दलहरूको ऐतिहासिक अभिभारा

नेपालको तरलीकृत राजनीतिले ठोस आकार ग्रहण गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सर्वोच्च न्यायालयको अन्तिम निर्णयले राजनीतिक दल र संविधानसभालाई अकर्मण्य हुनबाट रोकेको छ र १४ जेठभित्र राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । न्यायालयको यस विवेकपूर्ण निर्णयले नेपालको संक्रमणकाल अस्वाभाविक रूपमा नलम्बिने भएको छ । जे–जस्तो रूपमा भए पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिने तथा नया संविधान निर्माणको काम अघि बढ्ने सुनिश्चितता बढेको छ । अब दलहरूबीच कसरी बन्छ त सहमति ? बाकी रहेका विवादित मुद्दा कसरी सल्टिएलान् ? खासगरी एमाओवादीका अडान र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलका आङ्खना पुस्ताबीच
कसरी तालमेल होला वा सामञ्जस्य बन्ला ? आज समस्त नेपाली जनताको चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल एकीकरणपछिका अढाई सय वर्ष राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा नेपाली जनताका निम्ति सुखद् रहेनन् । वंश परम्पराको निरन्तरतामा चलेको नेपालको शाहवंशले नेपाली जनताको सुख र राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति गम्भीरता देखाउन सकेन । अन्ततः जनताकै चाहना मुताविक राजनीतिक परिदृश्यबाट अलप भयो । यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालका राजनीतिक दलले व्यवस्थित गरे । ००७ सालको जनक्रान्ति कांग्रेस एक्लैले र तत्पश्चात्का आन्दोलन अन्य राजनीतिक दलसमेतको सक्रिय सहभागितामा कांग्रेसद्वारा नै सम्पादित गरिए । यतिबेला हामी नेपालको इतिहासको साच्चै नै महत्वपूर्ण तर संकटपूर्ण क्षणमा छौ । यसका निम्ति प्रारम्भ गरेको शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनु छ र नया लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नु छ । यही पृष्ठभूमिमा नै दलहरूबीच धेरै समझदारी सम्पन्न भए । यही दौरान १५ कात्तिकमा मुलुकका चारवटा पक्षबीच सातबुदे समझदारी भयो । आज मुलुकको राजनीति यसैको जगमा अघि बढेको छ ।
अहिले मुलुकमा जारी शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउदा र नया संविधान लेख्दा सबै दलले हेक्का राख्नुपर्ने विषय के छ भने यहा कुनै शक्तिले साम्राज्य जितेको र कसैको सर्वस्व गुमेको स्थिति छैन । नेपालको राजसंस्था आङ्खनै चरम मुर्खताले समाप्त भएको हो । माओवादी हतियारको बलमा राज्यसत्ता जित्न नसकेर सम्झौतामा आएको हो र मूलधारका राजनीतिक दल पनि माओवादीलाई सिध्याउन नसकेर सम्झौता गर्न पुगेका हुन् । यस्तो वस्तुगत परिस्थितिमा अब बन्ने नया संविधान पनि सम्झौताकै दस्तावेज हुनेछ । न यो जनवादी हुने छ न त परम्परावादी नै । यो कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले समेत स्पष्ट पारेका छन् । तर, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको संविधान पूर्णलोकतान्त्रिक भने हुनु पर्नेछ । जनताका अधिकार कुण्ठित तुल्याएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप गरेर बन्ने संविधान नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन । हामीलाई केवल संविधान चाहिएको होइन, हामी अर्थात् नेपाली जनतालाई पूर्णलोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको हो । विगतमा अभ्यास गरेका संविधानभन्दा उन्नत संविधान चाहिएको हो । सबै वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय, जाति र पेसाका नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान चाहिएको हो । यो कुरा कुनै राजनीतिक दलले बिर्सनु हुदैन ।
विगतका हाम्रा प्रयोग पूर्णलोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । राज्यले आङ्खना नागरिकलाई पूर्ण आश्वस्त पार्न सकेन । समाजमा व्याप्त शोषण, उत्पीडन र विभेद उन्मूलन भएन । शासनसत्तामा पुगेका शासकहरूको चरित्र लोकतान्त्रिक बन्न सकेन । जनताले जताततै आहत महसुस गरे । दलित, महिला, गरिब र तराईबासीहरूले आफूलाई ज्यादै नै उपेक्षित महसुस गरे । राज्यको सबै तह र खासगरी निर्णायक तहमा वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । समग्रमा राज्य विवेकशील र कल्याणकारी भएन । यसअघिका संघर्षले पनि जनताका अधिकारलाई सही मानेमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा ग्यारेन्टी गर्न सकेन । त्यसकारण ०६२ ६३ को जनआन्दोलनपश्चात् जनताले नया“ संविधानमा आङ्खनो स्वामित्व खोजेका हुन् । अब हुने राज्यको पुनर्संरचनामा आङ्खनो स्वभाव र प्रतिनिधित्व खोजेको हो । यी सबै विषयलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ । यो विषयमा सबैभन्दा बढी माओवादी स्पष्ट हुन जरुरी छ । उनीहरूको दर्शन, सिद्धान्त वा विचारले कुनै पनि राष्ट्रका समग्र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । माओवादीले पुनः त्यही बाटामा हिड्ने प्रयत्न गर्नु स्वयम् उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । र, नेपाली जनताका निम्ति निकै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । तसर्थ, उसले दलभित्रको कचिंगल टुंग्याउनु पर्छ र वैद्य पक्षलाई मौजुदा परिस्थिति अनुकूल रूपान्तरण हुन मनाउनुपर्छ ।
विगतमा हामीले सम्पन्न गरेका युगान्तकारी परिवर्तनलाई कुनै हालतमा पनि संस्थागत गर्नुपर्ने र आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । नेपाल निर्माण भएयताका अढाई शताब्दीसम्म चलेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्वले नेपाली समाज थिलथिलो भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शिता नदेखाउने हो र विवेक नपु¥याउने हो भने संघीयता र आत्मनिर्णयको अघिकारका नाममा उत्पन्न हुने जातीय द्वन्द्वले राष्ट्रको अस्मिता र सार्वभौमसत्तामै खतरा पैदा गर्ने निश्चित छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई आ“कलन गरी राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु हामी सबैका लागि बुद्धिमत्ता हुनेछ । यसका निम्ति न्यायालयले हस्तक्षेपकारी जस्तो देखिए पनि सकारात्मक निर्णय गरेर सहजकर्ताको भूमिका निभाउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र संकटमा परेका बेला न्यायालयले देखाएको सुझबुझ नेपालको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले अंकित हुनेछ । तसर्थ, हामीलाई प्राप्त छोटो समयलाई अत्याधिक उपयोग गरी घाइते मुलुकलाई पीडामुक्त गर्नुपर्छ । आउने पुस्ताले सग्लो, लोकतान्त्रिक र समुन्नत नेपाल चाहेका छन् । यो भावनामाथि कुठाराघात हुन दिनु हुदैन ।