आशाको नया किरणनया

संविधानका विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमतिको ठोस दस्तावेज बाहिर नआए पनि हात्तीवन बैठकले उनीहरू सहमतिनजिक पुगेको संकेत गरेको छ । मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार र सोमबारको हात्तीवन बसाइपछि नय संविधानका आधारभूत तर विवादित विषयमा आफूहरू सहमतिनजिक पुगेको बताएर संविधान निर्माणको चीर प्रतीक्षा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । संसद्मा प्रभावी हदै गएका विभिन्न जातीय र लैंगिक ‘ककस’मा दलहरू आले बढाएका आकांक्षाको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले केही दिन पर्खेको बुझ्न सकिन्छ । संविधान निर्माणअघि टुंग्याउनुपर्ने शान्तिप्रक्रियाले निर्णायक मोड लिएपछि दलहरू संविधानका विवाद निप्ट्याउने निर्णायक जमर्कामा जुटेका हुन् । चार दलीय बैठकमा आ–आफ्ना अडानहरू प्रस्तुत गर्दा पनि लचकताको सीमाबारे परामर्श गरेर उनीहरू ढिलै भए पनि सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् ।
दलहरूबीच छलफल चलेका पाचवटै विषय राज्य व्यवस्थाको दूरगामी भविष्यसग गासिएका छन् । त्यसैले नया संविधानको दर्शनसम्बन्धी आधारभूत प्रश्न पनि जटिल भएको हो । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीयस्वरूप, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकतासम्बन्धी नया संविधानले अगाल्ने बाटोले भविष्यलाई प्रभावित गर्छ । अझ राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा संघीयता र त्यसमा पनि जातीय पहिचानस“ग गा“सेर प्रस्तुत हुने गरेको छ । ‘भोटब्यांक’ बलियो बनाउने मूल्यमा जातजातिमा विस्तार गरिएका महत्वकांक्षाको सम्बोधन कठिन विषय हो । त्यस अर्थमा हात्तीवनको एकै बैठकले त्यसलाई किनारा लगाउन नसक्नु स्वाभाविक हो । आधुनिक विश्वमा राज्य निर्माणको आधार जात, वंश, नश्ल हुन सक्दैन । स्रोतहरूको परिचालन गर्ने सामथ्र्यबाट मात्र राज्य र नागरिक दुवै बलिया हुन्छन् । जात र धर्म व्यक्तिको हुन्छ राज्यको होइन, त्यसै भनेर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाइएको हो र वंशीय शासनको अन्त्य गरिएको हो । फेरि त्यही नशामा बगेर गए मुलुकमा भएको लोकतान्त्रिक परिवर्तन व्यर्थ साबित हुनेछ । त्यसैले भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता, उत्पादन र त्यसको वितरणको सहजताका आधारमा थोरै प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आफै“ले बढाएका जातीय आकांक्षाका सामु दलहरूले खुलेर घोषणा गर्न नसके पनि शीर्ष तहका नेताहरू यो सत्यस“ग जानकार छन् र आठवटा प्रदेशमा सहमति निर्माण गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
शासकीयस्वरूपमा दलहरूले मिश्रित प्रणालीमा सहमत हुने लक्षण देखाएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाडिने यो प्रणाली तत्काल सहमतिको बिन्दु खोज्न काम लाग्ला तर भविष्यमा शासनाधिकारको विवादमा मुलुक फस्ने बाटो यसैले खन्न सक्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताले निर्वाचित गरी स्थिर सरकार बनाउने र राष्ट्रप्रमुखलाई विवादबाट मुक्त राख्न आलंकारिक राष्ट्रपतिको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिन्छ । व्यवस्थापिकाका दुईतिहाइ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित र एकतिहाइ समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेमा दलहरू सहमत भइनै सकेका छन् । जवाफदेहीताको परिपाटी विकास गर्ने हो भने समानुपातिकको संख्या अझै घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूका आ–आफ्ना मौलिक दर्शन र मान्यता छन् र तिनैका नाममा संविधान निर्माणको विवाद यति लामो समयसम्म तन्किएको हो तर आजको विश्वमा लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको सिद्धान्त सर्वव्यापी विषय हुन् । सबै दार्शनिक मान्यताको सत्यता जनमतबाट परीक्षण गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको संविधान ढिलै भए पनि निर्माण गर्नु दलहरूको दायित्व हो ।