‘विराटनगर केन्द्रित कोसीपूर्वको संघीय राज्य निर्माण अभियानमा सहभागी बनौँ’ केही दिनदेखि विराटनगरमा यो नारासहितको जुलुस निस्किरहेको छ । यो अभियानमा मधेसीबाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू खुलेर नेतृत्व गरिरहेका छन् । माओवादीका स्थानीय नेता गणेश उप्रेती र सोही मार्काका कार्यकर्ताहरू पनि अखण्ड कोसीको मागमा हेलिएका छन् । माओवादी पार्टीको घोषित निर्णयभन्दा पृथक अखण्ड कोसीको अभियानमा उप्रेती किन उफ्रेका हुन् त्यो समयमा प्रस्ट हुने नै छ । तर, अखण्ड कोसीको यो मागले नेपालमा संस्थागत हुन खोजेको संघीयतालाई भने अप्ठ्यारोमा पुर्याउने निश्चित छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमको नक्कल गर्दै विराटनगरका स्वनामधन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाजलगायतका केहीले कोसीपूर्वलाई बेग्लै राज्य र विराटनगरलाई सो प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहित कथित आन्दोलन थालेका छन् । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेर संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कोसीपूर्वको माग उठाउनु अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ । कहिल्यै कतै नसुनिएको कोसी राज्यको माग आश्चर्यजनक मात्रै होइन, यो तथाकथित माग संघीयतालाई नै धरापमा हाल्न अन्तिम कोसिस गरिएको दुस्साहसिक तुरुप पनि हो ।
कोसीपूर्वको रूपरेखा : कोसीपूर्वको कुनै राजनीतिक रूपरेखा छैन । यो अखण्ड सुदूरपश्चिमको समान अर्थको पनि होइन । अहिलेसम्मको सत्ताले सुदूरपश्चिममाथि गरेको अघोषित अन्यायले त्यहाँका जनतालाई यस्तो माग गर्न केही हदसम्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको हुन सक्छ । सुदूरपश्चिम नै भएकाले राज्यबाट उत्पीडित भएको मान्न सकिन्न । तर, कोसीपूर्वलाई भौगोलिक रूपमा राज्यले कहिल्यै उत्पीडनमा पारेको छैन । कोसीपूर्व अर्थात् यो भूखण्डको नेतृत्व गर्ने विराटनगर अहिलेसम्मकै देशको दोस्रो राजधानी हो । यो राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक सबै कुराको केन्द्र हो । विराटनगरको भौगोलिक विशिष्टताले यो कहिल्यै पछि पनि पर्दैन । विराटनगर प्रस्तावित कुनै पनि संघको राजधानी नभए पनि यसको विकास अवरुद्ध हुँदैन । यसको भौतिक विकासमा कसैले चाहेर पनि रोकावट हाल्न सक्दैन । विगत पञ्चायतकालमा कोसीपूर्वमध्ये धनकुटा पूर्वाञ्चलको सदरमुकाम थियो । धरान कोसी अञ्चलको सदरमुकामका नाममा घोषित थियो । तर, यथार्थमा कोसी अञ्चल र पूर्वाञ्चलको सदरमुकाम विराटनगरमै थियो । एकाध कार्यालय भएको आधारमा धरान र धनकुटा कोसी अञ्चल र पूर्वाञ्चलको सदरमुकामजस्ता देखिन्थे । तर, वास्तवमै विराटनगर कोसी अञ्चल र पूर्वाञ्चलकै सदरमुकाम थियो । तत्कालीन राजा महाराजाको भ्रमणमा धरान र धनकुटा आएको बेला मात्र धरान र धनकुटा केन्द्रजस्ता देखिन्थे । तर, धरान र धनकुटा प्रशासनिक केन्द्र नभएर राजाहरूको ‘पिकनिक स्पट’ मात्र थियो ।
कोसीपूर्वको पीडा : अरुण सप्तकोसीपूर्वमा नौ जिल्ला छन् । यसमध्ये सुनसरी, मोरङ र झापा तराईमा पर्छन् । बाँकी ६ जिल्ला पहाडमा पर्छन् । यी तीन जिल्लाको दाबी विभिन्न राज्यका प्रस्तावकहरूले गर्दै आएका छन् । मधेस, पूर्वी थरुहट, कोचिला, किरात र लिम्बुवान यस क्षेत्रको मुख्य प्रस्ताव हो । यदाकदा खम्बुवानको मागदाबी पनि यही क्षेत्रमा छ । तर, खम्बुवानका प्रस्तावकहरूले करिब–करिब यो क्षेत्रको माग गर्न छाडेका छन् । किनकि खम्बुवानको मागमा किरात प्रस्तावले ओभरल्याप गरिदियो । अर्को खम्बुवानको प्रस्ताव यो क्षेत्रमा कागलाई सिँगारेर मयुर बनाउन खोजेको जस्तै भयो । यद्यपि खम्बुवानको मागमा केही राजनीतिक रङरूप थियो । किरातका प्रस्तावकहरूले पनि करिब–करिब कोसीपूर्वको मागदाबी आन्तरिक रूपले छाडिसकेका छन् । राई जातीय समुदायको जनसांख्यिक घनत्व र लिम्बू समुदायलाई मिलाउन सकिने उद्देश्यका साथ किरात प्रदेश प्रस्तावित थियो । तर, लिम्बुवानको आन्दोलनले किरातको मागलाई पछाडि धकेलिदियो । यो क्षेत्रको मुख्य दाबी मधेस, कोचिला र लिम्बुवानको हो । ऐतिहासिक प्रमाण र पहिचानको आधारमा लिम्बुवानको प्रस्ताव नै जायज हो । अन्य राज्यका प्रस्तावहरूको यो क्षेत्रमा ऐतिहासिक निरन्तरता छैन । आजको सामाजिक सन्तुलनलाई मात्र हेरेर राज्य निर्माण गर्ने हो भने माथि प्रस्तावित कुनै राज्य बन्दैनन् । केही समयदेखि मेची–कोसीका तीन जिल्ला र सगरमाथाका तीन जिल्ला गरी ६ जिल्लाको थरुहट कोचिला राज्यको प्रस्ताव हुँदै आएको छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पश्चिममा थारूको पहिचानमा थरुहट राज्य निर्माण हुने हो भने एउटै समुदायको एउटै देशमा पहिचानमा आधारित अर्को राज्य पूर्वमा कसरी बन्न सक्छ ? सभासद् सन्तोष थारू संविधानसभामा संविधान बनाउन छाडेर पूर्वी थरुहट कोचिलाको संयोजक बनेका छन् । माओवादीले राज्यमन्त्रीसम्म नदिएपछि यिनी यो कारोबारमा लागेको कुरा जगत्लाई थाहा छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई भागबन्डा नपुग्दा राज्यको माग गर्नु बेमुनासिव हुन्छ । मधेसको प्रस्ताव पनि यो क्षेत्रमा सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा पश्चिम दक्षिणका गाविसहरूमा मात्र दाबी पुग्छ । यसर्थ यो भूभागलाई अखण्ड राख्ने हो भने लिम्बुवानको प्रस्तावको विकल्प छैन ।
रह्यो विराटनगर बासिन्दाको राजधानी बनाउने आग्रह, यो आग्रहको आधार बलियो छैन । अखण्ड कोसी राज्य बनाएर विराटनगर राजधानी खोज्नु त्यो सरासर स्थानीय अहंकारवादको झुसिलो डकार हो । भौतिक सुविधा र सम्पन्नताले मात्रै राजधानी प्रस्तावित गर्नु भनेको कुलीनतन्त्रीय अहंकारको कुहिएको गन्ध हो । विराटनगरका अगुवाहरूले यस्तो विचार छाडे हुन्छ । पहिले त नेपालमा संघीयताको माग उत्पीडनको आधारबाट भएको हो । ती उत्पीडन जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लिंगीय आदि हुन् । भूगोल उत्पीडनमा पर्दैन । समुदाय नै विभिन्नखाले उत्पीडनमा परेका हुन्छन् । आफू बसेको सहरमा मात्र सबै सुविधा हुनुपर्छ बाँकी क्षेत्रलाई कज्याउँछु भन्ने सोच नै संकीर्ण हो । सबैले आ–आफ्नै करेसाबारीमा राजधानी खोज्नुजस्तो हास्यास्पद विषय योभन्दा अरू हुनै सक्दैन । धरान, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, इटहरी, विर्तामोड, दमक सबैले राजधानी हुनैपर्ने अडान राखे भने के हुन्छ ? यो पंक्तिकारको धरानमा स्थायी बसोबास छ । तर, मैले धरानलाई लिम्बुवान, या कुनै प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर कतै वकालत गरेको छैन । यस्तो गर्नु पनि हुन्न । यसो गरिए पूर्वाञ्चल रंगशाला बनाउने सरकारी निर्णयजस्तो बेवारिसे हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाबीच बेतुकको सीमारेखा कोरिन्छ । स्थानीय क्षेत्रहरूबीच पानी बाराबार हुन्छ । पूर्वाञ्चल रंगशाला निर्माण प्रकरणमा झन्डै यस्तै दुर्घटना भएको थियो । राजधानी आवश्यकताले बन्छ । लिम्बुवानजन्य संगठनले लिम्बुवानको राजधानी विराटनगरलाई प्रस्तावित गरे भने विराटनगरकेन्द्रित अभियान गर्नेले लिम्बुवानको समर्थन गर्छन् ? होइन भने राजधानीको बखेडा झिक्नुको कुनै तुक छैन । राजधानी जहाँसुकै होस् त्यो अन्तरिम नै हुन्छ । अहिलेको भौतिक सुविधालाई हेर्ने हो भने र विराटनगरसहितको प्रदेश निर्माण हुँदा राजधानी विराटनगर नै हुन सक्छ । तर, विराटनगरका स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू राजधानी विराटनगरको पेवा बनाउने खेतीमा लागेका छन् । यो पनि कुनै बौद्धिक तर्क हो ? बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेको जस्तो स्वाँठ तर्क गर्ने विराटनगरका ‘एलिट सोसाहिटी’लाई भन्नै पर्ने हुन्छ हाई…हाई । कस्तो कस्तो तर्कको खेती गर्छन् यी बौद्धिक लठुवाहरू ? विराटनगरबाहेक बाँकी मुलुकचैँ खण्डहर बन्नुपर्ने ? विराटनगर राजधानी बनाउनै पर्छ भन्नुको पछाडिको अभीष्ट के हो ? विराटनगर राजधानी बन्दैन भने संघीयता नै भाँडमा जाओस् भन्न खोजिएको हो ? विराटनगरलाई राजधानी बनाउन बाँकी तिनै जिल्लाका बासिन्दाले झार्लांगी सहयोग गर्नुपर्ने ? विराटनगरका कथित एलिटहरूको कम्तिया हुन् बाँकी ठाउँका बासिन्दा ?
रहलपहल : राज्यको पुनर्संरचना उही ख्याल उही ठट्टाको विषय होइन । राज्य, राजधानीभन्दा पनि राज्य शक्तिको बाँडफाँड प्रमुख कुरा हो । राज्य पनि पाइयो, पहिचान पनि भयो, राजधानी पनि भनेकै ठाउँमा आयो तर राज्यशक्तिको वितरण भएन भने र अवशिष्ठ अधिकार केन्द्रमै सीमित भयो भने संघीयता पनि कान्छा बाबुको अनुहार हुन्छ । यसर्थ एलिट बुद्धिजीवीको दाबी गर्ने हो भने अर्थ न बर्थको कोसीपूर्व र राजधानीको माग गर्न पटक्कै सुहाउँदैन । बेलैमा चेतना आओस् ।
प्रतिक्रिया