एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, नयाँ संविधानका विवादित मुद्दामा समाधान खोज्न निरन्तर भइरहेका दलीय संवादमा व्यस्त नेतामध्ये एक हुन् । नयाँ संविधानका विवादित मुख्य पाँच विषयमध्ये शासकीयस्वरूप र संघीयताको विषयमा ठोस सहमति नभइरहेका बेला नेता पाण्डेसँग सौर्यका लागि रामशरण बजगाईंको कुराकानी :
संविधान निर्माणसम्बन्धी दलीय संवादमा तपाईं संलग्न हुँदै आउनुभएको छ, अहिलेसम्म के–के कुरा मिले के बाँकी छन् ?
विवादका मुख्य पाँच विषयमा हामीले छलफल गरेका हौँ । एउटा नागरिकताका विषयमा महिलाहरूले समानताको आधारमा नागरिकता दिनुपर्यो भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए । दोस्रो न्याय प्रणालीको कुरा, तेस्रो निर्वाचन प्रणाली, चौथो शासकीयस्वरूप र पाँचौं संघीयतासम्बन्धी कुरा थियो । समग्रमा यी पाँचवटै कुराको हल निकालौँ र मस्यौदा लेखनका निम्ति संवैधानिक समितिमार्फत अघि बढौँ भन्ने हिसाबले यो काम जारी छ । नागरिकताका बारेमा दुई/तीनवटा कुरामा सहमति भएको छ, केही कुरा अहिल्यै गर्न सक्ने अवस्था छैन । पहिलो आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिनका लागि सरकारलाई त्यस्तो व्यवस्था गर्न लगाउने, दोस्रो महिलाको गर्भ रहन गयो र पितृत्वको ठेगाना भएन भने पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने । यसले असमानता भोग्दै आएका महिलाले पनि अधिकार पाउने भए ।
अर्का, विदेशी केटी बिहे गरेर ल्याएचाहिँ तुरुन्तै बुहारी बनाएर नागरिकता दिने नेपाली केटीले बिहे गरेका विदेशी केटा नेपाल आएर बस्दा पनि नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा समानतापूर्ण भएन भन्ने कुरा महिलाले उठाउँदै आएका थिए । त्यसमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ । चीन र अरू देशका नागरिकसँग विवाह हुनेको संख्या सानो छ, त्यसलाई हेरेर भारतीय नागरिकसँग हुने विवाहमा आम–नीति बनाउन सम्भव भएन । त्यसले गर्दा ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा सहज भएन । नेपालका चेली भारतमा बिहे गरेर जान्छन् तर ज्वाइँलाई पनि नेपालकै नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यसलाई अहिले नै ठोस रूपमा नीति बनाउन सकिएन ।
न्याय प्रणालीको कुराचाहिँ टुंग्याउनुभएछ होइन त ?
न्याय प्रणालीमा सर्वाच्च अदालत मात्रै भए पुग्छ संवैधानिक अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने विवाद थियो । सर्वोच्च मात्रै राखौँ र संवैधानिक विवाद निरूपण गर्न त्यहीँ छुट्टै बेन्च गठन गरौँ भन्ने कुरा पनि थियो । त्यसमा चाहिँ संवैधानिक अदालत पनि रहने र सर्वाेच्च अदालत पनि रहने, तर संवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र तोकेर प्रदेशबीचको विवाद, केन्द्र र प्रदेशको विवाद र स्थानीय तह र प्रदेश वा केन्द्रसँगको विवाद हेर्ने गरी संवैधानिक अदालत पाँच वर्षका लागि रहने व्यवस्था गरियो । त्यसको संरचनाको हकमा सर्वाच्चको प्रधान न्यायाधीश नै यसको प्रमुख हुने, न्याय क्षेत्रबाट दुईजना र बाहिरबाट दुईजना गरी पाँचजनासम्मको संवैधानिक अदालत हुने व्यवस्था गरियो ।
निर्वाचन पद्धतिमा तपाईंहरूले गरेको सहमतिमा त पार्टीहरूभित्रैबाट व्यापक विरोध आइरहेको छ नि ?
निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने भन्ने पहिले नै टुंगिएको थियो । मिश्रितमा पनि तल्लो संसद्को हकमा ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपातिक गर्ने भन्ने कुरा भयो । संख्या एक सय ८० प्रत्यक्ष र एक सय ४५ समानुपातिकबाट आउने व्यवस्था गर्ने, माथिल्लो सदनमा ५० जना सबै प्रदेशबाट बराबरी आउने र १० जना क्याबिनेटको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने भन्ने शीर्ष तहमा सहमति भयो । पछि चार दलमा हामी बसेर कुरा गर्दा यो संख्या मुलुकले धान्न सक्दैन भनेर हामीले आपत्ति जनायौँ । केन्द्रीय संसद्को संख्या तीन सय २५ गरिसकेपछि त्योभन्दा कम्तीमा पनि दुई गुना बढी संख्याको प्रदेशसभा हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा कम्तीमा पनि प्रदेशसभा साढे ६ सय बढीको हुन्छ ।
प्रदेशमा सानो बनाउनुपर्छ भन्ने, तर केन्द्रीय संसद्मा जित्नका लागि तल्लो संसद्मा जित्न ठूलो निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि त हास्यास्पद हुन्छ । अहिले संविधानसभाले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश बनाउने हो भने पनि प्रत्येकमा एक सय नाघ्ने भयो । १० गर्ने हो भने पनि त्योभन्दा बढी हुने भयो । सात गर्ने हो भने पनि एउटामा दुई सयजना त हुन्छन् प्रदेश सभामा । यस हिसाबले गर्ने हो भने त प्रदेशमा पनि संख्या बढाउँछ । यसले देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला राजनीतिलाई पेसा बनाएर गफ गरेर खानेको जमातजस्तो हुन्छ ।
अब यो घटाउने अभ्यास अघि बढ्छ त ?
यसमा अहिले गम्भीर बहस हुँदैछ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, कांग्रेसमा त्यस्तै छ । अहिले माओवादीमा पनि यसको अपजस नलिऊँ भन्ने कुरा उठेको छ । संविधानसभाका सदस्य नै कलंकको टीका नलगाऊँ भनेर संख्या घटाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तरखर गर्दै छन् । हिजो बैठकमा पनि संख्या घटाउने विषयमा कुरा भएको छ ।
मिश्रित पद्धतिको शासकीयस्वरूपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा अधिकार बाँड्ने गरी अनौपचारिक सहमति त भइसक्यो होइन र ?
यसमा दुई कुरा छन् । एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्ले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपतिको कुरा पनि ‘डेड’ भइसकेको छैन, हामीले स्ट्यान्ड गरिरहेकै छौँ । दोस्रो सहमति गर्दा माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय प्रणाली पनि करिब करिब रिजेक्ट भइसक्या छ । अब मिश्रितमा जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मिश्रितमा जाने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्ले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपतिको मिश्रितमा जाने भन्ने कुरा विवादको विषय छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको मिश्रितमा गए दुईवटा शक्तिकेन्द्रको टसल हुन्छ । फेरि अर्काे कुरा समानुपातिकसहित मिश्रित चुनाव पद्धतिमा पनि गइसकेपछि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना हुँदैन । त्यसले अस्थिरताको पल्ला भारी हुन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले खेलाई–खेलाई संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।
तपाईंसँग यस्तो रियलाइजेसन छ, दलहरूको बैठकमा प्रत्यक्ष
निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित पद्धतिमा गए अस्थिरता हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन हुँदैन ?
रियलाइजेसन गर्छन् । त्यस्तो दुई शक्तिकेन्द्र बनाउनु हुँदैन पनि भन्छन् तर निर्णय गर्नचाहिँ सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा दलहरूभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने प्रेसर छ । माओवादीभित्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु हुँदैन बरु प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनौँ भन्ने कुरा आइसकेको छ । मिश्रित प्रणालीमै गएर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पुग्न सक्यौँ भने स्थिरता पनि हुन्छ, पावरसेन्टर पनि एउटै हुन्छ र मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ अनि समावेशी पनि हुन्छ । अहिले पनि त्यो सम्भावना टरेको छैन ।
राज्य पुनर्संरचनाको चुरो विवादचाहिँ के हो त ?
राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य विषयमा कति प्रदेश बनाउने र प्रदेश पहिचानका आधारमा मात्रै हुने कि नहुने भन्नेमा केन्द्रित छ । माओवादीले १० प्रदेश, संविधानसभाले १४ प्रदेश, आयोगले १० प्रदेश, कांग्रेसले ६ प्रदेश र हामीले सात प्रदेश बनाउने कुरा प्रस्तुत गरेका थियौँ । केही दिनअघि हात्तीवनमा ६ देखि आठ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डकै भनाईमा मोटामोटी सहमति भएको थियो । पछि उनी त्यसमा उभिन मानेनन् । प्रदेश घटाउन लागे मधेसी र जनजाति मिल्ने एक मधेस प्रदेश बनाउन जनजातिले साथ दिने र पहाडमा जनजातिले भनेअनुसारको पहिचानको प्रदेश बनाउन मधेसीले सहयोग गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । एक मधेस प्रदेश हुनासाथ अरू प्रदेशको दक्षिणतिरको सिमाना भारतसँग टुट्छ । तिनीहरू ल्यान्डलक्डभित्रका पनि ‘ल्यान्डलक्ड’ हुन्छन् । यो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन जनजातिका आकांक्षा सम्बोधन गरेर भए पनि संख्या केही बढाएर नाम र संख्यामा लचकता अपनाउनुपर्छ ।
हात्तीवनमा ६ देखि आठ प्रदेशमा सहमति भइसकेपछि किन माओवादीले पछि १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो त ?
नेपालमा अनेक राजनीतिक शक्तिहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिने र घुमाएर आफ्ना कुरामा ल्याउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् । अर्का कुरा प्रचण्डजीको विशेषता भनौँ या कमजोरी उहाँ जाँड खानेसँग भेट्यो भने जाँड खानु ठीक हो भन्दिनुहुन्छ, नखानेसँग भेट्नुभयो भने जाँड त खानै हुँदैन भन्दिनुहुन्छ । युद्ध गर्नेसँग भेटे युद्ध गर्छा भन्दिनुहुन्छ शान्तिको कुरा गर्नेसँग भेटे युद्ध छाडिसक्यौँ भन्दिनुहुन्छ । प्रचण्डको पोलिटिकल ट्याक्टिसबाट पनि यो सहमति प्रक्रिया प्रभावित छ । पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसार जातीय राज्य भन्दिनु पनि पर्ने र मनभित्रबाट यो चल्दैन भन्ने पनि लागिरहेको छ उहाँलाई ।
कांग्रेसको कारणले केही अल्झेको छैन ?
कांग्रेससँग लचकता छैन, ६ प्रदेश भन्दै आएको कांग्रेस सात प्रदेशसम्म स्विकार्छाैं भन्न थालेको छ । प्रदेशहरूलाई उत्तर–दक्षिण जोड्नुपर्छ भन्ने उसको मान्यता छ र गैरजातीय राज्य बनाउनुपर्ने उसको मत छ । सैद्धान्तिक रूपमा यिनै कुरा सही भए पनि नेपालको कन्टेस्ट बुझ्नु जरुरी छ ।
अब सम्भावनाचाहिँ के छ त ?
मलाई लाग्छ, अब केही न केही एग्रिमेन्ट हुन्छ । मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने कुरा नेपालका लागि हित हुँदैन । त्यो आम मधेसी जनताको पनि हितमा छैन । मधेसमा कम्तीमा दुई प्रदेश त गर्नैपर्यो । पहाडमा चाहिँ सात–आठवटा प्रदेशमा जान सकिन्छ । त्यसो हुँदा १०–११ प्रदेश हुन्छन् । एघारबाट बढ्दैन, १० र अझ नौ पनि हुन सक्छ । र, तिनको नामचाहिँ बहुपहिचानको आउन सक्छ । र यो विषय अब एक–दुई दिनमा टुंगिन्छ ।
संविधान निर्माणसम्बन्धी दलीय संवादमा तपाईं संलग्न हुँदै आउनुभएको छ, अहिलेसम्म के–के कुरा मिले के बाँकी छन् ?
विवादका मुख्य पाँच विषयमा हामीले छलफल गरेका हौँ । एउटा नागरिकताका विषयमा महिलाहरूले समानताको आधारमा नागरिकता दिनुपर्यो भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए । दोस्रो न्याय प्रणालीको कुरा, तेस्रो निर्वाचन प्रणाली, चौथो शासकीयस्वरूप र पाँचौं संघीयतासम्बन्धी कुरा थियो । समग्रमा यी पाँचवटै कुराको हल निकालौँ र मस्यौदा लेखनका निम्ति संवैधानिक समितिमार्फत अघि बढौँ भन्ने हिसाबले यो काम जारी छ । नागरिकताका बारेमा दुई/तीनवटा कुरामा सहमति भएको छ, केही कुरा अहिल्यै गर्न सक्ने अवस्था छैन । पहिलो आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिनका लागि सरकारलाई त्यस्तो व्यवस्था गर्न लगाउने, दोस्रो महिलाको गर्भ रहन गयो र पितृत्वको ठेगाना भएन भने पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने । यसले असमानता भोग्दै आएका महिलाले पनि अधिकार पाउने भए ।
अर्काे, विदेशी केटी बिहे गरेर ल्याएचाहिँ तुरुन्तै बुहारी बनाएर नागरिकता दिने नेपाली केटीले बिहे गरेका विदेशी केटा नेपाल आएर बस्दा पनि नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा समानतापूर्ण भएन भन्ने कुरा महिलाले उठाउँदै आएका थिए । त्यसमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ । चीन र अरू देशका नागरिकसँग विवाह हुनेको संख्या सानो छ, त्यसलाई हेरेर भारतीय नागरिकसँग हुने विवाहमा आम–नीति बनाउन सम्भव भएन । त्यसले गर्दा ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा सहज भएन । नेपालका चेली भारतमा बिहे गरेर जान्छन् तर ज्वाइँलाई पनि नेपालकै नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यसलाई अहिले नै ठोस रूपमा नीति बनाउन सकिएन ।
न्याय प्रणालीको कुराचाहिँ टुंग्याउनुभएछ होइन त ?
न्याय प्रणालीमा सर्वाेच्च अदालत मात्रै भए पुग्छ संवैधानिक अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने विवाद थियो । सर्वोच्च मात्रै राखौँ र संवैधानिक विवाद निरूपण गर्न त्यहीँ छुट्टै बेन्च गठन गरौँ भन्ने कुरा पनि थियो । त्यसमा चाहिँ संवैधानिक अदालत पनि रहने र सर्वाेच्च अदालत पनि रहने, तर संवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र तोकेर प्रदेशबीचको विवाद, केन्द्र र प्रदेशको विवाद र स्थानीय तह र प्रदेश वा केन्द्रसँगको विवाद हेर्ने गरी संवैधानिक अदालत पाँच वर्षका लागि रहने व्यवस्था गरियो । त्यसको संरचनाको हकमा सर्वाेच्चको प्रधान न्यायाधीश नै यसको प्रमुख हुने, न्याय क्षेत्रबाट दुईजना र बाहिरबाट दुईजना गरी पाँचजनासम्मको संवैधानिक अदालत हुने व्यवस्था गरियो ।
निर्वाचन पद्धतिमा तपाईंहरूले गरेको सहमतिमा त पार्टीहरूभित्रैबाट व्यापक विरोध आइरहेको छ नि ?
निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने भन्ने पहिले नै टुंगिएको थियो । मिश्रितमा पनि तल्लो संसद्को हकमा ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपातिक गर्ने भन्ने कुरा भयो । संख्या एक सय ८० प्रत्यक्ष र एक सय ४५ समानुपातिकबाट आउने व्यवस्था गर्ने, माथिल्लो सदनमा ५० जना सबै प्रदेशबाट बराबरी आउने र १० जना क्याबिनेटको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने भन्ने शीर्ष तहमा सहमति भयो । पछि चार दलमा हामी बसेर कुरा गर्दा यो संख्या मुलुकले धान्न सक्दैन भनेर हामीले आपत्ति जनायौँ । केन्द्रीय संसद्को संख्या तीन सय २५ गरिसकेपछि त्योभन्दा कम्तीमा पनि दुई गुना बढी संख्याको प्रदेशसभा हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा कम्तीमा पनि प्रदेशसभा साढे ६ सय बढीको हुन्छ ।
प्रदेशमा सानो बनाउनुपर्छ भन्ने, तर केन्द्रीय संसद्मा जित्नका लागि तल्लो संसद्मा जित्न ठूलो निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि त हास्यास्पद हुन्छ । अहिले संविधानसभाले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश बनाउने हो भने पनि प्रत्येकमा एक सय नाघ्ने भयो । १० गर्ने हो भने पनि त्योभन्दा बढी हुने भयो । सात गर्ने हो भने पनि एउटामा दुई सयजना त हुन्छन् प्रदेश सभामा । यस हिसाबले गर्ने हो भने त प्रदेशमा पनि संख्या बढाउँछ । यसले देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला राजनीतिलाई पेसा बनाएर गफ गरेर खानेको जमातजस्तो हुन्छ ।
अब यो घटाउने अभ्यास अघि बढ्छ त ?
यसमा अहिले गम्भीर बहस हुँदैछ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, कांग्रेसमा त्यस्तै छ । अहिले माओवादीमा पनि यसको अपजस नलिऊँ भन्ने कुरा उठेको छ । संविधानसभाका सदस्य नै कलंकको टीका नलगाऊँ भनेर संख्या घटाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तरखर गर्दै छन् । हिजो बैठकमा पनि संख्या घटाउने विषयमा कुरा भएको छ ।
मिश्रित पद्धतिको शासकीयस्वरूपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा अधिकार बाँड्ने गरी अनौपचारिक सहमति त भइसक्यो होइन र ?
यसमा दुई कुरा छन् । एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्ले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपतिको कुरा पनि ‘डेड’ भइसकेको छैन, हामीले स्ट्यान्ड गरिरहेकै छौँ । दोस्रो सहमति गर्दा माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय प्रणाली पनि करिब करिब रिजेक्ट भइसक्या छ । अब मिश्रितमा जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मिश्रितमा जाने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्ले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपतिको मिश्रितमा जाने भन्ने कुरा विवादको विषय छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको मिश्रितमा गए दुईवटा शक्तिकेन्द्रको टसल हुन्छ । फेरि अर्काे कुरा समानुपातिकसहित मिश्रित चुनाव पद्धतिमा पनि गइसकेपछि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना हुँदैन । त्यसले अस्थिरताको पल्ला भारी हुन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले खेलाई–खेलाई संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।
तपाईंसँग यस्तो रियलाइजेसन छ, दलहरूको बैठकमा प्रत्यक्ष
निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित पद्धतिमा गए अस्थिरता हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन हुँदैन ?
रियलाइजेसन गर्छन् । त्यस्तो दुई शक्तिकेन्द्र बनाउनु हुँदैन पनि भन्छन् तर निर्णय गर्नचाहिँ सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा दलहरूभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने प्रेसर छ । माओवादीभित्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु हुँदैन बरु प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनौँ भन्ने कुरा आइसकेको छ । मिश्रित प्रणालीमै गएर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पुग्न सक्यौँ भने स्थिरता पनि हुन्छ, पावरसेन्टर पनि एउटै हुन्छ र मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ अनि समावेशी पनि हुन्छ । अहिले पनि त्यो सम्भावना टरेको छैन ।
राज्य पुनर्संरचनाको चुरो विवादचाहिँ के हो त ?
राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य विषयमा कति प्रदेश बनाउने र प्रदेश पहिचानका आधारमा मात्रै हुने कि नहुने भन्नेमा केन्द्रित छ । माओवादीले १० प्रदेश, संविधानसभाले १४ प्रदेश, आयोगले १० प्रदेश, कांग्रेसले ६ प्रदेश र हामीले सात प्रदेश बनाउने कुरा प्रस्तुत गरेका थियौँ । केही दिनअघि हात्तीवनमा ६ देखि आठ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डकै भनाईमा मोटामोटी सहमति भएको थियो । पछि उनी त्यसमा उभिन मानेनन् । प्रदेश घटाउन लागे मधेसी र जनजाति मिल्ने एक मधेस प्रदेश बनाउन जनजातिले साथ दिने र पहाडमा जनजातिले भनेअनुसारको पहिचानको प्रदेश बनाउन मधेसीले सहयोग गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । एक मधेस प्रदेश हुनासाथ अरू प्रदेशको दक्षिणतिरको सिमाना भारतसँग टुट्छ । तिनीहरू ल्यान्डलक्डभित्रका पनि ‘ल्यान्डलक्ड’ हुन्छन् । यो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन जनजातिका आकांक्षा सम्बोधन गरेर भए पनि संख्या केही बढाएर नाम र संख्यामा लचकता अपनाउनुपर्छ ।
हात्तीवनमा ६ देखि आठ प्रदेशमा सहमति भइसकेपछि किन माओवादीले पछि १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो त ?
नेपालमा अनेक राजनीतिक शक्तिहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिने र घुमाएर आफ्ना कुरामा ल्याउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् । अर्काे कुरा प्रचण्डजीको विशेषता भनौँ या कमजोरी उहाँ जाँड खानेसँग भेट्यो भने जाँड खानु ठीक हो भन्दिनुहुन्छ, नखानेसँग भेट्नुभयो भने जाँड त खानै हुँदैन भन्दिनुहुन्छ । युद्ध गर्नेसँग भेटे युद्ध गर्छाैं भन्दिनुहुन्छ शान्तिको कुरा गर्नेसँग भेटे युद्ध छाडिसक्यौँ भन्दिनुहुन्छ । प्रचण्डको पोलिटिकल ट्याक्टिसबाट पनि यो सहमति प्रक्रिया प्रभावित छ । पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसार जातीय राज्य भन्दिनु पनि पर्ने र मनभित्रबाट यो चल्दैन भन्ने पनि लागिरहेको छ उहाँलाई ।
कांग्रेसको कारणले केही अल्झेको छैन ?
कांग्रेससँग लचकता छैन, ६ प्रदेश भन्दै आएको कांग्रेस सात प्रदेशसम्म स्विकार्छाैं भन्न थालेको छ । प्रदेशहरूलाई उत्तर–दक्षिण जोड्नुपर्छ भन्ने उसको मान्यता छ र गैरजातीय राज्य बनाउनुपर्ने उसको मत छ । सैद्धान्तिक रूपमा यिनै कुरा सही भए पनि नेपालको कन्टेस्ट बुझ्नु जरुरी छ ।
अब सम्भावनाचाहिँ के छ त ?
मलाई लाग्छ, अब केही न केही एग्रिमेन्ट हुन्छ । मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने कुरा नेपालका लागि हित हुँदैन । त्यो आम मधेसी जनताको पनि हितमा छैन । मधेसमा कम्तीमा दुई प्रदेश त गर्नैपर्यो । पहाडमा चाहिँ सात–आठवटा प्रदेशमा जान सकिन्छ । त्यसो हुँदा १०–११ प्रदेश हुन्छन् । एघारबाट बढ्दैन, १० र अझ नौ पनि हुन सक्छ । र, तिनको नामचाहिँ बहुपहिचानको आउन सक्छ । र यो विषय अब एक–दुई दिनमा टुंगिन्छ ।
प्रतिक्रिया