राजनीतिक दलहरूका बीचमा सम्पन्न पाँचबुँदे समझदारीले नेपाली जनतामा पलाएको आशामा तुषारापात हुने सम्भावना बढेर गएको छ । संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विवादित विषयहरूमा संविधानसभामा मतदान हुने निर्णयले पुन: एकपटक राजनीतिक दलहरूको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्रका जनजाति, दलित, मुस्लिम सभासदहरू तथा मधेसवादी मोर्चाबीच भएको एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा मतदान गर्ने सम्झौता र निर्णयले मुलुकले निकट भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने खतरनाक राजनीतिक दुर्घटनालाई संकेत गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मलाई नजरअन्दाज गरी अघि बढ्न खोज्ने यस प्रवृत्तिले राष्ट्रको अस्मितामाथि नै गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ । त्यस कुरालाई एकीकृत माओवादीले मलजल गरिरहेको छ । हुन त माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको प्रारम्भदेखि नेपाली समाजको विध्वंसबाटै आफूले शक्ति प्राप्त गर्ने उद्घोष गरेको थियो । मुलुकमा विद्यमान सबै संरचनाहरूको समूल नष्ट गरी माओवादी राज्य खडा गर्ने घोषणबाटै विद्रोह प्रारम्भ गरिएको थियो । तसर्थ, उसबाट अन्य विचार र आस्थामा विश्वास गर्ने शक्तिहरूसँग सहकार्यको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खतापूर्ण हुन्थ्यो । तथापि, समयक्रममा विद्रोहबाट उसले सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने भएपछि र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताले चरम सीमा नाघेपछि विकसित भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिले आएर त्यसका दुष्प्रभावहरू देखिन थालेका छन् ।
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादी यति गैरजिम्मेवार होला भन्ने कल्पना कसैले गरेका थिएनन् । त्यस्तै राष्ट्र र जनताको स्वार्थलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न नसक्ने अरू राजनीतिक दलहरूको लज्जास्पद कमजोरीका कारण झन्डै अढाई सय वर्षअघि एकीकृत भएको राष्ट्र क्षतविक्षत हुने सम्भावना टड्कारो हुँदै गएको छ । कुनै पनि क्रान्ति या परिवर्तनले अग्रगमनलाई सुनिश्चित गर्ने हो, पुन: प्रतिगमन निम्त्याउने होइन । यदि क्रान्तिको लगत्तै प्रतिक्रान्ति हुन्छ भने त्यो क्रान्ति नै त्रुटिपूर्ण थियो कि भन्ने निष्कर्ष निक्लन सक्छ । आज माओवादी त्यही निष्कर्ष निकाल्न उद्यत छ । किनभने, ०६३ को परिवर्तन उसको बलबुतामा भएको थिएन । आफ्ना अरू सबै सम्भावनाका ढोका बन्द भएपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी गर्नु उसको विवशताबाहेक केही थिएन । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् अरू राजनीतिक दलको कमजोरी, जनताको समाजमा शान्ति बहाली होस् भन्ने चाहना र माओवादी फौजको परिणाम भने संविधानसभाको गणित थियो । यो कुनै सहज, स्वाभाविक र प्राकृतिक परिणाम थिएन । त्यसकै परिणतिस्वरूप पनि चार वर्षको समय निरर्थक ढंगले व्यतीत भएको हो । तसर्थ, आज आएर संसारका सामुन्नेमा माओवादीको अनुहार छर्लंग हुँदै छ । ऊ यतिबेला खास गरीकन राष्ट्रका सबै संस्थाहरू कमजोर भएका बेला जातीय राज्यको बुइ चढेर घनघोर निरंकुशतातर्फ मुलुकलाई डोर्याउन खोजिरहेको छ ।
शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता गरेर संविधानसभामा ठूलो दलका रूपमा स्थापित माओवादी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो हो कि होइन ? के गर्न खोजेको हो उसले राष्ट्रलाई ? संविधानसभामा मतदान गराएर जातीय राज्य घोषणा गर्दैमा सबैले मान्नुपर्ने ? यो हुन सक्तैन । यसैकारण नेपाली जनता एकैसाथ उठ्नुपर्ने भएको छ । यो राष्ट्र कसैको बपौती होइन र मनलागी खेल खेल्ने क्रीडास्थल पनि होइन । र, साँच्चै भन्ने हो भने ६ सय एकजना सभासद्को मनमौजीमा चल्ने प्रभावक्षेत्र पनि होइन । यो राष्ट्र निर्माणदेखि आजसम्म सबै नेपालीको रगत बगेको छ, यहाँको माटोमा । आजसम्म यहाँ कुनै जातले राज्य चलाएको थिएन, राज्य चलाएको थियो भने केवल अभिजात्य वर्गले, कुलीन वर्गले । र, त्यो सबै जातमा थियो । शासनको केन्द्रमा बस्नेहरूको एउटै जात थियो, शासक जात । शोषित, उत्पीडितहरूको एउटै जात थियो, शासित जात । शासित जातमा दलित, गरिब, महिला र तराईवासीहरू पर्दथे र साँच्चै भन्ने हो भने दलित र गरिबमाथिको विभेद सबैभन्दा चर्को थियो । योबाहेक अन्य जात या सम्प्रदायमाथि तल्लोस्तरको विभेद थिएन । मुस्लिम समुदायमाथि समेत राज्य न्यायपूर्ण ढंगले चल्न सकेको थिएन । यो इतिहासको कटु सत्य हो । यी ऐतिहासिक सत्यलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? हामीले नै सम्भव तुल्याएको युगान्तकारी परिवर्तनपश्चात् नेपाली समाजका पीडा, वेदना र संकटहरूले उपचार पाउने कि नपाउने ? मूल प्रश्न यो हो । तर, दुर्भाग्य † मूल विषयलाई थान्को लगाएर मुलुकलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रपञ्चमा माओवादी सक्रिय छ र अरू दलहरू रमिते भएका छन् ।
संविधानसभा लोकतन्त्र नचाहने जुन विरोधीहरूको गोटी बन्ने खतरा बढिरहेको छ, सभासद्हरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संघहरूको निर्माण केवल प्राविधिक कुरा मात्र होइन । यो दीर्घकालीन राजनीतिक विषय हो । आज गर्ने निर्णयले निकै लामो भविष्यलाई प्रभावित पार्दछ र यसमा त्रुटि भयो भने राष्ट्र रहन पनि सक्छ र नरहन पनि सक्छ । आज देखिएको दृश्य भने राष्ट्र विसर्जनको बाटोमा उन्मुख देखिन्छ । र, यी सबै परिदृश्यको रचनाकार र मुखिया माओवादी नै हो । त्यसैगरी माओवादी जुठोपुरो खान लालायित तराईकेन्द्रित भनिएका अवसरवादी झुन्डहरू पनि यसैमा समाहित छन् । यी दुई पक्षको मात्रै नेपाल होइन । सँगसँगै यतिबेला कांग्रेस र एमालेको बौद्धिक विलास पनि उदेकलाग्दो देखिएको छ । यहाँ कसले भनेको प्रस्ताव लागू हुन्छ भन्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ भन्ने चेतना यी दलमा समेत देखिएन । आज राष्ट्र इतिहासको कस्तो मोडमा उभिएको छ, हामी के निर्णय गर्दै छौँ, संघहरूको निर्माण हुँदा हामी कति प्रतिशत जनतालाई न्याय दिँदै छौँ, शोषण र विभेद हटाउँदै छौँ या बढाउँदै छौँ, शान्ति र लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हुँदै छ या छैन, हाम्रो निर्णयले राष्ट्र बलियो हुँदै छ या छैन, यी विषयमा दुवै दलमा आवश्यक गम्भीरता देखिन नसक्नु निकै दु:खदायी भएको छ ।
तसर्थ, जनताले भन्नुपर्ने भएको छ, सबै जनतालाई सम्बोधन नगरिएको संविधानसभाको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । हामीले गरेको क्रान्तिको परिणाम सबै जनताको भावना अनुकूल हुनुपर्छ । अन्यथा हामी स्विकार्न बाध्य छैनौँ ।
प्रतिक्रिया