवादी र कांग्रेसका नेता नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन पुगे पनि एमालेले बन्दका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि बैठक औपचारिकतामा प्रवेशै नगरी सकिएको थियो ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बिहान र साँझ टेलिफोन गरी बन्दका कारण आफूहरू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
‘तपाईंको बन्दका कारण हामी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भयौँ,’ एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग गरेको कुराकानी उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डजी तपार्इं आफँै बन्द गराउने अनि बैठक पनि गरौँ भनेर कसरी आउने ? हाम्रो सुरक्षाको खतरा छ, बैठकमा आउन सकिँदैन ।’
बैठकका लागि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताका साथै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई साँझ पनि नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलले संविधानसभा भवनबाट बाहिरिँदै भने, ‘समय छोटो छ, भोलि
(सोमबार)सम्ममा जसरी पनि सहमति गर्नुपर्छ ।’
पौडेलले १४ जेठमा नयाँ संविधान जारी नभए देश द्वन्द्वमा जान सक्ने बताए । ‘सोमबार बिहान आठ बजे बालुवाटारमा दलहरूको बैठकबाट सहमतिमा पुग्नेछौँ,’ उनले भने, ‘कुनै विषय बाँकी रहे रूपान्तरित संसद्ले सहमति गर्नेगरी भए पनि समयमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।’

प्रदेशको टुंगो तत्काल लगाऔँ : मोर्चा 

काठमाडौं, ८ जेठ । एघार प्रदेशको सहमति भंग भएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रदेशको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्ने बताएको छ । प्रमुख तीन दल एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले तत्काल प्रदेशको टुंगो लगाउन नमाने सरकार छाड्ने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ ।

मोर्चाको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेशको टुंगो तत्काल लगाउनका लागि तीन दलले पहल नथाले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । सोमबार छलफल थाली मंगलबारभित्र त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । एक/दुई दिनभित्रै प्रदेशको टुंगो नलागे संघीयतासहितको संविधान बन्ने सम्भावना कम हुने मोर्चाको ठहर छ । बैठकले संघीयतासहितको संविधान निर्माणका लागि गम्भीर हुन तीन दललाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
‘एघार प्रदेशको सहमति भंग भएपछि प्रमुख चार दलले तत्काल यसबारे टुंगो लगाउनुपर्छ,’ बैठकपछि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने, ‘तत्काल प्रदेशको टुंगो नलगाउने हो भने संघीयतासहितको संविधान बन्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसबारे सोमबार या मंगलबारभित्रै टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ उपाध्यक्ष यादवले आफूहरूको माग पूरा नभए मोर्चा सरकार छाड्न तयार रहेको पनि बताए ।
उनले मोर्चा स्वायत्त मधेस–प्रदेशको अडानमा रहेको पनि बताए । स्रोतका अनुसार मधेसी दलका नेताले एक मधेस एक प्रदेशको अडान लिए पनि पूर्वी मधेस र पश्चिम मधेस गरी दुई मधेस मान्न तयार रहेको संकेत भने तीन दलका नेताहरूलाई दिएका छन् । मोर्चाले पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने पनि जनाएको छ । राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा १० देखि १४ वटासम्म प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा मधेसी नेताहरूले राख्दै आएका छन् ।
पाँच प्रदेशको अवधारणाप्रति आपत्ति
सरकारबाहिर रहेको बृहत् मधेसी मोर्चाले नेपाली कांग्रेसका तराई–मधेस क्षेत्रका सभासद्हरूको मधेसमा पाँच प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस सभासद्हरूले मधेस आन्दोलनको भावनाविपरीत मधेसलाई विभाजन गरी पाँच प्रदेश स्थापनाको मागसहित हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै मोर्चाले विरोध गरेको छ ।
मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वायत्त मधेस, प्रदेश स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने प्रयास भएको उल्लेख छ ।