शिक्षामा झन्डै २० अर्ब बेरुजु

काठमाडौं, १४ वैशाख । शिक्षा क्षेत्रको बेरुजु करिब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका दातृनिकायले बैठकैपिच्छे बेरुजु फस्र्योटको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरे पनि बेरुजु भने प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहे पनि कारबाही गर्न नसक्दा अपेक्षाअनुरूप फस्र्याेट हुन नसकेको हो ।
बेरुजु फस्र्याेटका लागि मन्त्रालय र विभाग प्रयासरत रहे पनि अपेक्षाकृत सफलता मिलेको छैन । मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासनका उपसचिव योगराज पोखरेलका अनुसार भाग–१ अन्तर्गत ६ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बेरुजु छ । त्यसमा ०६८ चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब ७५ करोड फस्र्याेट भएको छ । भाग–१ मा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय पर्छन् । मन्त्रालयको भाग–३ अन्तर्गत स्वायत्त संस्थाहरूको १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
दातृनिकायले हरेक बैठकमा बेरुजुको कुरा उठाउने गरेका छन् । ‘अब त हामीलाई बैठकमा जान पनि लाजमर्दो भइसकेको छ,’ शिक्षा विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘दातासँग सधँै एउटै जवाफ दिनुपर्छ, सधैँ घुमाएर कुरा गर्दा हामीमाथि नै अविश्वास हुने बेला आएको छ ।’
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चैत मसान्तसम्ममा मन्त्रालयको बेरुजु ७० करोड छ । सबैभन्दा बढी शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ६ अर्ब ७३ करोड, ३९ लाख ७१ हजार रुपियाँ बेरुजु छ । शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमको दुई करोड १९ लाख २५ हजार, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको नौ करोड २९ लाख ३४ हजार, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको एक करोड २८ लाख १९ हजार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको दुई करोड ६ लाख ८५ हजार, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको एक करोड २५ लाख ६ हजार, शिक्षक सेवा आयोगको नौ लाख ८२ हजार, विद्यालय शिक्षक किताबखानाको तीन लाख ८५ हजार र रोजगारीका लागि सीप परियोजनाको पाँच करोड २८ लाख ७५ हजार बेरुजु छ ।
मन्त्रालयको भाग–३ अन्तर्गत स्वायत्त संस्थामा ०६६/६७ सम्मको १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ७९ करोड ६२ लाख ४७ हजार, युनेस्कोको निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको २६ लाख ७६ हजार, जिल्ला शिक्षा समिति कोष र सेडुको दुई अर्ब ९७ करोड ४७ लाख ५२ हजार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को २० करोड ९० लाख ५३ हजार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको १३ करोड ४६ लाख २२ हजार रुपियाँ बेरुजु छ । यी संस्थाले जम्मा ११ करोडभन्दा बढी मात्र फस्र्याेट गराएका छन् । त्यसैगरी, सरकारको अनुदानमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब नौ अर्ब बेरुजु छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपाल बेरुजु फस्र्योट मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि धेरै प्रयास गरिएको बताउँछन् । ‘दाताहरूले कुरा त उठाइहाल्छन्,’ प्रवक्ता नेपालले भने, ‘तर, त्यो हाम्रो काम हो भनेर लागेका छौं ।’ उनले विकास क्षेत्रमा गोष्ठी गरेर बेरुजु फस्र्याेटको अभ्यास, आवश्यकताअनुसार निर्देशिका परिमार्जनलगायत प्रयास गरेको बताए ।
बेरुजु फस्र्याेटमा पूर्ण सफलताका लागि अझ बढी प्रयास आवश्यक रहेको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई केन्द्रित गरी पाँचै विकास क्षेत्रमा जिशिअ गोष्ठी गरिएको छ । गोष्ठीमा बेरुजु फस्र्याेटका लागि दबाब दिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सफलता पाउन सकिएको छैन ।
‘दाताले दबाब दिइरहेका छन् तर सचेत नहुँदा बेरुजु रकम र प्रतिशत बढेको बढ्यै छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बेरुजु गम्भीर प्रकृतिको छ, एक्लो प्रयासले हुँदैन सबै निकायका जिम्मेवार व्यक्ति गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’
विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माले बेरुजु फस्र्योटमा राम्रो काम गर्ने जिशिअलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताउँदै आए पनि काम नगर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।