सम्बोधनको पर्खाइमा सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम बन्दका कारण त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । १० दिनदेखि ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को माग राखेर थालिएको आन्दोलनले त्यहाँको वातावरण तनाबग्रस्त बन्दै गएको छ । त्यहाँ अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभावले मानिस छट्पटाउन थालेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प भएको छ । लामो समयसम्म धर्ना, जुलुस र बन्दका कारण स्थानीय जनता र यात्रुले अकल्पनीय कठिनाइ बेहोरिरहेका छन् । बिरामी, अशक्त र सुत्केरी अवस्थामा रहेकाहरू अकाल मृत्युको मुखमा परिरहेका छन् । औषधि, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामानको अभावले अकल्पनीय अवस्थातर्फ स्थानीयवासीलाई धकेलिरहेको छ । यस्तो भयावह अवस्थालाई सहजतातर्फ लैजान सक्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ठोस निर्णयसहित सुदूरपश्चिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा झारा टार्ने हिसाबले वक्तव्य निकाल्ने काम गरे । यसले गर्दा आगोमा घ्यु थप्ने काम भयो, वास्तविक मुद्दा सम्बोधन भएनन् । तसर्थ शीर्ष नेताहरूले सुदूरपश्चिमलाई समस्या समाधान हुने गरी अविलम्ब सम्बोधन गरेर त्यहाँको जनजीवनलाई कष्टबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
वास्तवमा सुदूरपश्चिमले सिंगो नेपालको राज्य पुन:संरचना के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सबैतिर फैलाएको छ । जातीय र खण्डित भौगोलिक राज्य पुन:संरचनाका विरुद्धमा भएको उक्त आन्दोलनले अखण्ड भूभाग खलबलिने र जातजातिलाई राज्य बाँड्दा आइलाग्न सक्ने सम्भावित समस्याप्रति सजग रहन पनि पाठ सिकाएको छ । राज्यबाट सबैभन्दा अपहेलित क्षेत्र सुदूरपश्चिमले अहिले आएर अधिकार खोज्दा जातीय राज्य चाहने तत्त्वलाई नराम्रोसँग बिझाएको हुन सक्छ । तर, त्यहाँ सबै पार्टीका, सबै क्षेत्रका र सबै समुदायका व्यक्तिको एउटै आवाज ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ भन्ने रहेको छ । त्यसले जातीय र खण्डित राज्यको अवधारणा पाच्य हुँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । राज्य पुन:संरचना गर्दा कसरी गर्ने ? दिगो, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य राज्य विभाजन गर्न कुन विधि अपनाउने ? यस्ता प्रश्नमाथि सबै दलका अगुवा नेताले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ । राज्य पुन:संरचनाको विषय संवेदनशील र जटिल विषय हो । सम्पूर्ण नेपालीको सुदूर भविष्य निर्माण गर्ने यो मुद्दा सुदूरपश्चिमले उठाएर राम्रो काम गरेको छ । तर, आन्दोलनका कारण नराम्रो अवस्था भोगिरहेका जनताको मर्म बुझेर नेताहरूले सुदूरपश्चिमेली जनताले उठाएका मागप्रति सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
अहिले सुदूरपश्चिम तात्दै भए पनि राज्य पुन:संरचनाको नयाँ खाका कोर्दैछ । यसले कोरेको संघीयताको नयाँ रूपरेखालाई सम्बोधन नगरेसम्म राज्य पुन:संरचनाको काम पूरा हुँदैन । आन्दोलन पनि स्थगन हुने देखिँंदैन । आन्दोलनबाट नराम्ररी प्रभावित स्थानीय जनतालाई सहज वातावरण बनाइदिनका लागि मात्र होइन, उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसमेत शीर्ष नेताले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सुदूरपश्चिमका जनताले थालेको आन्दोलनलाई पहिला नै सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने थियो । यसलाई खेलाँची सम्झने र बेवास्ता गर्ने काम भयो । उक्त आन्दोलन ११ दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब त्यो क्षेत्रले आन्दोलन थाम्न सक्दैन । तसर्थ छिटोभन्दा छिटो सुदूरपश्चिमका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले आन्दोलन टुङ्ग्याइदिनुपर्छ ।