एकदिन झुल्किएर वर्षभरि बेपत्ता

काठमाडौं, १७ चैत । वर्षमा एकदिन श्राद्धजस्तो गरी बाग्मती नदी परिसरमा जम्मा भयो, अंग्रेजीमिश्रित नारा लेखिएका प्लेकार्ड हल्लायो र केही बेरमा प्लेकार्ड त्यही“ हुत्याएर फक्र्यो । अनि, तीन सय ६४ दिन बेपत्ता ।
बाग्मती नदी संरक्षणका लागि भन्दै सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने गरेको गतिविधि यत्ति हो । वर्षको तीन सय ६४ दिन भने ती संघसंस्थाको अत्तोपत्तो हुन्न । अझ पछिल्लो समय त ती संघसंस्था सरकारको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले महिनापिच्छे डाक्ने बैठकमा पनि सहभागी हुन छाडेका छन् ।
‘पहिले–पहिले २०, २२ ओटा एनजिओ आइएनजिओका प्रतिनिधि आउथे । अचेल दुई चारवटाका पनि आउन्नन्,’ समितिकी सोसिएल मुभिलाइजर एवं मोटिभेटर माला खरेलले सौर्यसग भनिन्, ‘उनीहरुको गतिविधि त झन् छदै छैन ।’ उनले कहिलेकाही नदी आसपास बाग्मतीसम्बन्धी नारा अंकित प्लेकार्ड ङ्खया किएको अवस्थामा भेटिने गरेको बताइन् ।
समितिका अनुसार त्यस्ता संघसंस्था सयभन्दा बढी रहेको भनिए पनि समितिको सम्पर्कमा भने ३० देखि ३५ वटा एनजिओ आइएनजिओ छन् । तीमध्ये पनि बाग्मती सेवा समितिले मात्रै नियमित कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । ‘अरुको नाम छ, काम छैन,’ समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले भने ‘तिनीहरुले बाग्मतीका लागि के गर्दै छन्, बजेट कति छ भन्ने कसैलाई केही पत्तो हुन्न ।’
काठमाडौं र ललितपुरका थुप्रै गुठी संलग्न सेवा समितिले चेतनामूलक कार्यक्रम, नदी किनार सरसफाइ, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । एक वर्षअघि शंखमूल क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने काममा समितिको मुख्य भूमिका थियो ।
एक्लैले काम गर्नुपर्दा नदीको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको समितिले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘बाग्मती सभ्यता विकास परिषद् ऐन २०६६’को विधेयक थन्किदा सोझै नदीमा ढल मिसाउने व्यक्ति एवं सरकारी निकायलाई कारबाहीसहितका धेरै काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘बाग्मतीमा सोझै ढल मिसाउने सरकारी निकाय र अरुलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको ऐनको मस्यौदा थन्किदा धेरै काम रोकिएका छन्,’ उनले भने ।
ढल सिधै नदीमा मिसाउनेलाई तीन लाख   रुपियासम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । ढल मिसाउन स्वीकृति दिने सरकारी निकायका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले अहिलेसम्म पशुपतिनाथभन्दा उत्तरमा मिसाइएका ६  ढलको प्रशोधन गरिसकेको र दुइटा व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिमार्फत यो वर्ष २८ करोड रुपिया बजेट छुट्याइएको छ ।

समितिको सम्पर्कमा आएका संघसंस्था
१)    बाग्मती सरोकार समिति
२)    बाग्मती सेवा समिति
३)    विष्णुमती सरोकार समिति
४)    एकीकृत सहरी विकास केन्द्र (सिआईयुडी)
५)    दमैचाघाट पुष्पलाल टोल सुधार समिति
६)    डिभेलपमेन्ट सेन्टर नेपाल (डिसी)
७)    दिदीबहिनी फेमिली
८)    इन्भाइरोमेन्टल क्याम्पस फर अवार्नेस (एक्का)
९)    वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो)
१०)    फ्रेन्डस अफ बाग्मती (एफओबी)
११)    फोरम फर प्रोटेक्सन अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट
(प्रो–पब्लीक)
१२)    इन्द्रविनायक क्लब
१३)    काठमाडौं इन्भाइरोमेन्टल एजुकेशन प्रोजेक्ट
(किप)
१४)    काठमाडौं टोल सुधार समाज
१५)    खड्गी सेवा समाज
१६)    लायन्स क्लब अफ पशुपतिनाथ
१७)    लुमन्ती
१८)    नारायण परिवार क्लब
१९)    राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष(एनटिएनसी)
२०)    नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज
२१)    नेपाल महिला एकता समाज
२२)    नेपाल पोलुसन कन्ट्रोल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एनइपिसिइएमएसी)
२३)    नेपाल नदी संरक्षण कोष (एनआरसिटी)
२४)    नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)
२५)    एनजिओ फोरम फर अर्बन वाटर एन्ड स्यानिटेसन
२६)    नोदन क्लब
२७)    रोटरी क्लब अफ यल
२८)    सगरमाथा इन्भाइरोमेन्ट डिभेलपमेन्ट सेन्टर
(एसइडिसी)
२९)    अर्बन इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट सोसाइटी
३०)    महिला वातावरण समूह (वेग)
३१)    वुमन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन कमिटी (वेप्को)
३२)    सञ्जीवन– द रिभाइभल
३३)    माई लाइफ इज बाग्मती
३४)    स्काउट ग्रुप, विद्यालय, कर्पोरेट हाउसलगायत अन्य ।