सहमतिको जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई

काठमाडौं, १४ वैशाख । राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपमा सहमति खोज्न बुधबार बसेको प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । सबैले आ–आºना अडान प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न चार शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिएलगत्तै बसेको बैठकमा राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपबारे छलफल भएको थियो । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्य पुन:संरचनाबारे छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको बताए । ‘संघीय राज्यको सीमांकन र नामांकनबारे छलफल भए पनि कुरा मिलेन,’ नेता पौडेलले भने, ‘सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्न दलहरू सहमत भए पनि प्रदेशको संख्या, सीमा र नामका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले ६, एमालेले ७ र माओवादीले १४ प्रदेशको अडान लिँदै आएको छ । कांग्रेस र एमाले जातीय आधारमा नामकरण गर्न नहुने अडानमा छन् ।
त्यसअघि, राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा चार शीर्ष नेतालाई दिइएको थियो । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बसेको मधेसी मोर्चासहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकले शासकीय स्वरूप र राज्य पुन:संरचनाबारे सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा चार नेतालाई दिएको हो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले शासकीय स्वरूप र संघीयताको विषयमा सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिहीबारको बैठमा उहाँहरूले सहमतिका लागि प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ ।’
सहमति भएका अन्य तीन विषय नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकालाई पनि ठोस रूप दिइने बताए । दलहरूबीच अधिकार बाँडफाँडसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीबारे सहमति भए पनि दुवैको क्षेत्राधिकारका विषयमा मतभेद छ ।
बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले विवादित पाँचवटै विषय नटुंग्याएसम्म आफूहरू सहमत नहुने अडान राखेका थिए । अन्य विषयमा सहमति जुट्दै गए पनि संघीयताका विषयमा ठोस सहमति नभएकामा शंका गर्दै अन्तिममा जातीय प्रदेश बनाउन नदिने षड्यन्त्रस्वरूप यस्तो भएको हुन सक्ने उनीहरूले बताएका थिए ।
‘मधेसी नेताहरूले प्याकेजमै सहमति जुटेपछि मात्र घोषणामा जानुपर्छ भन्नुभएको छ,’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सौर्यसँग भने, ‘सबै विषयमा सहमति गरेर जातीय प्रदेशमा अवरोध गर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो ।’ उनका अनुसार बैठकमा तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो कुरा उठाएका थिए । बैठक बिहीबार बिहान बस्ने भएको छ ।