काठमाडौं, २३ चैत । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएका १४ हजार २६ मेगावाटमध्ये डेढ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म एक सय ८१ दशमलव ७१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको हो । निजी क्षेत्रबाट हालसम्म एक दशमलव २९ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ, जुन अनुमति लिएको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो ।
विद्युत् विकास विभागबाट पाँच सय ५५ वटा आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र लिएपनि तीमध्ये एक सय आयोजनाले मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता -पिपिए) गरेका छन् । ‘बिहीबार इलामको माथिल्लो माई र लमजुङको छ्याङदी खोला जलविद्युत् समेतले पिपिए गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिए गर्ने विद्युत् आयोजना एक सय पुगेको हो, ‘प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका सहनिर्देशक प्रदीप दुवाडीले भने, ‘१४९२ मेगावाटको पिपिए गरिएकोमध्ये १८१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।’ प्राधिकरणको यो तथ्यांकले अनुमति लिएका पाँच सय ५५ आयोजनामध्ये करिब १८ प्रतिशतले मात्र पिपिए गरेका छन् ।
सरकारले २०५८ सालपछि अनुमतिपत्र लिएर पनि नबनाएका आयोजनालाई सरकारले विशेष सहुलियत घोषणा गरे पनि प्राधिकरणसँग पिपिए गर्नेको संख्या बढेको छैन । जलस्रोत विज्ञका अनुसार, प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १५ करोड रुपैयाँ लाग्छ तर १२ हजार ५३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि खबार्ँै रुपैयाँ लाग्छ । अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्तिकै कारण अधिकांश खोला झोलामा सीमित भएको आरोप निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामाथि लाग्दै आएको छ । अघिल्लो पटक गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदा विद्युत् अनुमतिपत्र लिनका लागि दिइएको निवेदन उनले रद्द गरेका थिए तर जारी भैसकेका अनुमतिलाई कायमै राखिएको थियो । वर्तमान ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले कतिपय लगानीकर्ताको झोला खोलामा परेको भन्दै विशेष सहुलियत घोषणा गरे पनि धेरै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आयोजना अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
विभागका अनुसार एक मेगावाटमुनिका २०२ आयोजना, एकदेखि २५ मेगावाटको १७५ आयोजना, २५ देखि १०० मेगावाटको ५० र १०० मेगावाटमाथिका २८ विद्युत् आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रले अनुमति लिएका छन् । ‘लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएका अधिकांशले खोला ओगटेर बसेका छन्, उनीहरुसँग विद्युत् आयोजना बनाउने क्षमता छैन, कसरी पिपिए गरुन् ?’-प्राधिकरणका एक अधिकारीले थपे-‘जति नै सुविधा र सहुलियत थपिए पनि लगानीको अभावमा उत्पादन हुने अवस्था छैन ।’
प्रतिक्रिया