मत-विमत

संकटमा राष्ट्रिय राजनीति

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २३ गते २:२० मा प्रकाशित

मधेसवादी र जातिवादी नेताले खुलामञ्चमा जातीयताका आधारमा संघीयताको प्रावधान संविधानमा नराखे संविधान जलाउने घोषणा गरेका छन् । यता प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच देखापरेको मतभिन्नताबाट मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको निकट पुगेको प्रतीत हुन्छ । यी घटनाक्रमबाट दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय राजनीति बच्ने हो कि होइन, अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानसभाको म्याद अब थप गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने निर्णय भएपछि यो स्थिति प्रस्ट रूपमा सतहमा देखापरेको हो । अब १४ जेठभित्र संविधानसभाले नया संविधान बनाउन सकेन भने संवैधानिक संकट मात्र आउने छैन, गम्भीर राजनीतिक संकट पनि आउनेछ ।
पुनः संविधानसभाको म्याद थपेर तत्काललाई दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय राजनीति बचाउने प्रमुख दलका नेताको योजना सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भताभुंग भएको छ । मुलुकको राजनीतिलाई कछुवाको गतिमा डोर्‍याइरहेका नेताको केही दिनयताका परिदृश्यले निदहराम भएको संकेत गर्छ । दुर्घटनामै आङ्खनो राजनीतिक भविष्य देख्नेहरूको चलखेल अप्रत्यासित रूपमा बढेबाट त परिस्थिति निकै प्रतिकूल हुदै गएको देखिन्छ । अब ठूलो प्रयास र मिहिनेतले मात्र मुलुकको राजनीतिलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रालाई सुरक्षित रूपमा लक्ष्यमा पुर्‍याउने प्रायः सबै विकल्प समाप्त भइसकेका छन् । हामीसामु आगामी १४ जेठभित्र नया संविधान बनाएर अघि बढ्ने एक मात्र विकल्प बा“की छ । यही विकल्पमा टेकेर अघि बढ्नु कम जोखिमपूर्ण छैन । यो राजनीतिक यात्रा एउटा रसीमा हि“ड्नुजस्तै हो । मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएका चीन, भारत र पश्चिमालगायत बाह्य शक्ति संविधान बन्न दिने र नदिनेमा विभाजित भएका छन् । उनीहरूबीचको टकरावले मुलुकको राजनीतिलाई पनि दुई धु्रवमा विभाजित गरिदिएको छ । एउटाले शान्ति र संविधानलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ भने अर्काले यसलाई भाड्ने दुष्प्रयास गर्ने निश्चितझै देखिन्छ ।
यो अवस्थामा मुलुकमा नया संविधान बनाउन चुनौती र अप्ठ्यारा कम छैनन् । मुलुककै केही राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति दुर्घटना भए होस् तर नया संविधान बन्न नदिने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । संविधान निर्माण हुन दिने र नदिने बीचको दूरी अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएबाट यसको अनुभूति गराउछ । उनीहरूबीच सहमति र सम्झौता हुने सम्भावना न्यून हुदै गएका छन् । उनीहरूबीचको द्वन्द्व हार–जितमा नै टुंगिने घटनाक्रम विकसित हुदै गएका छन् । १४ जेठभित्रै नया संविधान निर्माण गर्न चाहनेले विजय हासिल गर्न सकेनन् भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट सुरुआत भएको राजनीतिक यात्रा दुर्घटनामा पुगेर टुंगिनेछ ।
