‘न्यायालयलाई परीक्षणस्थल नबनाऊ’

काठमाडौं, २६ वैशाख । पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिप्रति प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले असहमति जनाउँदै ‘न्यायपालिकालाई राजनीतिक परीक्षणस्थल’ नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । ‘न्यायपालिकाको संरचनाबारे राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सहमति भएको प्रकाशमा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले न्यायपालिकालाई परीक्षणको केन्द्र मात्र बनाउँछ ।’
स्थायी प्रकृतिको संस्थागत संरचनाको साटो अस्थायी संरचना थप्दा त्यसले कार्यगत जटिलता, जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ ल्याउने धारणा उनले राखे । ‘अस्थायी प्रकृतिको संरचना थप्दा त्यसको दीर्घकालीन औचित्यका बारेमा अहिले नै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले सर्वाेच्च अदालतको संरचनाभित्रबाटै सबै प्रकारका विषय सम्बोधन एवं व्यवस्थापन हुने जिकिरसमेत गरे ।
संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने चर्चाप्रति लक्ष्य गर्दै उनले विधि र प्रक्रियाको सम्मान, नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने जनताको आतुरतालाई ख्याल गर्न आग्रह गरे । न्यायपालिकाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको क्षेत्रमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली जनताले भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं दण्डहीनता अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्ने दिशामा न्यायपालिकाको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यो केही मात्रामा भए पनि पूरा भएको छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत सभासद् र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख सहभागी थिए । कानुन दिवसकै अवसरमा सोमबार विज्ञप्तिमार्फत रेग्मीले मुद्दाको कारबाही तथा फैसलामा ढिलाइ, फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेकाले न्यायसम्पादनमा सोचेजस्तो सफलता मिल्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।