नया वर्षमा देखिएका नयँ सम्भावना

आजदेखि नेपाल नया वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कुनै पनि नया वर्षमा परिघटनाहरू एक्कासि पैदा हुदैनन् । अघिल्ला वर्षमा हामीले जुन बिरुवा जसरी रोप्छौ र हुर्काउछौ त्यसबाट त्यस्तै फल यो वर्ष प्राप्त हुने हो । गत वर्ष देखिएका परिदृश्यले २०६९ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उथलपुथलकारी वर्ष हुनेछ भन्ने संकेत गरेको छ । आगामी वर्षमा उपलब्धि पनि ठूलै हुनेछन् र चुनौती पनि अजङ्गका आइलाग्ने छन् । यसअघिका दुई वर्ष मुलुकका लागि खेर गएको वर्षका रूपमा रहन पुगे भने ०६८ राजनीतिक हिसाबले उपलब्धिपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो । परन्तु त्यसमा पाएको हन्डर र ठक्करले गर्दा नेपालका
नेतामा अलिकता भए पनि सुद्धि पलाएको देखिएको छ ।
०६८ को एउटा उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलेजस्तो जथाभाबी बोल्न छाडेका छन् । उनी राजनीतिक रूपमा बरालिन पनि छाडेका छन् । उनी अब एकचित्तका साथ संविधानसभा र शान्तिप्रक्रिया सफल पार्न लागिपरेका छन् । पदको मोह त्याग गर्दै, ठूलठूला जोखिम मोल्दै, आटिला कदम चाल्दै शान्ति र संविधानलाई मूल एजेन्डा बनाएर उनी जुन दिनदेखि यसमा रहेका गा“ठा फुकाउन लागिपरेका छन् नेपाली राजनीतिले एकपछि अर्को फड्को मार्दै गति पक्रन थालेको छ । अहिले शान्ति र संविधानमा जे–जति सहमति सम्भव भएका छन्, त्यसमा धेरथोर योगदान सबैको होला तर गुदीमा हेर्ने हो भने त्यो एक्लो प्रचण्डको लचकता र गतिशीलताका कारणले सम्भव भएको भने पनि हुन्छ ।
समसामयिक नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड जति जोखिम मोल्न सक्ने र प्रचलित धारका विरुद्ध जान आट गर्न सक्ने अर्को नेता रंगमञ्चमा देखिएको छैन । उनी नेपाली राजनीतिलाई सपार्न चाहे जति पनि सपार्न सक्ने, बिगार्न चाहे जति पनि बिगार्न सक्ने नेताका रूपमा देखापरेका छन् । उनले नया संविधान लेख्दा प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा नत्यागून्, जे कुरालाई पनि सम्झौतायोग्य नबनाऊन्, पार्टी संगठनलाई वैचारिक सांस्कृतिक रूपले प्रदूषित हुन नदिऊन् र स्वयं सुविधाभोगी नबनून् – उनमा यति कुरामा अनुभूतिस्तरको प्रगति हुन सक्यो भने वर्ष ०६९ मा उनको नेतृत्वमा धेरै राम्रा उपलब्धिको आशा गर्न सम्भव छ ।  ०६८ को अर्को उपलब्धि के भएको छ भने प्रमुख दलका बीचमा कटुता र शत्रुता कम भएको छ, एकता र सहकार्य उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । संविधानसभाको चुनावपछि गएको चार वर्षयता प्रमुख दलका बीचमा अहिलेजस्तो राम्रो सम्बन्ध कहिल्यै हुन सकेको थिएन । सरकार ढाल्ने खेल बरु माओवादी पार्टीभित्रैबाट सुरु भएको छ तर सत्तारूढ पार्टी बाहिरबाट त्यो प्रयास भइरहेको देखिदैन । देशमा सहमतिको सरकार बन्न सकेको छैन र पनि सहमतिबाट सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । मुलुकमा सहमतिको सरकार बन्न सकेन भने सहमतिमा सरकार पनि एउटा मोडेल वा विकल्प हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा ०६८ ले सिकाएको छ ।
केन्द्रीय राज्य संयन्त्रमा नेपालका मधेसीहरूको समावेशीताका लागि ०६८ ऐतिहासिक रेकर्ड वर्ष भएको छ । यतिबेला नेपालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै मधेसी छन् । देशको उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, सूचना र सञ्चारमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री सबै मधेसी छन् । नेपालको केन्द्रीय राज्य संयन्त्रको निर्णायक महत्वका पदमा अहिले जति मधेसीमन्त्री पुगेका छन् त्यति कहिल्यै पुगेका थिएनन् । यही हुनाले होला ०६८ मा तराई यसअघिका वर्षभन्दा सापेक्षतामा धेरै शान्त र सन्तुष्ट देखिएको छ । मधेसीले नेपालको राज्यलाई पहिलोपटक आङ्खनो ठान्न थालेको देखिएको छ । ०६८ सालमा भ्रष्टाचारीहरू भटाभट एकपछि अर्को गर्दै जेल पर्न थाल्नु पनि मुलुकका लागि राम्रो लक्षणका रूपमा रहेको छ । ०६८ सालको अर्को सकारात्मक पक्ष यो पनि देखिएको छ कि नेपालका छिमेकीसितको, विशेषतः भारतसितको सम्बन्ध पहिलेभन्दा सुध्रिएको छ । भारतीय शासकमा पनि छिमेकीप्रति गरिने ‘ठुल्दाजु’को व्यवहारमा थोरै अनभूतिजन्य फरक आउन थालेको छ । त्यस्तै सेना समायोजनको सवालमा गत वर्षको अन्तमा छलाङ मार्ने काम भएको छ । अब माओवादीसित आङ्खनो हतियार र सेना बा“की रहेन । ऊ पनि अरू जस्तै निःशस्त्र पार्टीमा रूपान्तरित भएको छ ।
रेमिट्यान्स, पर्यटनमा वृद्धि र राम्रो वर्षाका कारण नै किन नहोस्, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा राम्रो रहने र यो ४.५ प्रतिशत पुग्ने लक्षण देखापरेको छ । नेपालको शोधनान्तर बचतले ७५ अर्ब रुपिया“को रेकर्डले उचाइ छोएको छ । विश्वस्तरीय महामन्दी, अन्योलग्रस्त संक्रमणकाल र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद आर्थिक स्थितिका हिसाबले हामी खराब हालतमा छैनाै । यी सबै गएको साल देखापरेका सकारात्मक सम्भावना हुन् । यसैको जगमा ०६९ मा मिलेर प्रयत्न गरे थुप्रै राम्रा उपलब्धिको महल खडा गर्न सम्भव छ । ०६९ नेपालमा शान्ति र संविधानका हिसाबले युगान्तकारी उपलब्धिको वर्ष हुन सम्भव छ तर हाम्रासामु राम्रा सम्भावना मात्रै छैनन्, चुनौती र समस्या पनि निकै उत्तिकै छन् । पहिलो ठूलो समस्या र चुनौती भनेको माओवादीले हतियार र सेना सरकारी सेनालाई बुझाउनासाथ नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भन्ने बच्कना एकांगी सोच देशका प्रमुख दलमा विद्यमान देखिन्छ, जुन कारणले नेपालमा यति धेरै अशान्ति भयो, सशस्त्र द्वन्द्वसमेत भयो । त्यसको जरो कारणलाई नया संविधान बनाइदा र अबको राज्य सञ्चालन गर्दा सम्बोधन गरिएन भने माओवादीले हतियार बुझाए पनि हतियार समात्ने अर्को समूह पैदा हुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रा दलहरू स्पष्ट र गम्भीर हुन सकेको देखिदैन । नया संविधानमा प्रगतिशील भूमिसुधारका लागि बाटो खोल्ने एजेन्डालगायत समतामूलक समावेशी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको समग्र एजेन्डा नै छुट्न लागेको देखिन्छ ।
दोस्रो, सधैभरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालको द्वैत शक्तिकेन्द्र भएको मिश्रित शासकीयस्वरूपमा प्रमुख दल जान थालेको देखिन्छ जुन नेपालका लागि राजनीतिक दुर्घटनासरह हुनेछ । तेस्रो, स्थानीय निकायलाई अधिकारविहीन बनाउने र केन्द्रलाई फेरि पनि ज्यादै शक्तिशाली बनाउने खालको संघीयताको मोडेलमा प्रमुख दल अग्रसर देखिएका छन् । चौथो, पदमिलानमा एकाध नेतृत्वदायी पद, समायोजनमा जानेलाई जुझारु भूमिका र समायोजित सेनाको सामूहिक बसाइका सवालमा केही दल लचिलो र उदार बन्न नसक्नाले माओवादीमा र योद्धाहरूमा फुट पर्ने सम्भावना देखिदैछ । त्यो भयो भने नेपालको शान्तिप्रक्रिया कदापि सफल हुन सक्ने छैन । ०६९ सालमा यी सबै चुनौती र समस्यालाई ठीकसित सम्बोधन गर्न के हाम्रा दलहरू सक्षम हुनेछन् ? यसैमा वर्ष ०६९ को उज्यालो सम्भावना र भविष्य निर्भर छ ।

प्रतिक्रिया