मत-विमत

पश्चिमा सोच र जातीय भावना

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ७ गते १:५८ मा प्रकाशित

मानिसले नै इतिहास बनाउँछ र मानिसले नै इतिहास भत्काउँछ । ईश्वरको निर्माण पनि मानिसले नै गर्छ र धर्म नामक अफिम पनि मानिस नै भर्छ । उत्तरआधुनिकताको बहुलता र अनेकत्व स्वीकार गर्न पनि मानिस त्यही भावभंगीमा जातिको, भाषाको, संस्कृतिको, पहिचानको सार्वभौमिकता चाहन्छ मानिस । पश्चिमा आधुनिकता र त्यहाँको सारसंग्रहले हाम्रोजस्तो देश जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषामा रुमल्लिँदै इथियोपिया, सुडान र इरेस्ट्रिया बन्न गइरहेको छ । नेपाली बौद्धिकहरू आधुनिकताको नाममा बौद्धिक उपनिवेशवादी हुँदै खच्चड संस्कृतिको आह्वान गरिरहेका छन् । युरोपको वर्तमान रूप आउनका लागि व्यापक नरसंहार, सांस्कृतिक धरोहरको खण्डहर, जबर्जस्ती धर्मान्तरण तथा व्यापक रूपमा एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाजस्ता मुलक लुटपाटकै कारणबाट फस्टाएका हुन् । तिनकै शिक्षा प्रणाली जीवनशैली र चमकधमक उपभोक्तावादी संस्कृतिको पीछलग्गुहरू नै आज नेपाली राजनीतिका धुरीहरू र प्रकाण्ड विद्वान् बन्दै ‘अखण्ड मुलुकलाई भावी दिनमा खण्डित गर्ने प्रयत्नका लागि जाति, भाषा, नश्लको राजनीतिमार्फत् विषका वृक्षहरू रोपिरहेका छन् ।

