कूटनीतिज्ञ र नैतिकता

धेरैले भन्न थालेका छन् नेपाली समाज दिनप्रतिदिन मर्यादाहीन र छाडा बन्दै गएको छ । हामीमध्ये धेरैको दिनचर्या दैनिक व्यवहार र पेसागत जवाफदेहितालाई हेर्ने हो भने उक्त भनाइलाई सम्पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधार छन् । कहाँ गयो हाम्रो नैतिक मूल्य र
मान्यता ? खोइ हामीमा आफ्नो व्यवसायिक र पेसागत जवाफदेहिता ? किन हामी यति कहालिलाग्दो अनैतिक क्रियाकलापबाट टाढा रहन प्रयत्नशील रहन सकेनौँ ? यीजस्तै थुप्रै प्रश्न आज हाम्रासामु अनुत्तरित छन् र हामी दिन दुगुना रात चौगुना स्वार्थी, लोभी र पापी बन्दै गइरहेका छौँ ।
सायद हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि दोषमुक्त रहने अवस्था देखिँदैन । हामीले खासगरी विद्यालयस्तरमा कलिला बाल–बालिकालाई अध्यापन गराउँदा सामाजिक मूल्य, मान्यता, मानवीयता, स्वयं सेवा र नैतिकताबारे पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएका छैनौँ । नत्र भने आजको पठित युवापुस्ता यति साह्रो अनुशासनहीन बन्न नपर्ने हो । यो लेख छापिरहँदा उच्च माध्यमिक तह (एघार/बाह्र कक्षा) को परीक्षा चलिरहेको छ । यो तहका जाँचकेन्द्रहरूमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को तत्त्वावधानमा विभिन्न पर्यवेक्षक खटिनुभएको यथार्थ हो तर के पर्यवेक्षणबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिएला ? भनाइको तात्पर्य मर्यादापूर्वक परीक्षा सञ्चालन भएको छ त ? यसको मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट परीक्षामा मर्यादा कायम गराउन पूर्णरूपेण असफल भएको छ भन्ने होइन । पर्यवेक्षणको उपादेयता त छ नै तथापि स्वयं विद्यार्थीलाई परीक्षाको मर्यादाको महत्त्व बोध गराउन सके परीक्षाकेन्द्र बढी व्यवस्थित हुनेछन् ।
यसरी मर्यादा, अनुशासन, पेसागत जिम्मेवारीबारे छलफल गर्दा के स्पष्ट छ भने विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयबाट निस्कने शिक्षित जनशक्ति नै पछि गएर राष्ट्रका लागि आवश्यक प्रशासक, इन्जिनियर, डाक्टर आदि विभिन्न पेसागत कर्मी बन्छन् । अंग्रेजीमा एउटा कहावत ‘चाइल्ड सोज द म्यान एज मर्निङ सोज द डे’ मा भनेझैँ भविष्यका कर्णाधार मानिने वर्तमानका विद्यार्थीको अध्ययनले ठूलो भूमिका खेल्दछ । शिक्षाको प्रभाव मानव जीवनको विभिन्न आयाममा पर्ने कुरा निर्विवाद छ । सम्भवत वर्तमान अवस्थाको गैरजिम्मेवारीपना, अनुशासनहीनता र दायित्वबोधको अभावका लागि हामीले उपयुक्त शिक्षा प्रणाली अपनाउन नसकेको मान्नुपर्छ । यस्तै परिवेशमा हुर्कने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र खासगरी कुटनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीको क्रियाकलापबारे टीकाटिप्पणी गर्दा नैतिकताको प्रश्न टड्कारो रूपमा उब्जेको छ ।
सन्दर्भका रूपमा विसं २०६७/०६८ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई नै लिऊँ । १५ वैशाख ०६९ को कान्तिपुर दैनिककले ३२ वटै राजदूतावास/नियोगहरूमा आर्थिक अनियमितताको निकै लामो फेहरस्ति जनसमक्ष ल्याएको दृष्टान्त यहाँ औँल्याउँदा अन्यथा नहोला । प्रश्न गर्न सकिन्छ, बेरुजु रकम त बर्सेनि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भई नै रहन्छ । तर, सबभन्दा पछिल्लो यस्तो रिपोर्टमा भने सरकारी नीति र आर्थिक नियमहरूलाई ठाडै मिच्ने काम सबका सब नेपाली राजदूतावास/नियोगहरूबाट भएको खुलासा हुनु एउटा डरलाग्दो प्रवृत्तिको सूचक हो । त्यस्ता संगठनका प्रमुखले जिम्मेवारी लिन पर्ने/नपर्ने के हो बुझिएको छैन ।
कूटनीतिक क्षेत्र अहिले पनि सम्मानित क्षेत्र हो, जुन सेवामा कार्यरत रहन धेरै प्रत्यार्थी लालायित हुन्छन् । यसको प्रमुख कारण देश विदेशको अनुभव, ज्ञान बटुल्ने मौकाका साथै आकर्षक तलब, आर्थिकलगायत विभिन्न सुविधा हुन् । हुन त एउटा निजामती कर्मचारीले पाउने मासिक तलब बराबरको रकम विदेशी मुद्रामा पाउने हो । तथापि बैदेसिक भत्ताका साथ पारिवारिक मासिक भत्ता र स्कुल पढ्ने उमेरका बाल बच्चाको निमित्त शिक्षा भत्ता एवं औषधोपचारको सुविधा कम आकर्षक छैनन् । विदेशमा कार्यरत रहेका बखत कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीले पाउने औषधि उपचारको खर्चको सीमा नै छैन भन्दा फरक परोइन । बर्सेनि यसबापत करोडौँको हाराहारीमा खर्च भइरहेको कुरा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै छ । यसका अतिरिक्त सरुवा भई विदेश जाँदा सेटलमेन्ट भत्ताबापत लाखौँ रुपियाँ कर्मचारीलाई आर्थिक नियमानुसार दिइन्छ भने उनीहरू आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी नेपाल फर्कंदा कम्तीमा चार हजार (अमेरिकी डलर) देखि ६ हजारसम्म ढुवानी खर्च पाउँछन् । यो रकम चार वर्षको कार्यकाल सकेर नेपाल फर्कंदा आफ्नो दैनिक व्यवहारमा उपयोग गर्नुपर्ने सामान ढुवानी खर्चका लागि दिइने गरेको छ ।
यतिका आकर्षक आर्थिक सेवा, सुविधा, विदेशमा सरकारी निवास, बाबु/आमामध्ये एकलाई मासिक भत्ता आदि उपलब्ध भएकै अवस्थामा माथि उल्लिखित महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइए जस्तै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सबैजसो कर्मचारीबाट भएको खुलासा भइसकेको अवस्था छ । यसले गत भदौमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो भन्न करै लाग्छ । कूटनीतिज्ञहरूमा देखिएको नैतिकताको खडेरीले देशको राष्ट्रिय हित सम्वद्र्धन हुने आशा गर्ने ठाउँ देखिएन । संक्रमणकालीन नेपालमा देखापरेका विकृतिमध्ये हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूमा भइरहेको आर्थिक हिनामिनातर्फ कसैको ध्यान जाला कि ?