साल्मेडाँडा र गोरखा आन्दोलन

हवाइजहाज गइरहेछन्
‘ब्या’को भोलिपल्टै
कच्छमा जान डाकिएका लाहुरेहरू बोकेर,
हवाइजहाज आइरहेछन्
माछापुच्छ्रे हेर्न आएका टुरिस्टहरू बोकेर ।
(भूपी शेरचन/पोखरा)
भूपू गोरखाली सैनिकदेखि भावी गोरखालीहरूको पनि केन्द्र हो पोखरा । पोखराबाट २०/२२ किलोमिटरको दूरीमा छ साल्मेडाँडा । स्याङ्जाको साल्मेडाँडाबाट हेर्दा देखिन्छ– माथि माछापुच्छ्रे हिमशृंखला, तल पर्यटकीय नगरी पोखरा । त्योभन्दा पर देखिन्छ– ‘माछापुच्छ्रेका सन्तानहरू’का रूपमा रहेका गोरखाली सैनिकको उत्पादन र विश्वव्यापी वितरणको जालो । साल्मेडाँडा वरपरका चिटिक्क परेका सुनसान घरहरूमा छाएका माकुरेजालोले दुई सय वर्षको सैन्यखेतीको कथा भन्छन् । पोखराबाट सिद्धार्थ राजमार्ग भएर स्याङ्जा जाँदा साल्मेडाँडा जाने बाटो छुट्टिन्छ । राजमार्गबाट छुट्टिने कच्ची बाटामा यात्रुलाई साइनबोर्ड राखेर साल्मेडाँडाले स्वागत गरिरहेको छ । ‘साल्मेडाँडा’ लेखिएको साइनबोर्डको तल प्रश्नचिन्ह कोरिएको छ । भूपू ब्रिटिस गोरखा सैनिक संगठन (गेसो)ले भव्य गोरखा स्मारक बनाउने तयारी गरेपछि साल्मेडाँडाको पहिचान एकाएक फेरिएको छ, गोरखा स्मारक निर्माणस्थलका रूपमा । ब्रिटिस साम्राज्य बचाउन लडेका, मरेका, घाइते भएका र जीविका गरिरहेका एघार जातिका गोरखाली सैनिकका स्मारक र टावर निर्माण गर्ने गेसोको घोषणाले नेपालदेखि बेलायतसम्म तरङ्ग ल्याएको छ ।
साल्मेडाँडा साइनबोर्ड राखिएको ठाउँबाट बीस मिनेटजति गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ साल्मेडाँडाको चुचुरो । साल्मेडाँडाको चुचुरामा रहेको पोखरीमा हेर्दा लाग्छ, माछापुच्छ्रे हिमशृंखलाको छायाँले ग्वाम्लाङ्ग अँगालो मार्न आउन सक्छ । तर, गोरखा स्मारक निर्माणको घोषणासँगै अब त सबैभन्दा बेसी त माछापुच्छ्रेका लाहुरे सन्तानका जीवन, उत्पीडन र संघर्षको गाथाले छोप्न आउन सक्छ । त्यस घोषणाले लाहुरे जीवनबारे नयाँ डिस्कोर्स मात्रै सिर्जना गर्ने होइन, गोरखाली आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ र व्यापकता दिने संकेत दिएको छ । साल्मेडाँडाको चिसो हावा खाँदै गम्दा लाग्यो, हिजोसम्म गोरखाली आन्दोलन पेन्सनका लागि थियो, तलब र भत्तामा समानताका लागि थियो । सेवा र सुविधासँगै समान अधिकारप्राप्तिका लागि थियो । लक्ष्यप्राप्तिका लागि भएको २२ वर्ष लामो संघर्षले धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको छ । सूर्य नअस्ताउने ब्रिटिस साम्राज्यसँग सडक र अदालतमा लडिएको संघर्षको सफलता धेरैलाई चकित पार्ने खालको साबित भयो । भूपू गोरखाली जुझारुहरूको कुहिनामा ठोक्किएर ब्रिटिस साम्राज्यको पहाड केही भत्कियो र केही समान अधिकार दिनुपर्ने अवस्था आयो । विश्वमा कहिल्यै नझुकेको झन्डा ठानिने युनियन ज्याक पनि ती जुझारुको कानुनी संघर्षसामु झुक्नुपर्‍यो र बेलायतमा बसोबास गर्न पाउने गोरखाली अधिकारलाई स्विकार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
साल्मेडाँडामा ती जुझारुसँग कुरा गर्दा थाहा भयो, समानता र स्वाभिमानको संघर्षले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न थाल्दा लोकतन्त्रको जननी मानिने ब्रिटिस साम्राज्यको लोकतन्त्र पनि नांगेझार भएको थियो । आफ्नो साम्राज्यको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि गोरखाली सैनिकको खेती गरेको बेलायतले उनीहरूलाई कुनै अधिकार नदिएको तथा तलब र पेन्सनसमेत नदिई खाली खुट्टा नेपाल फर्काउने कृतघ्न काम गरेको इतिहासका पाना पल्टिँदा उसको लोकतन्त्रै कठघरामा उभिएको थियो । अब साल्मेडाँडामा ठड्याइने गोरखा स्मारकले कोट्याउने छ, कठघरामा उभिएको बेलायती लोकतन्त्रले गरेको गोरखाली सैनिकको खेतीपातीका