मत-विमत

जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहन

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २८ गते ४:१९ मा प्रकाशित

प्रकृतिले प्रदान गरेको स्रोतसाधनको दोहनबाट प्रत्येक देश समृद्ध/सम्पन्न बन्दछ । पहिले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भनिन्थ्यो, तर वन–जंगलको अत्याधिक दोहन भएर पनि समृद्धि/सम्पन्नता आएन । त्यस्तै जलस्रोतमा धनी देशका एक चौथाई जनसंख्याकामा धारा भए पनि पानी आउँदैन भने बाँकी घरहरूमा धाराको अभावमा स्वच्छ पानी उपयोग गर्नु बिलासिता भएको छ । यसले गर्दा झाडापखालादेखि टाइफाइडसम्मका रोग लाग्नाले जनशक्तिको उत्पादकत्व घटेको छ । पिउन र सरसफाइका लागि स्वच्छ पानी मात्र उपलब्ध भए वार्षिक दसौं अर्ब रुपियाँ औषधोपचार
खर्च बच्ने थियो ।
मध्ययुगीन दोहन पद्धति : अर्को मुलुकको विकासका लागि आफ्नो मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्/दोहन गर्नुलाई औपनिवेशिक दोहन भनिन्छ । भारतलगायतका उपनिवेशहरू स्वतन्त्र नहुन्जेल यस्तो मध्ययुगीन पद्धतिमा दोहन हुन्थ्यो र उपनिवेशहरूको अर्थतन्त्र समृद्ध/सम्पन्न भएको उदाहरण छैन । प्राकृतिक स्रोत आफ्नै देशको हितमा उपयोग गर्ने मुलुकहरू भने समृद्ध/सम्पन्न छन् ।
सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण गरेर नेपालको जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहन प्रारम्भ गरिएकामा १९५० पछि कोसी तथा गण्डक सन्धिअन्तर्गत बाँधहरू निर्मित भएर औपनिवेशिक दोहनले निरन्तरता पायो । यी आयोजनाको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन हो । तर, बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइबाट नेपाल लाभान्वित हुन्न (नभएकामा आश्चर्यचकित हुन आवश्यक पनि छैन) किनभने यी भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका लागि निर्माण भएका हुन् । तर, डुबान र विस्थापनको समस्या नेपालले भोगेर बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइको लाभ भारतको पोल्टामा पार्नु जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहनको उत्कृष्ट नमुना हो ।
नेपालमा विनाश गरेर भारतलाई लाभ : महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर आयोजनामा पनि औपनिवेशिक दोहनको प्रयास हुँदै छ । आयोजनाको जलाशयका लागि आवश्यक जमिनमध्ये ४५ प्रतिशत नेपालमा डुबाएर त्यसैको अनुपातमा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् तर सिँचाइबाट भारत अत्याधिक लाभान्वित हुन्छ (नेपालमा ९३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ तर भारतमा १६ लाख हेक्टरमा) भने बाढी नियन्त्रणबाट पूर्णत: भारत लाभान्वित हुन्छ ।
जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन : नेपालमा हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर नेपालीहरू दशकौँदेखि लोडसेडिङको मारमा छन् भने आधा जनसंख्याको बिजुलीमा पहुँच छैन । बिजुलीको अभावमा औद्योगीकरण नभएकाले बरोजगार युवायुवती बाध्यतावश विदेश पलायन हुन्छन्, आर्थिक मात्र होइन, यौन शोषणमा पनि पर्छन् र अझ मानव बेचबिखनको सिकारसम्म हुन्छन् । तर, बिजुली भारत निकासी गर्ने गरेर अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, लिखु, आदि जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्सहरू दिइन्छ । नेपालमा औद्योगीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्न बिजुलीको व्यवस्था गरिन्न । औपनिवेशिक दोहनको यो अर्को रूप हो ।
भारतीय दृष्टिकोणबाट यस्तो दोहन : भारतमा विनाश (डुबानमा तथा विस्थापन) गरेर भए पनि भारतमै विकास (बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइ) गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालमा विनाश गरेर निर्मित बाँधबाट भारतमा विकास गर्नु भारतीय हिसाबले प्राकृतिक स्रोतको दोहनको उत्कृष्ट पद्धति हो । दुष्प्रभाव (विनाश) जति नेपालमा अनि लाभ (विकास) जति भारतमा । यो पद्धतिलाई किन औपनिवेशिक दोहन भनिन्छ भन्ने आफैँ स्पष्ट हुन्छ ।
बेलायतजस्ता साम्राज्यवादी मुलुकहरूले भारतलगायतका उपनिवेशमा यही पद्धतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर आफू समृद्धशाली बने भने यो पद्धतिसमेतको विरोधमा क्रान्तिको लहर चलेकाले, दृष्टान्तत: कहिल्यै घाम नअस्ताउने भनिएको साम्राज्यवादी शक्ति संयुक्त अधिराज्यका केही टापुमा खुम्चिएको छ । अहिले छिमेकी मुलुकहरूप्रति भारतको यही रवैया छ । भारत संरक्षित राज्य भुटानको परराष्ट्र तथा प्रतिरक्षा मामिला आफ्नो मातहतमा भएकैले भुटानको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन हुनुमा कुनै आश्चर्य छैन । तर, सार्वभौम मुलुक नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन हुनु दुख:द् हो ।
औपनिवेशिक बौद्धिकता : भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि उपनिवेश त के संरक्षित राज्यसम्म पनि भन्ने आँट गरेको छैन । तर, १९५० को सन्धिअन्तर्गत विशेष सम्बन्धको जामा पहिर्‍याएर नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा हालिमुहाली गर्ने अभिलाषा तथा आकांक्षा राखेकै छ । नेपालको जलस्रोतमा भारतको असीमित पहुँचको प्रत्याभूतिको सर्तमा १९९० को जनआन्दोलनलाई मत्थर पार्न सहयोग गर्न खोजेकामा तत्कालीन राजाले बरु आफ्नै जनतालाई सार्वभौम बनाएर भारतीय महत्त्वाकांक्षामा तुषारापात गरे ।
बरु जनआन्दोलनबाट स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले भारतीय नाकाबन्दी खुलाउने क्रममा नेपालको नदीनालालाई दिल्लीमा ‘साझा’ घोषणा गर्न पुगे । तर, आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई पराजित भएकाले त्यसलाई, सौभाग्यवश, औपचारिकता दिने काम हुन सकेन । त्यस्तै २००९ मे महिनामा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने अवस्था आउँदा प्रचण्डलाई नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको पनि हक लाग्ने अवधारणा मानेको भए राजीनामा गर्न नपर्ने स्थिति बनाउने आश्वासन दिइएको थियो । तर, प्रचण्डले राजीनामा गरेर जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहनको विपक्षमा आफूलाई खडा गरे ।
तर, कतिपय बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन स्विकार्य देखिन्छ र यसको विपक्षमा उभिनेलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराएर नवसाम्राज्यवादको तावेदारी गर्ने गरेको देखिन्छ । यो तप्काले घरमा बत्ती बाल्दा सडक उज्यालो हुनेसँग जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय लाभलाई तुलना गरेर बौद्धिक दरिद्रता प्रदर्शन गर्छन्, नेपालमा विनाश गरेर भारतलाई लाभान्वित गर्ने प्रपञ्च रच्छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा कतिपय वैदेशिक तथा स्वदेशी गैरसरकारी संस्था पनि विनाशजति नेपालमा र छिमेकी मुलुकको विकास हुने गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहनको पैरबी गरेर प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहनमा सघाउँछन् ।
आयोजना विशेष कार्यान्वयन हुने कुरा सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएपछि त्यसबाट नेपालको स्वार्थ संवद्र्धन हुन्छ कि हुन्न भनेर विश्लेषण गर्दा यो तप्काले चित्त दुखाउँछ, आयोजना बन्नै लाग्दा राष्ट्रघातको कुरा उठायो भनेर । अमूर्त तथा भावनात्मक राष्ट्रियताको कुरा मात्र नभएर राष्ट्रलाई आर्थिक/वित्तिय घाटा पर्ने नै भएर राष्ट्रघातको चर्चा गर्दा असहिष्णु प्रतिक्रिया जनाउनु औपनिवेशिक बौद्धिकता हो । यिनले भारतीयले लगानी गरेको आयोजनाको बिजुली भारत निकासी निर्विकल्प मान्छन् । तर, चीनले लगानी गर्ने पश्चिम–सेती आयोजनाको बिजुली चीन नलग्ने हुनाले यिनको निर्विकल्पता स्खलित भएको छ ।
कोही बुद्धिजीवी ‘भारतले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैँले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ । शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिँदैन’ भनेर सार्वभौम नेपालको भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति स्विकार्य ठान्छन् भने कोही नेपालमा भुटान मोडेलमा जलविद्युत् विकास गर्ने पैरबी गर्छन्, भुटानले जस्तै परराष्ट्र तथा प्रतिरक्षा मामिला भारतलाई बुझाएर भए पनि । अर्काथरी त नेपाली सेनाको भरण–पोषणको जिम्मा भारतलाई दिएर भए पनि जलविद्युत् विकास गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । अझ अर्को तप्का जलविद्युत् विकासमा सार्वभौमसत्ता बाधक हुनुहुन्न भन्छन् अर्थात् सार्वभौमसत्ता गुमाएर भए पनि जलविद्युत् विकास गर्नुपर्ने † यस्तोमा भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहनको आकांक्षा, अभिलाषा, अपेक्षा राख्नु आश्चर्यजनक होइन ।
उपयुक्त दोहन पद्धति : जसरी कुखुराको फुलको परिकार खान फुटाउनै पर्छ, त्यस्तै जलस्रोतबाट लाभान्वित हुन डुबान तथा विस्थापन जस्ता दुष्प्रभावलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । तर, दुष्प्रभाव सबै नेपालमा र लाभ अन्यत्र हुने औपनिवेशिक दोहन पद्धति उपयुक्त हुन्न । नेपालमा थोरै दुष्प्रभाव पारेर धेरै नेपालीले र नेपालको अर्थतन्त्रले लाभ लिने गरेर नेपालको जलस्रोतको दोहन गरिनुपर्छ । नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर उत्पादित बिजुली नेपालको औद्योगीकरणमा उपयोग गरिनुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत उच्चस्तरमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय