कूटनीति सञ्चालनका चुनौती

कूटनीतिद्वारा कुनै पनि राष्ट्रले आङ्खनो राष्ट्रिय हित र चासोलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रवद्र्धन गर्दछ । अन्तरदेशीय आपसी सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभका निम्ति सुदृढ र मैत्रीपूर्ण बनाउन सक्षम, पत्यारिलो कूटनीति अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो कूटनीतिको अभावमा देशले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेन्टका प्राध्यापक एवं पूर्वअमेरिकी रक्षा उपमन्त्री जोसेफ एसनाई जुनिएरले आङ्खनो पछिल्लो कृति ‘ङ्खयुचर अफ पावर’ मा कूटनीतिमा विशेष गरी अरूको मन जित्ने कला वा ‘सङ्खट पावर’को भूमिका बढी रहने उल्लेख गरेका छन् । हुनत उनले ‘अमेरिकी वैदेशिक नीतिको प्रभावकारिता सैनिक शक्ति (हार्ड पावर) र आफूले चाहेजस्तो परिणाम अरूको सहयोगबाट प्राप्त गर्ने शक्ति (सङ्खट पावर) दुवैको सम्मिश्रणमा निर्भर रहन्छ’ भन्ने तर्क गरेका छन् ।
विश्वविख्यात विद्वान् एवं प्राध्यापक जोसेफले प्रतिपादन गरेको उल्लिखित सिद्धान्त नेपालजस्तो सानो क्षेत्रफल, जनसंख्या र अर्थव्यवस्था भएको एउटा अल्पविकसित राष्ट्रका लागि हुबहु लागू गर्न व्यावहारिक नदेखिएला तर उनले जोड दिदै आएको (सङ्खट पावर) निर्माण भने हाम्रोजस्तो मुलुकको पनि प्रभावशाली विदेश नीतिका निम्ति नभई नहुने देखिन्छ । यसको सम्पुष्टि गर्दै हेनरी किसिन्जर (पूर्वअमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री) आङ्खनो चर्चित कृति ‘अन चाइना’ मा भन्छन्, ‘सङ्खट पावर र बहुपक्षीय कूटनीति कुनै पनि देशमा विदेश नीतिको सशक्त माध्यम हुन् ।’
अब प्रश्न उठ्छ कसरी कुनै राष्ट्रले आङ्खनो सफल कूटनीति सञ्चालनका लागि प्राध्यापक नाईले भनेजस्तो ‘सङ्खट पावर’ अभिवृद्धि गर्ने । निश्चय पनि यस्तो शक्ति आर्जन गर्न देशको विदेशनीति सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको अहम् जिम्मेवारी रहन्छ । यस्तो जिम्मेवारीको सफलता राष्ट्रको स्थिर सरकारमा निर्भर रहन्छ ।
अस्थिर राजनीति र त्यसले जन्माउने सरकारको शीघ्र फेरबदलले विश्वासिलो नीति बन्न बाधा पुर्‍याउछ र यस्तो अवस्थामा विदेशसम्बन्ध कमजोर बन्दछ । अन्योलतापूर्ण राजनीतिक माहोलमा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न लाग्छ । फलस्वरूप देशले कूटनीतिक प्रतिनिधि
बनाएर विदेशमा पठाएका व्यक्तिको बोलीमा कुनै प्रभाव रहदैन ।
एउटा सबल प्रजातन्त्रका लागि नभई नहुने तीन तत्वबारे प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द ओरिजिन्स अफ पोलिटिकल अर्डर’मा सविस्तार चर्चा गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सुशासन, कानुनी राज्य र जनताप्रति राज्यको जवाफदेहिता नभई कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्र फस्टाउ“न सक्दैन ।
फुकुयामाका यी विचारको पृष्ठभूमिमा विवेचना गर्दा हाल नेपाल सरकार पूर्णलोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भइसकेको छ भन्ने आधार देखिन्न । जनताप्रति जवाफदेही सरकार अहिलेजस्तो अराजकता, ब्रह्मलुटलाई टुलुटुलु हेरिरहन सक्दैन । शान्तिप्रक्रिया टुंगिन नसकेको र नया“ नेपालको सर्वमान्य संविधान बन्न बा“की रहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार कमजोर हुनु नौलो होइन । तथापि, बाबुराम भट्टराई सरकारले महŒवपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भारतमा आङ्खनो कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने सिलसिलामा देखाएको अपरिपक्वता
उदेक लाग्दो छ ।
संगठन विस्तार कुनै पनि संस्थाका निम्ति आवश्यक पक्ष हो । केही महिनाअघि मात्र प्रकाशमा आएको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकारसम्बन्धी समितिले नया“ परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचनागत स्वरूपमा आवश्यक परिवर्तनको खा“चो औ“ल्याएको छ । आवश्यकतानुसार देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी नया“ राजदूतावास खोल्नु र तीनमा त्यही मुताविक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु स्वाभाविकै हो तर केही नीहित स्वार्थ परिपूर्ति हेतु नया“ दरबन्दी अन्धाधुन्धरूपमा थप्नु भने हाम्रा परराष्ट्र नीति निर्माताको ‘दिवालिया’पनको उपजबाहेक केही हुन सक्दैन ।
आजको खा“चो भनेको सक्षम, इमानदार, कूटनीतिक ज्ञान र सीपयुक्त स्वाभिमानी कर्मचारी तयार पार्नु, तिनलाई योग्यता अनुरूप जिम्मेवारी दिई उचित दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गरी काम सम्पन्न गर्न लगाउनु हो । यस सन्दर्भमा विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगमा प्रमुख भई जाने कूटनीतिक पदाधिकारीहरूको कार्य कुशलता, कूटनीतिक अनुभव, ज्ञान, सीप, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतातर्फ पर्याप्त ध्यान दिन त्यति नै जरुरी छ । पछिल्लोपटक गरिएको कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा परराष्ट्र सेवाका पदाधिकारीको मनासिव प्रतिनिधित्व रहनु सकारात्मक पक्ष हो । तीमध्ये क्षमतावान् कति होलान्, यो त समयले नै पुष्टि गर्ला ।
आम नेपाली जनतालाई दैनिक आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने दिशामा सफल भन्न नसकिने वर्तमान सरकार आङ्खनो निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूसगको सम्बन्धलाई सुदृढ र सुमधुर राख्न सक्षम भएको भए दिल्लीस्थित हाम्रो दूतावास प्रमुख नियुक्तिको मामिलामा यति साह्रो निम्छरो नदेखिनु पर्ने हो । कसलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी तोक्ने भन्ने सरकारको अधिकार भए पनि समयमै मनोनीत व्यक्तिको ऐतिहासिक, पारिवारिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे हेक्का राख्न नसक्ने, महिनौसम्म एग्रिमो (सहमति) नआउ“दा निर्लज्जरूपमा जनतालाई झुक्याउने र मिडियामार्फत यथार्थता बाहिर आएपछि ‘हामी विकल्प सोच्छौ“’ भनी पत्रकारलाई जवाफ दिने बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री र सन् २००६, अक्टोबर १६ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्य पदमा नेपालले चुनाव हारेपछि पराजयको कारण ‘माओवादी पार्टीद्वारा बालुवाटार घेराउ हो’ भनी स्पष्टोक्ति दिने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीबीच तात्वियिक फरक पाइएन ।
हाम्रा कूटनीतिक चुनौती थपिदै छन् । महत्ववपूर्ण उत्तरी–छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुखको (प्रधानमन्त्री) भ्रमण केही घन्टामा सीमित हुनु र चीनप्रति अति मायँ, श्रद्धा र कृतज्ञताको भाव राख्ने नेपाली जनतालाई सडकमा निस्कनै नदिई भ्रमण गराउनु र हालै नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सन् २००७ देखि प्रत्यक्ष रूपमा अनमिनमार्फत संलग्न रहेको विश्व संगठन (यु–एन) का महासचिव बान कि–मुनको प्रस्तावित भ्रमण अन्तिम अवस्थामा स्थगित हुनु हाम्रा कमजोरीका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । दीर्घकालीन सोच राख्ने अनुभवी कूटनीतिज्ञको नेतृत्वविनाको परराष्ट्र मन्त्रालय थिलथिलो भइसकेको छ, समयमै विचार पुर्‍याइएन भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझै खस्कने सन्त्रास रहिरहनेछ ।
(लेखक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार हुन् ।)