क्रममा लागेको घाउ । हुन त लाखौँ गोरखालीलाई आफ्नो साम्राज्यवादी युद्धको आगोमा झोस्ने बेलायतले विश्वव्यापी युद्धमा कति हजार गोरखाली मरे, कति अंगभंग भए, कति बेपत्ता भए भन्ने नेपाललाई जानकारी दिनु जरुरी ठानेको छैन । कति घाइते गोरखालीलाई विनाउपचार, विनातलब, विनापेन्सन र विनामानवीय सहयोग नेपाल फर्काइयो, हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नु आवश्यक ठानेको छैन । यिनै तथ्य सार्वजनिक गर्ने स्मारक निर्माण भएमा ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वभरि वकालत गर्दै आएको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको धज्जी उड्ने खतरा पनि बढेको छ ।
साल्मेडाँडामा गेसोका अध्यक्ष पद्मबहादुर गुरुङले ब्रिटिस साम्राज्यलाई विश्वसामु उभ्याएर जिरह गरेका छन्, सन् १८८५ देखि बेलायतले लडेका सबैजसो लडाइँको आगोमा गोरखालीहरूलाई झोस्ने अधिकार कसले कुन सहमति, सन्धि, सम्झौता र पत्रव्यवहारका आधारमा दियो ? कुनै पनि युद्धमा स्वतन्त्र देशका नागरिकलाई मोर्चामा तैनाथ गर्न र लडाइँमा झोस्न अर्को देश उपनिवेश हुनुपर्ने या युद्धको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने मान्यतालाई किन रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिँदै आएको छ ? नेपाल ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश वा युद्धको पक्ष राष्ट्र पनि नहुँदा नहुँदै नेपाली नागरिकलाई लडाइँमा झोस्ने काम कसरी कानुनसम्मत र जायज हुनसक्छ ? युद्ध अपराध गरिएको भए उसलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ कि पर्दैन ? सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले पनि साल्मेडाँडामा उभिएर गोरखा आन्दोलन अब समानताको संघर्षबाट स्वाभिमान र क्षतिपूर्तिको लडाइँमा फेरिएको उद्घोष गरेका छन् । ब्रिटिस साम्राज्यलाई समेत झुकाउन सक्ने गोरखाली आन्दोलनको गौरवलाई बचाउँदै अब युद्ध अपराधविरुद्ध र क्षतिपूर्ति प्राप्तितिर बढ्न लागेको संघर्षलाई सलाम गरेका छन्, अर्का सभासद् हितकाजी गुरुङले । आफ्नै घरको आँगनमा बन्न लागेको गोरखा स्मारकको निर्माणमा सघाएका सभासद् गुरुङ र अधिकारीजस्ता नेताको साथ र सहयोगले पक्कै पनि गोरखा आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ र व्यापकता दिनेछ ।
नेपालमा फैलिएको सीमान्तीकरण, गरिबी र बेरोजगारीको जगमा उभ्याइएको सैनिकको खेतीपाती र ‘बहादुरी’को यशोगान अझ बढ्दो छ । गोरखा मुद्दालाई नेपालभित्र सीमान्तीकरण, गरिबी र बेरोजगारी समस्याको समाधानसँग जोड्न सकिएन भने गोरखा भर्तीकेन्द्र बन्द गर्नुपर्ने ‘राष्ट्रवादी नाराबाजी’ले मात्रै केही लछारपाटो लगाउने अवस्था छैन । भर्तीकेन्द्र बन्दका लागि राजनीतिक पहलसँगै युद्ध अपराध र क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी संघर्ष गर्ने नयाँ अभियानलाई समायोजन गर्न सके यो संघर्ष सार्थक हुनेछ । देशभित्र काम गर्दाको तुलनामा केही आकर्षक तलब र सम्मान पाइने लोभमा विदेशी सैनिक सेवामा रोजगार खोज्ने गोरखाली चाहना अब बेलायत र भारतका फौजमा जागिर खोज्नमा मात्रै सीमित रहेन । बेलायतीदेखि अमेरिकी प्राइभेट मिलिटरी कम्पनी (पिएमसी)मा जागिर खाएर अफगानिस्तानदेखि इराकसम्म, कंगोदेखि सियरालियोनसम्म मर्न–मार्न जाने रोजगारको आकर्षणले गोरखाली आन्दोलनलाई नयाँ चुनौती थपेको छ । नेपालमा सीमान्तीकरण, गरिबी, बेरोजगारीसँगै सैनिकको खेतीपाती गर्ने तथा युद्धको पक्षमा नउभिएको नेपालीलाई युद्धको आगोमा होम्ने अपराधका लागि उसलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र क्षतिपूर्तिका लागि बाध्य पार्ने काममा आन्दोलनको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया