संघीयतामा सामाजिक सद्भाव

यथास्थितिवादी र राजावादीको हल्ला
पूर्णकुमार शेर्मा
सभासद्, नेपाली कांग्रेस
अहिले सबै जातजाति र समुदायका मानिस आ–आफ्नो पहिचानका लागि लडिरहेका छन् । सदियौँदेखि सबै जातजातिका मानिस एकआपसमा मिलेर बसेका छन् । सबै राजनीतिक दलले संघीय राज्य बनाउँदा पहिचान, सामथ्र्य, भाषा, संस्कृतिलाई आधार बनउने कुरा पहिलेदेखि नै गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा जातीय, पहिचान, सामथ्र्यलगायतका आधारमा राज्य निर्माण र नामकरण गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठेको छ । यस्तो कुरा पहिले आएको थिएन । संघीयता नचाहने राजावादी र यथास्थितिवादी तत्त्वहरूले यस्तो हल्ला फैलाएका हुन् । भारतमा पनि जहाँ तमिलहरूको बाहुल्य थियो, त्यसलाई तमिलनाडु, नागाहरू भएको क्षेत्रलाई नागाल्यान्ड, पंजाबी बढी भएकामा पंजाब राज्य बनाइएका छन् । त्यहाँ न सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ न त जातीयता खल्बलिएको छ । अहिले राज्य पुन:संरचनाका विवादित विषयमा प्रदेशले नै छिनोफानो गर्ने निर्णय भएकामा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
संघीयताविरोधीको पक्षमा निर्वाचन
राजकुमार लेखी
अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महासंघ
प्रदेशको नामांकन र सीमांकन अहिले नगरी पछि निर्णय गर्ने गरी संविधान बनाउन खोज्नु घोर बेइमानी हो । यो सहमतिले अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा उठाइएको संघीयताविरोधी मागलाई समेत समर्थन गरेको देखिन्छ । वर्तमान शासक वर्ग संघीयता र जनअधिकारको संविधान जारी गर्ने पक्षमा छैन । संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको प्रस्ताव बहुमतले गरिसकेको अवस्थामा त्योभन्दा थोरै संख्या प्रदेशमा सहमति गरिनु पहिलो बेइमानी हो । प्रदेशको सीमानापछि आयोगले तोक्ने भन्नु अर्का बेइमानी हो । आयोगले सीमा तोकेपछि मात्र प्रदेशको नाम तोक्ने गरी सहमति गरिनु अर्काे बेइमानी हो । हामी संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न, अखण्डताका नाममा मुलुकका विभिन्न भागमा संघीयताविरोधीले मच्चाएको वितण्डाको भन्डाफोर गर्छौं ।