दुई वर्षे संविधानसभाले थप चार वर्षे जीवन पाउँदा पनि मुलुकले संविधान र शान्ति पाउन अझै कठिनाइ भइरहेको छ । जति समय बित्दै छ त्यति सबैको आतुरता बढ्दो छ, संकट गहिरिँदो छ, अनिश्चयको बादल मडारिँदो छ र षड्यन्त्रका तानाबुना पनि बुनिँदै छन् । जनताका अपेक्षा अपहेलित भइरहेका छन् । चार वर्षे संविधानसभा अवधि सबै किसिमका शक्तिको दाउपेचको चक्रवातको कार्यकाल रह्यो । लोकतन्त्र स्थापनाको इमानदार प्रयत्नभन्दा पनि आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयत्नमै सबै दलको बुद्धि, बर्कत र शक्ति खेर गयो । सबै समय सकिएर अन्तिम घडीमा आइपुग्दा पनि दलहरू शान्ति र संविधान छाडेर शक्ति प्रदर्शनमा देश दौडाहामै छन् । संविधान नबन्नाको कारणमा दलहरू नै जिम्मवार रहेको कुरामा अब कुनै द्विविधा रहेन । यसका पछाडि विगत ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई हेर्ने र बुझ्ने छुट्टाछुट्टै किसिमका दृष्टिकोणले काम गर्यो । माओवादीले यसलाई आफ्नो एकलौटी जित ठान्यो भने मधेसवादी दलले आफ्नो अवसरका रूपमा लिए । आदिवासी जनजातिले यसलाई जातीय उन्मुक्तिका लागि लड्नु पर्ने समयका रूपमा बुझे । ज्ञानेन्द्रबाट कुटाइ खाएका सात दलले आफ्नो विजयका रूपमा बुझे । सर्वसाधारण जनताले सिंगो लोकतन्त्रको विजय भन्ने ठाने । राजतन्त्रले यो परिवर्तनलाई सम्झौतामा टुंगिएको र अझै ‘प्रयत्न’ गरेमा आफूले नयाँ अवसर पाउने सम्भावना देख्यो । भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली समुदायलाई आफ्नो हैसियत बनाउन सकिने एउटा सुनौलो मौका ठानी आ-आफ्नो स्वार्थ र सरोकारअनुसार स्टाट्रेजी बनाई गेम खेल्न प्रयत्नरत रहे ।
वास्तवमा समय नयाँ ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो । नेपाली जनताले सबैको सहअस्तित्वको लोकतन्त्र चाहेका थिए र उनीहरूले यो परिवर्तनलाई त्यही रूपमा बुझेका थिए । सरोकारवाला सबै शक्तिले इमानदारपूर्वक सबैको साझा हितका लागि प्रयत्न गरेको थियो भने सबैको अवसरैअवसर थियो, सबैको जितैजितको अवस्था थियो र परिस्थिति धेरै अघि सुधि्रसक्ने थियो । सबैले आफ्नो उन्नति सहकार्य र सहअस्तित्वमा देख्न सक्नुपथ्र्याे । यसले संविधानसभाको भिजनमा एकरूपता र मिसनको सफलताका लागि तीव्रता र सबैको सक्रिय सहभागिता हुने थियो । अहिले विवादमा तानिएका कुनै जातजाति, कुनै क्षेत्र, कुनै धर्म, संस्कृति तथा परम्परालाई जनताले एकल रूपमा धान्नु थिएन । उनीहरू सबैको एउटै मात्र सरोकार र चासो भनेको गाँस, बास, कपासको थियो र स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने र प्रगतिको अवसरको चाहना थियो । फलतः संविधानसभा नाम मात्रको रह्यो र यसको रिमोट उल्लेखित यिनै चार-पाँचवटा शक्तिसित रहेका कारण सबैको एउटै साझा इच्छा बनाएर हिँड्न सम्भव भएन र अहिले अकालमा यसको ज्यान जाने अवस्था छ । साठी वर्षअघिदेखिको नेपाली जनताको सार्वभौम बन्ने चाहना संविधानसभाबाट पूरा गराउने जिम्मा अहिले संविधानसभामा सहभागी राजनीतिक दलहरूलाई छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा जनता सार्वभौम हुन सक्दैनन् र देशले सही दिशा लिन सक्दैन । यदि यसो भएमा इतिहासले उनीहरूलाई
धिक्कार्ने छ ।
संविधान जसरी पनि बनाउने नाउँमा छोटो समयमा राप, ताप र दबाबको आधारमा कुनै दीर्घकालीन निर्णय गरिनु हुँदैन । यसले मुलुकलाई सही दिशा दिन र दीर्घकालसम्म नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैन । अनिणिर्त संघीय संरचनासँग सम्बन्धित नामांकन, सीमांकनलगायत कतिपय संवेदनशील विषयलाई आउने संसद्मा र विज्ञका बीचमा छलफल गर्नेगरी बनिसकेका सहमतिलाई लागू गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको प्राथमिक काम भनेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ । संघीयतामा अहिले नजाँदैमा आकाश खस्दैन तर गणतन्त्र लागू गरिएन भने आकाश खस्नेछ र पाताल भासिनेछ । हिजो विषयान्तर विवाद गरेर समय गुजार्ने र आज यस्तो जटिल विषयमा अन्तिम अवस्थामा आएर हतार-हतार, लतरपतर निर्णय गरी काम बिगार्नु हुँदैन । संघीयतामा जान नामांकन र सीमांकनमा तत्काल सहमति नभएमा अहिलेलाई संघीयताको पूर्वअभ्यास गर्न पुरानै संरचनालाई उपयोग गर्ने र स्थायी खाकाका लागि आधार बनाउँदै जान पनि सकिन्छ । संघीयता भनेको लामो प्रक्रिया हो भन्ने कुरा अन्यत्रको अभ्यासबाट अनुभव भएको छ र हामीले सुने, बुझेका छौँ । हामी आफ्नै सिर्जनात्मक र शान्तिपूर्ण प्रयोगबाट पनि अगाडि जान सक्छौँ । संघीयताका लागि झगडा गरेरै छुट्टनिुपर्छ भन्ने केही छैन । हामीले परिवर्तनको चाहना राख्दा कसैको बीचमा पनि वैरभाव गर्नु पनि छैन । लोकतन्त्रमा घुर्की, धम्कीले ठाउँ पाउनु हुँदैन । वार्ता, सहमति र निर्णयलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अपांग नहुने गरी जस्तो सहमति हुन सक्छ र सम्भव छ त्यस्तै संविधान जारी गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
प्रतिक्रिया