टुंगियो विवाद

काठमाडौं, २ वैशाख । माओवादी लडाकु रेखदेख, समायोजन तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले समायोजनसम्बन्धी विवादित चारवटै विषयमा सहमति जुटाई शान्तिप्रक्रियाका सबै विवादित विषयको टुंगो लगाएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको विशेष समिति बैठकले सातबुँदे निर्णय गर्दै महानिर्देशनालयको अन्तिम संरचनाबाहेक सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
महानिर्देशनालयको संरचना भने छनोट समितिले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या यकिन भएपछि तय गर्ने निर्णय विशेष समितिले गरेको छ । महानिर्देशनालयको कुल संख्यामध्ये राष्ट्रिय विकास महानिर्देशनालयमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयमा २० प्रतिशत, वन पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमा ३० प्रतिशत र विपत् व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २० प्रतिशत रहने टुंगो लगाइएको छ ।
शनिबारको निर्णयअनुसार समायोजनमा जाने लडाकुले अधिकृतस्तरका लागि नौमहिने र जवानले सातमहिने तालिम लिनुपर्ने भएको छ । दर्जा निर्धारणपछि दर्जाअनुसार तीन/तीन महिनाको तालिम लडाकुले लिनुपर्ने भएको छ । नेपाली सेनाको स्थापित मापदण्डअनुसार लडाकुको योग्यता परीक्षण गरी लडाकुको दर्जा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको शीर्ष बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । उनका अनुसार दर्जा निर्धारणको मापदण्ड १५ कात्तिकमा प्रमुख चार दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर १ र नेपाली सेनाको प्रचलनअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । सातबुँदेको १ नम्बर बुँदामा सेनाको प्रचलित मापदण्डअनुरूप दर्जा निर्धारण हुने उल्लेख थियो ।
विशेष समितिले छनोट समितिको पनि टुंगो लगाएको छ । यसअघि माओवादीले दाबी गरेझैँ छनोट समितिमा माओवादी प्रतिनिधित्व नरहने भएको छ । छनोट समितिमा अधिकृतस्तरका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेका प्रतिनिधि अध्यक्ष, सैनिक सेवाका विशिष्ट अधिकृत, रक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधि र प्रधानसेनापतिले तोकेका सम्बन्धित विषयका तीनजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सैनिक सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृत छनोट समितिमा सदस्य-सचिव रहनेछन् । अन्य दर्जाको हकमा भने सैनिक सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत छनोट समितिको अध्यक्ष रहने, सदस्यहरूमा सेनाका कम्तीमा दुईजना विशेषज्ञ र लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि हुनेछन् भने सैनिक सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य-सचिव रहनेछन् ।
शनिबार समायोजनका विवादित विषयमा सहमति भएपछि शिविरमा पुनर्वर्गीकरण गरिएका लडाकुको समायोजन प्रक्रिया थाल्न बाटो खुलेको छ । ‘अब समायोजनमा जान चाहने लडाकुलाई विशेष समितिको निर्णयअनुसार समायोजनमा जाने बाटो खुलेको छ,’ विशेष समिति सदस्य तथा एमाले नेता भीम रावलले सौर्यसँग भने, ‘दर्जा निर्धारण, मापदण्ड, तालिम अवधि र महानिर्देशनालयको संरचनामा सहमति भएपछि बाँकी जे आइपर्छ त्यो सातबुँदे सहमतिअनुरूप नै अघि बढ्छ ।’
समायोजनमा सहमति जुटाउन बनेको चारसदस्यीय कार्यदलले समायोजनसम्बन्धी सातबुँदे सहमति प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको थियो । शीर्ष बैठकले समायोजनको सहमतिपत्रमा सहमति जनाएपछि बसेको विशेष समिति बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
२८ चैतमा लडाकु शिविर नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिए पनि महानिर्देशनालयको संरचना, छनोट समिति, तालिम अवधि र दर्जा निर्धारण तथा मापदण्डमा सहमति जुटेको थिएन । ३० चैतमा बसेको विशेष समिति बैठकले विवादित विषय टुंगो लगाउन माओवादीका वर्षमान पुन, कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, एमालेका रावल र फोरम -लोकतान्त्रिक)का जितेन्द्र देव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
समायोजनमा भएको सहमतिले दलहरूलाई संविधान निर्माणमा छिटो सहमति जुटाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले)ले शान्तिप्रक्रिया नटुंग्याई संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने अडानमा थिए ।