मत-विमत

१४ जेठको सकस

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ४ गते ३:१० मा प्रकाशित

पटकपटक संविधानसभाको म्याद थप गरी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई ‘हार-जित’का रूपमा लिएका राजनीतिक दलहरू यसपटक १४ जेठमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलहरूका लागि म्याद थपको ढोका बन्द भइसकेकाले संविधान जारी गर्नाको विकल्प देखिन्न । विगतमा संविधानसभाको म्याद थपका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न लागिपर्ने दलहरू अहिले ‘चोरबाटो’बाट भए पनि संविधान बनाउनका लागि संविधान संशोधनमा सहमतसमेत भइसकेका छन् । दलहरूबीचको सहमतिअनुरूप शान्तिप्रक्रिया टुंगिएर आगामी १४ जेठभित्र संविधान जारी होला या नहोला भन्ने अन्योल कायमै छ भने जनतामा कस्तो प्रकारको संविधान जारी होला भन्ने कौतुहलता छ ।
अन्योल यसर्थमा कि मुख्य दलहरूबीच पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण आशंका र अविश्वास अझै कायमै छ । संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकाल लम्बिएर यो अवस्थासम्म आइपुगेकाले दलहरूलाई पत्याइहाल्ने अवस्था पनि छैन । खासगरी, नयाँ संविधान पहिले कि शान्तिप्रक्रिया भन्ने दुईखाले अडानका कारण चार वर्षको अवधि ‘त्यतिकै गुजि्रएको’ सर्वविदितै छ । यसमा दलहरूको आ-आफ्नै दलगत तथा वैचारिक स्वार्थ रहेको छिप्न सकेको छैन । ‘जनपक्षीय संविधान’ पहिले भन्ने एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले आएर शान्तिप्रक्रिया टुंग्याई १४ जेठमा संविधान जारी गर्ने सहमतिमा पुग्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसको अर्थ माओवादीलाई निःशस्त्र बनाएर संसद्वादी दलहरूको चाहनाअनुसारको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, कुरा यति मात्र हो कि सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आई सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले पनि समान हैसियतबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएसम्म जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । उसले कम्युनिजम नै चाहेको हो भने अहिलेको अवस्थामा त्यो पनि सम्भव छैन ।
संविधानसभा चुनावपछि दलहरूबीच जसरी आशंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो, त्यसरी नै जनता पनि दलहरूप्रति अझै ढुक्क भइहाल्ने वातावरण बनेको छैन । खासगरी, माओवादीप्रति शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ र आधार छन् । युद्धकालदेखि नै ‘जुट र फूटको राजनीति’ गर्न खप्पिस माओवादी नेता अहिले पनि स्पष्ट रूपमै दुई खेमामा विभाजित छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेपछि अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाको समूह सडकमा छ यतिबेला । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालेको साटो एक नम्बरको प्रतिपक्षी त वैद्य समूह नै बन्न पुगेको देखिन्छ । सडक, सदन र सरकार सबैतिर आन्दोलनको मोर्चामै रहने माओवादी रणनीतिलाई विश्लेषण गर्दा यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ अवश्य रहन्छ नै । त्यसो त माओवादीले भनेजस्तै ‘सत्ता स्वार्थका लागि पार्टी विभाजनको सोच राख्नेहरू’ पनि होलान् तर त्यसले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउनेबाहेक अरू केही गर्दैन । माओवादीको सन्दर्भमा कुरो यतिमात्र हो कि शान्ति र संविधानमा त एकजुट हुनुपर्‍यो नि ! वैद्य पक्षले नमानेजस्तो गर्ने अनि दाहाल पक्षधरले मानेजस्तो गर्ने प्रवृत्तिले संक्रमणकाल लम्बिने निश्चित छ ।
गत फागुनमा सम्पन्न एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘सत्ताकब्जाको माओवादी प्रयासलाई असफल पारेको’ निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन नै पेस गरे । अर्कातर्फ माओवादीप्रति नरम मानिएका नेता खनालले आफू नेतृत्वको सरकार रहेका बेला ‘माओवादी परिस्थितिलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न मधेसी दलसँग गठबन्धनमा उद्यत रहेको तथा कांग्रेस र मधेसी दलले संविधानसभाको निरन्तरताका लागि राजीनामालाई सर्त राखेको’ तथ्यसमेत परिषद् बैठकमा उल्लेख गरेका थिए । हुन त साम, दाम, दण्ड र भेदको सिद्धान्तबाट चलिरहेको राजनीतिका लागि यस्ता प्रवृत्ति जायजै होलान् तर यसरी अघि बढ्ने हो भने राजनीति फोहरी खेलको परिधिभन्दा बाहिर जान सक्दैन । न त यसले असल राजनेताको जन्म नै गराउँछ । यस्तो फोहरी खेलबाट त ‘जंगबहादुरहरू’को उदय मात्र हुन जान्छ । यो तथ्य त विश्व राजनीतिक इतिहासमा घामझैँ छर्लंग छ ।
जसोतसो शान्तिप्रक्रिया टुंग्याएर १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी भए पनि अर्को त्रास पनि बाँकी नै छ । एकखाले समूह पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमा लागिपरेको छ भने अर्को समूहले पहिचानलाई स्थान नदिई संविधान जारी गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेको छ । खासगरी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायले पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सामथ्र्यका आधारमा संघीयता बनाउनाको औचित्य नहुने तर्क उनीहरूको छ । यसमा उनीहरू कांग्रेस-एमाले प्रवृत्तिका दलहरूप्रति बढी सशंकित छन् । कांग्रेस र एमालेमा जातीय संघीयताको विपक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि उनीहरू झन् सशंकित बन्न पुगेका हुन् । पछिल्लो समय त माओवादी नै पनि जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा दरिलो भएर उभिएको छैन, जसले जातीय नारा घन्काएर सशस्त्र युद्धलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने १४ जेठपछिको स्थिति त्यति सहज छैन । संघीयताको समेत विरोध भइरहेका बेला सामथ्र्य र पहिचानका दुई छुट्टाछुट्टै धु्रवमा उभिएको राजनीतिक परिदृश्यले जटिल परिस्थितिकै संकेत गर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय