खोजखबर

जटिल बन्दै संघीयता

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ३० गते ३:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ३० वैशाख । जातीय राज्यको पक्ष र विपक्षमा देशभरि आन्दोलन चर्किरहेका बेला संघीयताको विषयमा सहमति खोज्न बसेको प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक शुक्रबार पनि विनानिष्कर्ष सकियो  । तर, नेताहरूले भने ११ प्रदेश बनाउन दलहरू सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।
सेना समायोजनको कार्यालय नयाँबानेश्वरमा शुक्रबार साँझ एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा ११ प्रदेश  बनाउन दलहरू लचिलो देखिएका हुन् । तर, दलहरूबीच प्रदेशको नामांकन, सीमांकन र जातीय अग्राधिकारमा विवाद भने अझै कायम छ ।
कांग्रेस र एमालेले गैरजातीय नाम राख्न माओवादी तयार भए ११ प्रदेश स्वीकार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । तर, माओवादी र मधेसी दलले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामांकन गर्नुपर्ने पुरानो अडान छाडेनन् । माओवादीले अहिले एकल जातीय आधारमा नामकरण गरेर पछि प्रदेशसभालाई नाम संशोधन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
कांग्रेस–एमालेले एकल जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन नहुने अडान लिएका छन् । दुई दलले एकल जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा जातीय द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै केन्द्रजस्तै प्रदेश पनि बहुपहिचानका आधारमा निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । द्विपक्षीय छलफलमा दलहरू आ–आºनो अडानमा कायमै रहेपछि शुक्रबार चार दलको संयुक्त बैठक नै बस्न सकेन । माओवादी नेताहरूले शनिबार पुन: छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताएपछि बैठक मूल विषयमै प्रवेश नगरी सकिएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ११ गैरजातीय प्रदेशका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘११ प्रदेश बनाउने विषयमा मोटामोटी छलफल भएको छ, गैरजातीय नामकरणमा कसरी सहमति जुटाउने भन्नेमा भोलि छलफल हुन्छ,’ खनालले भने, ‘मतभिन्नता धेरै तोडिएका छन् भोलिसम्म सहमतिमा पुगिन्छ ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनले ११ प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी नजिक पुगेको तर त्यसमा मधेसी मोर्चाको ‘रिजर्भेसन’ रहेको बताए । नामकरण प्रदेशसभाबाट निर्धारण गर्ने कुरा पनि उठेको उनले बताए ।  ‘११ प्रदेशमा सहमति नै भयो त नभनाँै, भोलि फर्कन पनि सक्छन्,’ पुनले भने, ‘नामकरण प्रदेशसभाबाट निर्धारण गर्ने कुरा भएको छ ।’
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संख्याका विषयमा नभई नामकरणका विषयमा विमति रहेको बताए । ‘एकल जातीय पहिचानका प्रदेश कांग्रेसले मान्दैन, आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले धेरै प्रदेश हुनुहुँदैन भन्ने कांग्रेसको अडान यथावत् छ । तर, सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले संख्या ठूलो कुरा होइन । हामीले विभिन्न पक्षसँगका बैठकमा यही कुरा राखेका छौँ,’ केसीले भने, ‘एक/दुईवटा प्रदेश थपेर हुन्छ भने सोचौँला तर जातीय द्वन्द्व बढाउने गरी एकल पहिचान हुन सक्दैन ।’
कांग्रेसले माओवादीसँगको बैठकमा सरकारले संसद् नबोलाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । संसद् बोलाउन सजिलो होस् भनेर सरकारमा मन्त्रीहरू पठाएको जनाउँदै कांग्रेस नेता केसीले संविधान नबने सरकार आºनै रहन्छ भन्ने माओवादीले सोचेको आरोप लगाए ।
माओवादी लचिलो हुने
कांग्रेस र एमालेसँगको छलफलपछि बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने पार्टीको अडानमा लचिलो हुने निर्णय लिएको थियो । प्रदेशको नाम राख्ने र राखिएको नामलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिनेगरी दलहरूसँग वार्ता गर्ने माओवादीको निर्णय छ । माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकले विवादित विषयमा सहमति खोज्न पार्टीले लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस–एमाले प्रदेशको संख्या १० को हाराहारीमा बनाउन सहमत भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नाममा केही लचिलो बनेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । माओवादी नाममा लचिलो बने संघीयताको विषयमा आजै (शुक्रबार) सहमति जुट्ने जानकारी पनि उनले सदस्यहरूलाई गराएका थिए । सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले प्रदेशको नाममा दुईवटा विकल्प दिने र त्यसमध्ये कुनै एक नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिनेगरी सहमति गर्न लचिलो हुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । माओवादी नेता पुनले आºनो पार्टी संविधानका विवादित विषयमा सहमति निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता मतदानभन्दा पनि सहमतितिरै हो, सहमतिबाट मात्रै संविधान बन्न सक्ने भएकाले केही लचिलो भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका छाँै ।’

सद्भाव कायम राखौं : कोइराला
नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्ण्ता कायम राख्न सबैसँग आह्वान गरेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजको अमूल्य पृजीका रूपमा रहेको सामाजिक विविधतालाई खलबलिन नदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कोइरालाले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठ्नु जायज रहेको भन्दै अधिकार माग्दा सामाजिक दायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘सद्भाव र संहिष्णुतालाई कुल्चेर हिंसा, घृणा र प्रतिशोधको जगमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सर्वथा अनुचित नै हुन्छ,’ कोइरालाले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सबै क्षेत्र र समुदायका नागरिकले अहिंसा, सद्भाव र संहिष्णुताताको हाम्रो अमूल्य पुँजीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै आफ्नो आवाज उठाउनु पर्छ ।’

मधेसवादी नेता पछि नहट्ने
मधेसवादी दलका नेताहरू स्वायत्त मधेस प्रदेशको मुद्दाबाट आफूहरू पछि नहट्ने बताएका छन् । नयाँ बन्ने संविधानमा स्वायत्त मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गराउन आफूहरू जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
बृहत् मधेसी मोर्चाले मधेस जागरण अभियानको सिलसिलामा शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको अन्तक्र्रियामा सत्तामा रहेका मधेसी नेताहरूले मधेसका मुद्दालाई बिर्सेको आरोप लगाइयो । उक्त कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम(लोकतान्त्रिक) का शरतसिंह भण्डारी, फोरम(गणतान्त्रिक) आत्माराम साह, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)की सरिता गिरी, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवलगायतका नेताले सत्तामा रहेका मधेसी नेताहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए । ‘सत्तामा रहेकाहरूलाई कुनै मतलब छैन, उनीहरूलाई कुर्सी जोगाउनु मात्र छ,’ फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने ।

फेरि उपसमितिलाई नै जिम्मा
काठमाडौं : नयाँ संविधानका विवादित विषय संविधानसभामा पेस गर्न संवैधानिक समितिले शुक्रबार पनि प्रश्नावली तयार गर्न सकेन । समितिको दिउँंसो बसेको बैठकले उल्टै विवादित विषयमा सहमति खोज्न पुन: शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले विवादित विषयको प्रश्नावली बनाउन बिहीबार कार्यदल बनाएको थियो । शुक्रबार बिहानसम्म प्रश्नावली तयार गरेर समितिमा पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, प्रश्नावली तयार गर्ने र संविधानसभामा कसरी छलफल गराउने भन्नेमा समितिमै विवाद भएपछि उपसमितिलाई जिम्मा दिइएको हो ।
बैठकपछि समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषयमा शनिबारसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । उपसमितिले यसअघि नै सहमति जुट्न बाँकी एक सय १७ बँुंदालाई संविधानसभामा प्रक्रियागत ढंगले टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच, शुक्रबार बोलाइएको संविधानसभा बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ । संवैधानिक समितिले विवादित विषयको प्रश्नावली तयार गर्न नसकेपछि बैठक स्थगन गरिएको हो । (सौस)

एमाले निर्णय जनजाति सभासद्ले नमान्ने

सौर्य समाचार

काठमाडौं, ३० वैशाख । नेकपा(एमाले)का जनजाति सभासद्ले संविधानसभामा हुने मतदानमा ६ प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णय नमान्ने बताएका छन् । शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा  उनीहरूले संविधानसभा नियमावलीअनुसार आफूहरू पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य नभएको दाबी गरे ।
संघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा पार्टी स्थायी समितिले बुधबार गरेको निर्णय जानकारी गराउन शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा दलको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनालले संघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा पार्टीले बुधबार गरेको निर्णय जानकारी गराएका थिए । खनालले पार्टी आठ प्रदेशका पक्षमा भए पनि बहुपहिचानका ११ प्रदेशसम्म लचिलो भएको बताएका थिए ।
खनालले बहुपहिचानका ११ प्रदेशको विकल्प प्रस्तुत गर्दै ती प्रदेशको नामकरण भने प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय भएको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । शासकीय स्वरूप र संघीयताको टुंगो सहमतिबाटै लगाउने पक्षमा एमाले रहेको र सकभर मतदानमा नलैजाने खनालले आश्वासन दिएका थिए । तर, मतदानमा जानुपरे संविधानसभामा विचाराधीन १४ र ६ प्रदेशका प्रस्तावमध्ये एमालेले ६ प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको खनालले सुनाएका थिए । उनले ककसका नाममा पार्टीका जनजाति सभासद्बाट भएको हस्ताक्षर पार्टी पद्दतिविपरीत भएको बताउँदै उनीहरूलाई कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिए । बिहीबार जनजाति ककसमा आबद्ध कांग्रेस–एमाले सभासद्ले मतदान भए १४ प्रदेशको प्रस्तावमा मतदान गर्ने हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘पार्टीको निर्णयविपरीत ककसको निर्णयमा लाग्नु अराजकता र पार्टी पद्दति विपरीत हुन्छ,’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी पद्दति उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ ।’
तर, जनजाति सभासद्ले भने बहुपहिचानको प्रदेशका पक्षमा आफूहरू नरहेको र पार्टी त्यसको पक्षमा लागे आफूहरूले फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मतदान हुने अवस्था आए ६ प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय बुधबार एमाले स्थायी समितिले गरेको थियो । ‘बहुपहिचान मान्ने पक्षमा छैनाँै, अप्राकृतिक अङ्ग जोडिएको बहुपहिचानका आठ वा ११ प्रदेश हामी मान्दैनाँैं’ केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् किरण गुरुङले सौर्यसँग भने । उनले संविधानसभा नियमावलीअनुरुप मत व्यक्त गरेकै आधारमा सभासद्लाई कारबाही गर्न नसकिने पनि बताए ।
‘पार्टीकै पूर्व मान्यता विपरीत ६ प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भए त्यो पार्टी र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ गुरुङले भने, ‘संविधानसभा नियमावलीमा कारबाहीको व्यवस्था छैन, हामी १४ प्रदेशमै मतदान गर्छाैं ।’ बैठकमा जनजाति ककसका समेत संयोजक रहेका पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सभासद् पासाङ शेर्पालगायतले १४ प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सभासद् अग्नि खरेल, प्रदीप ज्ञवाली, रामनाथ ढकाल, विजय पौडेल, कुलप्रसाद नेपाललगायतले भने शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषयमा सकभर मतदानमा जान नहुने र सहमतिबाटै मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मतदानमा गए राष्ट्रिय अखण्डता सुनिश्चित हुने गरी बहुपहिचानका प्रदेश बनाउने गरी मतदान गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय