विशेष राहत कागजमै सीमित

काठमाडौं, १८ वैशाख । आर्थिक अभावले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणाधीन जलविद्युत्् आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरेको तीन महिना पुगिसक्दा पनि विशेष राहत लगानीकर्ताले पाउनसकेका छैनन् ।
राहतका लागि परेको निवेदनको फाइल एक महिनादेखि ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको टेबुलमा थन्किएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक महिनाअघि विशेष राहत घोषणाका लागि मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले सबै कार्यविधि तयार गरेर सचिवकहाँ पुर्‍याए पनि सचिवले चासो नदिएकै कारण टेबुलमा थन्किएको हो । पटकपटक निजी लगानीकर्ताले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर दबाबदिँदा तुरुन्तै गर्ने आवश्वासन दिने गरेका मन्त्री, राज्यमन्त्री नै राहतको ढिलाइले हैरानीमा परेको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीदेखि निजी लगानीकर्ताले बारम्बार मन्त्री, राज्यमन्त्रीलाई भन्छन्, उनीहरू पनि दुई/चार दिनमै दिन्छौँ भन्छन् तर सचिवलगायत कर्मचारीकै ढिलाइले हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । तर, ऊर्जासचिव कोइराला भने एक महिनादेखि आफूकहाँ फाइल अड्किएको अस्वीकार गर्छन् । ‘मेरो टेबुलमा आएर अड्किएको भन्ने गलत हो, मन्त्रालयमा एक महिना अड्किएको भन्न सकिन्छ,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘अब शुक्रबारभित्र निजी लगानीकर्तालाई राहत दिन्छाँै, प्रकृयामा केही ढिलाइ भने भएको हो ।’ राहतमा भएको ढिलाइबारे ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ नै आश्चर्यमा छन् । ‘राहत त तत्काल दिने भनेर घोषणा गरिएको हो तर अहिलेसम्म किन दिइएन, किन ढिलाइ गरियो भनेर म पनि आश्चर्यमा परेको छु,’ उनले भने ।
थर्मलप्लान्टको सट्टा निजी लगानीकर्तालाई तत्काल राहत दिए करिब ४० मेगावाट जलविद्युत्् तीन महिनाभित्रै र थप ९५ मेगावाट एक वर्षभित्रै उत्पादन गर्न सकिने दाबी निजी क्षेत्रले गरेपछि मन्त्रालयले विशेष राहत घोषणा गरेको थियो । तत्काल राहत पाए तीन महिनाभित्रै आयोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका निजी लगानीकर्ताले आयोजना बनाइसक्ने समयमा समेत राहत पाउन सकेका छैनन् ।
१५ माघमा ऊर्जा मन्त्रालयले ०५८ सालपछि विद्युत्् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेर पनि पूरा गर्न नसकेका आयोजनाका लागि विशेष सुविधा कार्यविधि ल्याई घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँसम्म नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको ब्याजदरमा ऋण दिने, अहिलेकै आधारमा पिपिएको दर दिने, भ्याट छुट दिनेलगायतका सुविधा घोषणा गरेपछि निजी लगानीकर्ता खुसी भएका थिए तर अहिले निराश बन्न थालेका छन् ।
आँखु खोला जलविद्युत्् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ कँडेलका अनुसार राहत पाएमा तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने अवस्था छ । निजी लगानीकर्ताका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा दिएमा आर्थिक अभावमा बन्ननसकेका ८.४ मेगावाटको आँखु खोला, ४.५ मेगावाटको विजयपुर, १० मेगावाटको मोदी, १० मेगावाटको सिप्रिङ र ३.२ मेगावाटको चाकु जलविद्युत् आयोजना तीन महिनाभित्र पूरा भइसक्छन् । त्यसैगरी तीनदेखि आठ महिनाभित्र तीन मेगावाटको भैरवकुण्ड, २.४ मेगावाटको जिरी, १.६५ को लोयर लिखु, १.८ मेगावाटको मिडिल चाकु, ४.५ मेगावाटको इन्द्रावतीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा हुनेछन् । करिब ८५३ मेगावाटका लागि घोषणा गरिएको सो  राहत तत्काल पाए एक सय ३५ मेगावाट एक वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने अवस्था रहेको निजी लगानीकर्ताले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारी लगानीका राहुघाट, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, त्रिशूली ‘ए×’लगायतका २८ आयोजनाहरूले विशेष सहुलियत पाउनेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जाउत्पादकका संस्था (इपान) ले पटकपटक ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई भेटेर तत्काल घोषित राहत दिन भनिरहेका छन् तर नपाउँदा उनीहरूमा सरकारप्रति आक्रोश बढेको छ । ‘विशेष सहुलियत त तत्काल पाउनुपर्ने हो तर तीन महिना बितिसक्ता पनि पाउन सकेका छैनौँ,’ निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले थपे, ‘तत्काल दिने भनिएको राहत नदिँदा लगानीकर्तामा निराशा थपिएको छ, सरकारले किन नदिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।’
बैंकको ब्याज, डलरमा वृद्धिलगायतका कारणले आर्थिक संकट बढेको भन्दै निजी लगानीकर्ताद्वारा प्रवद्र्धित आयोजनाले सुविधा माग्दै निवेदन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर उनीहरूलाई राहत दिने घोषणा गरिएको थियो ।
तत्काल राहत दिएर तत्काल विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङ कम गर्न सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष राहत भन्दै कार्यविधि ल्याएको थियो । ‘ढिला होइन, राहत दिन महाढिला भएको छ,’ भण्डारीले थपे, ‘राहत दिनै महिनाँै लाग्यो भने त्यो राहत घोषणाको के अर्थ ?’
वर्षा सुरु भएपछि आयोजना निर्माणमा असर पर्ने भएकाले तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्नुपर्ने माग निजी लगानीकर्ताहरूले गरे पनि बेवास्ता गर्दा निर्माणाधीन ती आयोजनाहरू निर्माणमा असर पर्ने देखिएको हो ।
अहिले भारतबाट दैनिक सवा दुई करोड बराबर विद्युत् आयात हुने गरेको छ, तत्काल राहत दिएमा १३५ मेगावाट स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको इपानले जनाएको छ ।