अहिले हरेक पार्टीमा संविधान बन्न दिने र नदिने दुई धारका नेतादेखि कार्यकर्ताबीचको द्वन्द्व सडकमा छताछुल्ल भएको छ । त्यस्तै दुई धार मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि ब्याप्त छन् । गणितीय रूपमा जोड–घटाउ गर्दा संविधान बनाउन चाहनेको संख्या बढी देखिन्छ । उनीहरू एकजुट भएर अघि बढेमा संविधान बन्न नदिनेहरूको हार हुन सक्छ । प्रमुख दलका नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको मनस्थितिले यसको संकेत गर्छ । संविधान बनाउने पक्षधरबीच पनि नया“ संविधानको मुख्य संरचना र प्रावधानको विषयमा मतभिन्नता छ । यही अवस्थामा उनीहरू एउटै मोर्चामा खडा हुन कम अप्ठ्यारो छैन । राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको शासकीय स्वरूपका विषयमा उनीहरूबीचको दृष्टिकोण र अडानको बढ्दो दूरीले यही पुष्टि गर्छ ।
संविधान निर्माणका पक्षपातीहरूबीच निम्नतम संवैधानिक बु“दामा सहमति बन्न सक्यो भने मात्र नया“ संविधान बन्न सक्छ र संविधान बन्न नदिने पराजित हुनेछन् । संविधान निर्माणका पक्षपातीले दोस्रो जनआन्दोलनका उद्देश्य र मर्मका आधारमा आफूहरूबीच सहमति खोज्ने हो भने नया“ संविधान बन्न त्यति गाह्रो छैन । दोस्रो जनआन्दोलन जनवादी व्यवस्था, जनसंविधानको लक्ष्य लिएका माओवादी र संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने संसद्वादी शक्तिको सम्झौतामा भएको हो । माओवादीहरू आङ्खनो राजनीतिक उद्देश्यबाट एक कदम पछि सर्ने र संसद्वादीहरू एक कदम अघि बढी गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने सहमतिमा नै दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । माओवादीले जनसंविधानको ढिपी गर्नु र संसद्वादीहरूले संसदीय व्यवस्थाभन्दा दाया–बाया नगर्ने अडान राख्नु यी दुवै दोस्रो जनआन्दोलनका मूल लक्ष्यविपरीतका कुरा हुन् । दुवै पक्षले यो यथार्थतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने राज्यको शासकीय स्वरूपमा सहमति हुन त्यति अप्ठ्यारो छैन ।
संविधान निर्माणका पक्षपातीका बीच सहमति गर्न निकै गाह्रो भनेको राज्यको पुनर्संरचनाको विषय नै हो । संविधान निर्माण हुन नदिने देशीविदेशी शक्तिले प्रयोग गरिरहेको सशक्त हतियार पनि यही नै हो । जातीय आधारमा नया संविधान नबने विद्रोह गर्ने भनी पश्चिमीहरूको उक्साहटमा जातिवादी र मधेसवादी नेताले गरेको हुंकार यसको उदाहरण हो । यस सन्दर्भमा विगतका जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र त्यसका राजनीतिक उपलब्धिलाई वैधानिकीकरण गर्ने क्रमका तीता अनुभवलाई स्मरण र मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २००७ सालको जनसंघर्षका उपलब्धिबाट संविधान सभाद्वारा नया संविधान निर्माण गर्न सकेको भए ०१७ सालमा निरंकुश राजतन्त्र स्थापित हुन सक्ने थिएन । कमीकमजोरीको बाबजुद पनि ०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न २०४७ सालको संविधान चाडो नबनाइएको भए निरकुंश राजतन्त्र पुनः स्थापित हुन ०५९ साल लाग्ने थिएन । जुनसुकै बहानामा अब समयमै नया संविधान नबनाउनु भनेको दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त गर्नु नै हो ।
संविधान निर्माणका पक्षधरले कठोर निर्णयका साथ सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर अघि बढ्ने हिम्मत र साहस गरे भने मात्र नया संविधान बन्नेछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सहमति हुन नसक्ने विषयलाई थाती राखेर भए पनि अघि बढ्ने अलोकप्रिय निर्णय गर्न उनीहरू तयार हुन्छन् या हुदैनन्, त्यसले नै दोस्रो जनआन्दोलनबाट सुरुआत भएको राजनीतिक यात्राको भविष्य निर्धारण हुनेछ । संगीन राजनीतिक यात्रामा जुन नेतृत्वले खतरा मोल्ने हिम्मत गर्छ, उसले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छ । दुर्घटनाको निकट पुगेको मुलुकको राजनीतिलाई बचाउन प्रमुख पार्टीको नेतृत्वले सक्छ सक्दैन, त्यसको अग्निपरीक्षा हुन धेरै दिन बाकी छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय