वैदेशिक रोजगारी योजना अन्योलमा

काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको लक्ष्य तथा योजना अन्योलमा परेको छ । वर्षेनी बिदेसिनेको संख्या बढिरहँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयन नहुँदा थप अन्योल बढेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न नयाँ श्रम मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा पठाउने तथा पुराना सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने कार्यक्रम बनाएको थियो तर कार्यक्रम तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकार भिन्न भएकाले आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वय भएका छैनन् ।
चालु आव ०६८/६९ को बजेटमा नै तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र रोजगारदाताबीच भएका सम्झौताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलगायतका विकृति नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुने जोकोही लाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने तथा वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको शीघ्र उद्धार गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै,  विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न श्रमिक पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रोजगारीको बढी संभावना भएका देशलाइ कामदार लिन आग्रह गरिने कार्यक्रम पनि बनाएको थियो । तर, श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म ती कार्याक्रमको मस्यौदासमेत बनाउन
सकेको छैन ।
कमजोर कुटनीतिक पहल र मन्त्री फेरबदल भइरहने समस्याले कार्यक्रम अघि नबढेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । यसैले विगत डेढ वर्षयता नयाँ मुलुकमा रोजगारी खुलाउन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आवश्यक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटा सरकार परिवर्तनले नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । करिब दुइ वर्षअघि सरकारले एक सय आठ मुलुकमा नेपालीका लागि रोजगारी खुल्ला गरेको भए पनि त्यसयता कुनै पनि मुलुक नपरेको उनले बताए ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने सरकारी उदासीनता र कुटनीतिक पहल कमजोर हुँदा सरकारी योजना अन्योलमा परेको दाबी गर्छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ श्रम मन्त्रालय र त्यसका मातहतका निकायले आवश्यक कदम नचाल्दा नेपाली कामदारले नयाँ मुलुकमा रोजगारीमा जान नपाएको बताए ।
अघिल्लो सरकारले त्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्कै सरकार र मन्त्री भिन्न भएकाले पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
सरकारी कमजोरीकै कारण अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बढेको र संस्थागत घटेको तामाङ बताउँछन् । यसअघि पोल्यान्ड, रुस, युगान्डा र जापानलगायतका मुलुकमा व्यवसायीकै पहलमा रोजगारी खुले पनि सरकारकै कारण ठूलो संख्यामा कामदार जान नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय मुलुकमा पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिकमन्दीले पनि नयाँ गन्तव्य पहिचानमा अप्ठेरो देखिएको र दूतावासले महत्त्वका साथ नयाँ गन्तव्यसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न नसकेको तामाङले बताए ।