आधुनिकीकरणको नाममा मानवजातिको सर्वश्रेष्ठ हितका लागि जाति, भाषा, नश्लको कुरा उठाएको भए त्यसले मानवमात्रका लागि क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्ने थियो । तर, त्यसलाई राष्ट्रिय मुक्ति संग्रामका रूपमा ग्रहण गर्दै सलाम गर्न कोही पनि हिचकिचाउँदैनन् । तर, जबर्जस्तीका कारणबाट पश्चिमाहरूको युरो, डलर र पैसाको खोलोबाट एकजातिको संस्कृति मेटाउनका लागि, एकधर्मको अस्तित्व मेटाउनका लागि, जनतन्त्रका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा, राज्यको पुन:संरचनाका नाममा परियोजनाहरू सञ्चालन भएको देख्दा प्रोजेक्ट मेनेजरहरू जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । वैश्वीकरणमा हामी आत्मसंकुचनको गर्विलो इतिहास लेख्छाँै भनेर निमुखा जनतालाई ठगिरहेका छौँ । यत्रो मूल्यवृद्धि भएको छ, कसैलाई चिन्ता छैन, असुरक्षा बढेको छ, डन संस्कृति हराभरा भएको छ, सामाजिक सद्भावहरू मेटिँदै छन्, जनता सामाजिक न्यायका लागि तड्पिरहेका छन्, विकास ठप्प छ, त्यसप्रति राज्यको पुन:संरचनाको डाडुपन्यु लिएर बसेकाहरू नवजागरणको
नाममा संकीर्णता र हिंसामा देशलाई लगिरहेका छन् ।
अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्रोतसाधनको सामाजिक न्यायको आधारमा बाँडफाँड जातीय सहिष्णुता र आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना, रक्षा र संवद्र्धनका लािग अधिकारको ग्यारेन्टी जनतालाई चाहिएको हो । त्यो राज्यको पुन:संरचना जनमान्य जनसमर्थनमूलक संघीयताबाट होस् या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाबाट होस् । सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक परिवर्तनका लागि देशका किसान, मजदुरका हितमा नयाँ ढंगको संस्कृति र सामाजिक न्यायको आवश्यकता आजको माग हो । यो माग पूरा गर्ने नाममा अनेक प्रकारका जनयुद्ध, झापाकाण्ड, ओखलढुंगाकाण्ड भए पनि ती सबै हिंसात्मक युद्धले जातीय, भाषिक, नश्लीय युद्ध ल्यायो । त्यसैले ती स्रष्टाहरू पनि नयाँ उद्घोषण गर्न थाले र भने, ‘जातजातिको, भाषाभाषीको र नश्लहरूको पृथक्पृथक् विकासबाट नै सामाजिक न्याय हुनेछ ।’ आइएनजिओमुखी दबाब समूहहरू राजनीतिक दलहरूलाई तत्काल सहमति गर भनेर दबाब दिन्छन् । के–के विषयमा के–के किसिमको सहमति हुँदा देश उज्वल भविष्यतिर लम्कन्छ त्यतातर्फ ख्याल नगरी सहमति गर, सहमति गर भनेर मात्र भनिरहन्छन् । त्यो वर्गलाई एकथान जेजस्तो भए पनि भोलि जे परिणाम आए पनि संविधान चाहिएको छ, बौद्धिक विलासका लागि । जाति जीवनलाई सहज बनाउने एउटा बाटो थियो ।
मानिसहरू समूह–समूहमा बसेर प्रकृतिसँग जुद्धा जन्मेको सो व्यवस्था फाल्दै आज मान्छे–मान्छेबीच संघर्षका लागि समूह र जात चाहिएको छ । प्रत्येक जातिलाई विशेषाधिकार चाहिएको छ । कुनै पनि जातको क्षेत्रगत, भूगोलगत, भाषागतमा विशेषाधिकार राखिन्छ भने त्यो विशेषाधिकार युद्ध र संघर्ष जन्माउने अचुक हतियारका रूपमा स्थापित हुनेछ । शीर्ष नेतृत्वकै जाति–जाति लड अब मैले जातीयताको संघर्षमा जातिविरोधीसँग लड्न सकिनँ भनेर जाति–जातिबीच लडाउने खेल खेलिरहेका छन् । जातिको विशेषाधिकारसम्बन्धी भावना मानवजातिका लागि कलंक हो । जुनबेलासम्म विशेषाधिकारसम्बन्धी चिन्तन, सोचलाई मास्न सकिँदैन तबसम्म मानिस र राष्ट्रको उन्तति हुन सक्दैन । नेपालले विगतमा विकास गर्न नसकेको यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, नेवार हुनु कुनै नराम्रो कुरो होइन तर ब्राह्मणवादी, क्षेत्रीवादी, राईवादी, लिम्बूवादी, तामाङवादीजस्ता वादी हुनुको अर्थले पुन: ब्राह्मणवादी सोच र चिन्तनलाई व्यापकता प्रदान गरेको छ । त्यो सांस्कृतिक वर्चस्ववाद हो । त्यहाँ सबैमा ब्राह्मणवादी सोच रहेको छ । टुँडिखेलमा वर्षको एकदिन संस्कृतिप्रति मोह जगाउने बाँकी दिनहरू पश्चिमा सभ्यता र शैलीमा जीवन ढाल्न खोज्ने राजधानी र सहरीया जनजातिहरूले ग्रामीण भेगका जनजातिको सहिष्णुतालाई कस्तो संस्कृतिको रूपमा ग्रहण गरे थाहा छैन । एक सुशिक्षित, सम्पन्न ब्राह्मणभैँm बन्नका लागि सामाजिक उत्थान र विकासको देश सुहाउँदो मोडेल भनेको राज्य पुन:संरचनामार्फत जातीय राज्य होइन ।
विगतमा प्रभुत्वशाली जातिको संस्कृति, रहनसहन नै राष्ट्रको पहिचान बनेको ठाउँमा एकएक संस्कृतिको, एकएक जातिको, भूगोलको खण्डीकरणभन्दा दोस्रोको अधिकारप्रति सम्मानको यथार्थपरक भावनासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आजको आवश्यकता हो । फेरि संविधानमा जातीय पहिचानको राज्य हुँदैमा त्यो संस्कृतिको, त्यो भाषाको, त्यो जातिको विकास हुँदैन । त्यसका लागि राष्ट्रभित्रको जनसमुदायको सहकार्य, सहयोग, सद्भाव चाहिन्छ । बहुसांस्कृतिकवाद र सांस्कृतिक बहुलतावाद पश्चिमाहरूको सोच हो । देशको जनशक्ति एकांगी बन्ने होइन, आफ्नो देशभित्र एक सांस्कृतिकवादको आचरण गर्ने तर अन्य मुलुकमा धर्मान्तरणको तीव्रता दिने कार्य ग्रहण गराउनु नै युरोपियनहरूको मूल नीति भएको छ ।
अन्याय गर्ने जात आफ्नो अतीत, त्यसबेलाको कर्म, कुकर्म सबै सम्झना गर्न चाहँदैन, थिचिएको, मिचिएको जात त्यो दर्दनाक घटनालाई विस्मृतिको गर्भमा हाल्न सक्दैन । ती यथार्थभित्र समता, सद्भाव, सहकार्य र बहुसंस्कृतिको उत्थान र विकासका लागि सहअस्तित्व स्विकार्दै राज्य पुन:संरचनातर्फ
जाँदा नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ । अन्यथा टुक्रा–टुक्रा पार्ने साम्राज्यवादी योजनाअनुरूप देश क्षतविक्षत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय