शिविरमा सेना, आआफ्नै बुझाइ

शिविरको समस्या सल्टिने गरी पहल गरिएको हो
देवेन्द्र पौडेल
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार
विशेष समितिको मंगलबारको निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विभिन्न सहमतिको भावनाअनुकूल छ । मुख्य कुरा शान्ति प्रकि्रया टुङ्ग्याउने र नयाँ संविधान निर्माण गरी नयाँ नेपाल बनाउने हो । शिविरमा सेना परिचालन गरी हतियार बुझाइयो भन्ने कुरा विरोधीले गरेका हुन् । शान्ति प्रकि्रया नटुङ्िगयोस्, सेना समायोजन नहोस् र संविधान नबनोस् भन्नेले अफवाह फैलाएका हुन् । पहिलेदेखि नै शिविरमा विशेष समितिका पदाधिकारी थिए, औपचारिक रुपमा शिविर सरकारको मातहतमै थियो । अहिले शिविरभित्र झगडा गराइयो । सरकारका तर्फबाट शिविरको समस्या समाधान गराउने गरी पहल लिइएको हो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमाओवादी राज्यको महत्वपूर्ण शक्ति भयो । शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान जारी गर्ने दायित्व पनि एमाओवादीकै काँधमा छ । प्रधानमन्त्री अहिले एमाओवादीकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । विशेष समितिको संयोजक पनि उहाँ नै भएको अवस्थामा शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि यो काम महत्त्वपूर्ण हो । माओवादी सेना र नेपाली सेनाबीच समायोजन गराउन यसअघि भएका सहमतिअनुरुप समायोजन प्रकि्रयामा अघि बढ्नेमा कसैले पनि विमति नराखे हुन्छ ।

माओवादी सेनालाई स्वीकार गरिएन
देव गुरुङ
स्थायी समिति सदस्य, एमाओवादी
विशेष समितिको निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र त्यसपछिका विभिन्न सहमति र सम्झौताविपरीत छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ ले जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजनको परिकल्पना गरेको छ । एक पक्षलाई हतियारबाट च्युत गर्नु भनेको आत्मसमर्पण हो । नेपालका सेनाका दुई फोर्स छन्- नेपाली सेना र माओवादीको जनमुक्ति सेना । माओवादीको सेनालाई स्वीकार गरिएन ।
विभिन्न सहमति र सम्झौताले एउटा महानिर्देशनालय बनाउने परिकल्पना गरेको छ । महानिर्देशनालयमा नेपाली सेना र माओवादी सेनाबाट पठाएर संरचना निर्माण गरिने भावना हो । १५ कात्तिकको सहमतिको भावना पनि त्यही हो । एउटा सेनालाई अर्को सेनाको कमान्डभित्र पठाउनु समायोजन होइन । नेपाली सेना परिचालन गरेर शिविर कब्जा गरियो । संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल हुने गरी सेना परिचालन गरियो । नेपाली सेनाको पनि त ब्यारेकमा हतियार छ, के त्यो अब जनसेना पठाएर कब्जा गर्ने ? त्यसो गर्न मिल्छ ? त्यही हो समायोजन भनेको ? त्यसैले अहिले केहीले यसलाई शान्तिप्रकि्रयाको अन्त्यका रुपमा पनि विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरु माओवादी सेनालाई आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छन् । शिविरमा भएको विवादले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको भन्ने हावादारी कुरा हो । शिविरभित्रको समस्या व्यवस्थापकीय समस्या हो । यो समग्र माओवादीको हार होइन । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको आत्मसमर्पण र हार हो ।

दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै छ
गेजा शर्मा वाग्ले
सुरक्षासम्बन्धी जानकार
लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाबारे राजनीतिक सहमतिका मुख्य तीन दस्तावेज छन् ः अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि सेना र हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता । यी दस्तावेजका आधारमा दलहरुबीच थप सहमति भएका छन् । गत १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा अहिले समायोजन तथा पुनस्र्थापना प्रक्रियाले गति लिएको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता, सेना र हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता, सातबुँदे र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा शिविर र हतियार नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय ती दस्तावेजविपरीत छैन । माओवादी नेतृत्वले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा अन्तिम घडीमा बाध्यात्मक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भने आयो ।
सातबुँदेकेा बुदा नं. १ -च) मा ‘समायोजन प्रकि्रया प्रारम्भ भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहत रहने’ उल्लेख छ । त्यसैले विशेष समितिको मंगलबारको निर्णय सहमतिको प्रतिकूल छैन । जुन समय तथा पृष्ठभूमिमा आकस्मिक रुपमा शिविरको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरियो, उक्त निर्णय प्रचण्ड र भट्टराईका लागि जोखिमपूर्ण पनि थियो । त्यसैले किरण पक्षले आत्मसमर्पण गरी क्रान्तिलाई विसर्जन गरेको संगीन आरोप लगाएको छ तर उक्त निर्णय नगरेको भए परिस्थिति भयावह पनि हुन सक्थ्यो । किनभने, शिविरहरुमा भएका अवरोध, विवाद, झडपका घटना सञ्चारमाध्यममा आइसकेका थिए । एमाओवादी नेतृत्वको चेन अफ कमान्डले काम नगरेपछि कन्टेनरमा रहेका हतियार र लडाकुको सरक्षाका लागि योभन्दा अर्काे उपयुक्त विकल्प थिएन । अन्तर्पार्टी संघर्ष र विवादका दृष्टिले उक्त निर्णय विवादास्पद होला तर उक्त निर्णयले सम्भावित अनिष्टलाई रोकेको छ । निर्णयको सबैभन्दा बढी प्रभाव एमाओवादीमा पर्ने देखिन्छ किनभने यो निर्णयपछि संस्थापन र वैद्य पक्षबीच अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्ने स्पष्ट भएको छ ।