मत-विमत

सैनिकीकरणको खतरा

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ३ गते २:३७ मा प्रकाशित

प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू निकम्मा भएपछि अप्रजातान्त्रिककै अभ्युदय हुन्छ । त्यो जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र अनेकौँ रूप-रङमा आउँछ । बर्माका करेन छापामार, अफगानिस्तानका पस्तुन र तालिवानहरू, प्यालेस्टिनी भूमिमा जन्मिएको हमास, बंगलादेशका चकमा विद्रोही सबै यसका उदाहरण हुन् । राष्ट्र-राज्यमा सबै शक्ति अटाउन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने हेपिएको ठान्नेले छुट्टनि र स्वतन्त्र पहिचान देखाउने इच्छा जनाउँछ । पूर्वी टिमोर त्यसरी नै जन्मियो । पाकिस्तानको केन्द्रीय सत्ताले पूर्वी पाकिस्तानका बंगालीभाषी जनतालाई हेलाँ गरेको भन्दै त्यहाँ भाषा-विद्रोह भयो । भारतीय गुप्तचर संस्थाले आगोमा घिउ थपिदियो । कालान्तरमा सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्रियो । राष्ट्र असफल बन्नाका थुप्रै कारण हुन्छन् भनेर विद्वान्हरूले विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिकी प्राध्यापक नोम चम्स्की भन्छन्- ‘जब राज्यले विश्वसनीयता -क्रेडिबिलिटी) गुमाउँछ, तब स्खलन सुरु हुन्छ ।’
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई कसैले पनि ‘अब स्थिरता आउँछ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेनन् । सबै शक्ति समेट्ने प्रयत्न पनि गरेनन् । आग्रह-पूर्वाग्रह, षड्यन्त्र, घातप्रतिघात, स्वार्थ, आडम्बर, तिरस्कार, अहंकार तथा हीनताबोधको फोहोरी सम्मिश्रण बन्न पुग्यो सरकार । भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकार त ‘खनियो पहाड, भेटियो मुसा’ भनेझैँ भएको छ । बिप्पालगायत राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने र ‘मैले त भारतमा जुवा खेलेर आएँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले कसको सेवा गरिरहेका छन्, जगजाहेर छ ।
केही दिनअघि काठमाडौंमा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले प्रस्टै भन्दिए- ‘बाबुराम साह्रै योग्य छन्, उनकै कारणले मात्र शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको छ ।” भारतीय शासकवर्ग भन्छ, ‘प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी र राजावादी शक्ति मिलेर अघि बढून् ।’ भारतका प्रतिनिधि प्राध्यापक जयन्त प्रसादले काठमाडौंमै भनेका थिए । कस्तो शासकीयस्वरूप बनाउने भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले ठहर गर्ने हो भन्ने जयन्त प्रसादको धारणा थियो तर दिल्लीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । प्रा. मुनीले ‘डिक्टेट’ गर्दै भने- ‘नेपाल संघीयतामै जानुपर्छ ।’ प्रा. जयन्त भन्छन्- ‘यो त नेपाली जनताले पो निर्णय गर्ने कुरा हो ।’ एउटै देशबाट आएका दुई पृथक व्यक्तित्वको विचारमा मतभिन्नता देखिनु स्वाभाविकै हो । किनभने संघीयताका बारेमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता ‘ठूला दल’भित्रै विवाद, बहस र असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थालेको पाइन्छ । कांग्रेसमा, संविधानसभाले पारित गरेका एजेन्डा विदेशी शक्तिको निर्देशनमा आएको कुरा २६ चैतमा वसन्तपुरमा आयोजित सभामा शेखर कोइरालाले स्पष्ट भने- ‘युरोपियन युनियनले नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा गराएको हो र त्यही आधारमा हामीलाई खण्डित गर्न खोजिँदैछ ।’
हिन्दीमा उखानै छ- ‘जब जागा तब सबेरा’ -जतिबेला ब्युँझियो, उत्तिखेरै उज्यालो भो ।) कोइरालालगायत नेताले बुझ्न थालेका छन्, जात, धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका आधारमा लेवनान, सुडान, अफगानिस्तान र इराकमा जसरी राष्ट्रिय शक्ति शिथिल बनाइयो, त्यही आधारमा बाह्यशक्तिले नेपालका स्थायी शक्ति भत्काउने रणनीति बनाएका हुन् । नेपाली सेना, न्यायपालिका, हिन्दू र बौद्ध धर्म, परम्परावादी शक्ति, राष्ट्रियताप्रति आस्थावान् राजनीतिक दल, समग्र राष्ट्रवादी शक्ति सबैलाई कमजोर पारेपछि स-साना जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक समूहलाई औँलामा नचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालमा खेलिरहेका विदेशीले राम्ररी बुझेका छन् ।
आर्थिक फाइदाका लागि कतिपय एनजिओ/आइएनजिओले बाह्य शक्तिको मार्गचित्र बोकेर काम गरे पनि नेपाली जनता जागे भने विदेशीको षड्यन्त्र काम लाग्दैन ।  उत्तरी श्रीलंकाको जाफ्ना र टि्रंकोमालीमा २५ वर्षसम्म विदेशीले पृथकतावादीलाई लगानी गरेर लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमलगायत छापामार संगठनमार्फत देश टुक्रयाउन खोजे । उग्रवादी कम्युनिस्टको संगठन जनता विमुक्ति पेरामुना -जेभिपी) बनाएर विद्रोह गराइयो । प्रेमदासा, रिचर्ड जयबर्द्धन, ललित अतुलाथ मुदालीलगायतले जेभिपीलाई निर्मूल गरे भने प्रबल राष्ट्रवादी नेता महेन्द्र राजापाक्षेले पृथकतावादी तमिललाई धुलो चटाए । राष्ट्रलाई माया गर्ने स्वाभिमानी, इमानदार र प्रतापी नेतृत्व पायो भने नेपाल पुनः सुदृढ, सशक्त र शान्त बन्न सक्छ । सिंगापुरका ली-क्वान-यू र मलेसियाका महाथिर महमदले यही उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
एउटा टेलिभिजनको मुख्य सम्पादक भएर काम गर्दा मैले एकजना वरिष्ठ माओवादी नेतासँग एक घन्टा जति गोप्य कुराकानी गरेको थिएँ । मन्त्री भइसकेका ती नेताले भने- ‘दिल्लीमा गएर १२ बुँदे समझदारी गर्नु ठूलो भूल थियो । सिपी गजुरेल र मोहन वैद्यलाई भारतीय जेलमा थुनेर प्रचण्ड-बाबुरामलाई भारतले ठूलो षड्यन्त्रमा फसायो । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा राजसंस्था राष्ट्रवादी शक्ति हो भन्ने मेरो मान्यता छ । राजसंस्थाको शक्ति खोसेर निरंकुश राजालाई ‘संवैधानिक’ बनाउनुपथ्र्यो तर राजा फ्याँकेर विदेशीलाई बलियो बनाइयो । हिजो हरेक कुराको छिनोफानो काठमाडौंमा हुने गथ्र्यो, आज मन्त्रिपरिषद्को ‘लिस्ट’ पनि विदेशीले ‘ओके’ गर्नुपर्छ । यो कस्तो परिवर्तन, क्रान्ति, गणतन्त्र र अग्रगमन हो ? ०३२ सालदेखि नेकपा -मसाल) मा सक्रिय ती नेता माओवादी हुन् तर अराष्ट्रवादी होइनन् । माओवादीमा देशको माया गर्ने धेरै छन् तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व राष्ट्रघातीहरूले गरेका छन् । हरेक दलमा यही समस्या छ । राष्ट्रवादी शक्तिहरू मिलेर इजरायलमा जस्तै राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउने हो भने विदेशीले हामीलाई हेप्न पाउने थिएनन् । नेपाली युवालाई भाडाका सिपाही बनाएर नेपाललाई कमजोर बनाउन पाउने थिएनन् । हाम्रो बुद्धि बिगि्रएन भने अझै पनि ऐक्यबद्ध हुन सक्छौँ । नेपाल नै कमजोर भएमा कुन जात बलियो होला ? कुन क्षेत्र बलियो होला ? कुन दल बलियो होला ?
रुवान्डामा सन् १९९४ मा टुट्सी र हुटु जातिबीच एक सय दिन गृहयुद्ध भयो । सय दिनमा दसलाख मानिस मारिए । अप्रजातान्त्रिक, अनुदार, अदूरदर्शी र अहंकारी बाटोमा हिड्यौँ भने हाम्रो अवस्था त्यस्तै हुन सक्छ । केही वर्षअघि कपिलवस्तुमा साम्प्रदायिक बितण्डा फैलिँदा सयौँ घर जले । दर्जनौँ निर्दोष मानिस मरे । माओवादी र मधेसीको भिडन्तमा रौतहटमा एकै ठाउँमा ३२ जना मारिए । ‘नयाँ नेपाल’ बनाउँछौँ भन्दै माओवादीले झन्डै १८ हजार नेपालीको हत्या गरे । लाखौँलाई रुवाए । कहाँ बन्यो नयाँ नेपाल ? समयमै विचार गरेनौँ भने हामीले रगतका आँसु बगाउनु पर्नेछ । टाउकामा पोको र पिठ्युमा छोराछोरी च्यापेर सुरक्षित ठाउँ खोज्दै हिँड्नु पर्नेछ । सैनिकीकरणको खतरा बढ्दै जाँदा जात-जातका छापामार पैदा भएर मारामार गर्न थाल्नेछन् । धर्म, क्षेत्र, विचार, सम्प्रदाय र जातको नारा लगाउँदा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता, अखण्डता सबै कमजोर हुनेछ र आराजकतामात्रै बलियो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय