सम्पादकीय

‘हाम्रो’ होइन, राम्रो छान

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २७ गते २:५१ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरिबी निवारण कोषको सदस्यमा आफ्नी भाइबुहारीलाई नियुक्त गरेर नातावादको अर्को नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले केही दिनअघि मात्र आफ्नी छोरी मानुषीलाई क्रिकेट संघको बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति दिएका थिए । योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले ससुरालीतर्फका आफन्तलाई लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न कार्यालयमा नियुक्त गरेका छन् । उनले ‘योग्य’ र ‘राम्रा’ भन्दा पनि नजिकका ‘हाम्रा’लाई काखी च्याप्नाले योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति पछि पर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफन्त, आफ्नो  गुट र माओवादीका मात्रै प्रधानमन्त्री होइनन्, उनी नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जनताका प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रको कार्यकारी भएको नाताले उनले ‘आफन्तवाद’ त्याग्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, मुलुकमा योग्यता, क्षमता र विज्ञताप्रति व्यंग्य गरेको ठहरिनेछ ।
सबै प्रकारका नियुक्तिमा प्रक्रिया र पारदर्शिताको सुनिश्चित गर्ने अभिव्यक्ति दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले कुन मापदण्ड र योग्यताको कसीमा घोटेर भाइबुहारीलगायत अन्यलाई नियुक्ति दिए, खुल्न सकेको छैन । तथापि, केचाहि स्पष्ट भएको छ भने लगभग साढे तीन अर्ब बजेट रहेको गरिबी निवारण कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा ‘आफ्ना’ राख्दा मनपरी निर्णय गर्न सकिन्छ । माओवादी पक्ष र त्यसमा पनि आफ्ना गुटकालाई मात्र पोस्ने कार्य गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्रीले आफन्तलाई कोष सञ्चालक समितिको सदस्य बनाएका हुन् । आफ्नाले पुष्ट भत्ता पनि पाउने र माओवादीलाई पैसा बाड्न पनि सजिलो हुने भएपछि आदर्शका गफ छाट्ने भट्टराई ‘धन देख्ता महादेवका तीन नेत्र’को वशीभूत भएको देखिन्छ । यस्ता कार्यले प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, राष्ट्रकै छवि धुमिल बनाउछ । तसर्थ, आफन्त पोस्ने गतिविधि तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीकी भाइबुहारीले कसैको नातेदार हुदैमा योग्यता र क्षमताअनुसार अवसर पाउनुहु“दैन भन्ने होइन । तर, केचाहि हो भने प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले अपारदर्शी ढंगले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराउने परम्परा गलत हो । वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको दबाबपूर्ण ‘जर्नेली’ निर्देशनअनुसार भएको खुलासा हुनुलाई मुलुककै अहित हुने दुर्भाग्यपूर्ण थितिको सुरुआत भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिलगायत कार्यमा विवादरहित बन्ने हो भने योग्यता, क्षमता, विज्ञता र पारदर्शिता अपनाउनैपर्छ । यसका लागि आदर्शवादी भाषण होइन, कार्यान्वयन पक्षको खाचो पर्छ । योग्य व्यक्ति जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई नीतिनियम बनाएर मापदण्डभित्र ल्याएर नियुक्ति गरिनुपर्छ । मनपरी तरिकाले नियुक्ति गरिनु हुदैन । आफूलाई सक्षम ठान्ने प्रधानमन्त्रीले किन मापदण्ड तयार गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन उनी आफन्तहरूको साघुरो घेराबाट बाहिर निस्किन चाहदैनन् ? यसले चारैतिर शंका उब्जाएको छ । सुरुदेखि नै विवादित बनेको गरिबी निवारण कोष र त्यस कोषमा नियुक्तिको प्रसंगबाट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री अन्य क्षेत्रमा पनि विवादमा तानिएका छन् । उनी निष्पक्ष र पारदर्शी हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया