नेपालमा नेता छन्, नेतृत्व छैन

संविधानसभाले नया संविधान लेखेर घोषणा गर्ने म्याद अब दुई महिना पनि बँकी छैन । तर, अझै पनि विवादका प्रमुख विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सबै कुरा एघारौं घन्टामा र चर्को दबाबका बीच गर्ने बानी लागेका नेपालका दलले अब बाकी रहेका राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत महत्वका विवादका विषयमा र सेना समायोजनमा पनि अन्तिम घडीमा मात्र टुंगो लाउलान् भनेर अड्कल काट्न गाह्रो छैन ।
सडकमा अचेल चिनेका मानिस एउटै प्रश्न सोध्ने गर्छन्– के १४ जेठमा संविधान जारी होला ? संविधान १४ जेठमै जारी हुनेमा मलाई कुनै शंका छैन, किनकि दलहरूसित अब संविधान तोकिएकै मितिमा जारी गर्नाको कुनै विकल्प छैन । उनीहरूले कस्तो संविधान जारी गर्छन्, त्यसमा मात्र शंका छ । नेपालका जनताले खोजेको जस्तोसुकै भए पनि एकथान संविधान होइन, त्यस्तो रूपान्तरणकारी संविधान हो, जसले यसअघि देशमा भीषण सशस्त्र द्वन्द्व चर्किनाको जरो कारणलाई सम्बोधन गरोस् । अहिलेको छाटकाट तोकिएकै मितिमा संविधान त जारी हुनेछ तर संघीयताका आधारभूत विषयलाई पछि टुंग्याउनका लागि थाती राखेर अपूरो संविधान जारी हुने देखिन्छ । साच्चै यस्तो भयो भने त्यो संविधान जारी भएकै दिन अस्विकार्य छ भनेर यत्रतत्र जल्न बेर छैन जुन नेपाली राजनीतिमा अर्को ठूलो दुर्घटना हुनेछ । जनतालाई स्विकार्य हुने किसिमको र यसअघिको संविधानभन्दा गुणात्मक ढंगले प्रगतिशील संविधान जारी हुनुपर्छ । हामीले ००४ सालयता गएको ६४ वर्षमा ६ थान संविधान जारी गरिसक्यौ“ । सालाखाला हरेक १० वर्षमा एउटा संविधान फेर्ने देशका रूपमा नेपाल बदनाम छ ।
नेपालको राजनीतिको विडम्बना भनेको हरेक दलमा नेताहरू टन्नै छन्, तर नेतृत्व छैन । कुनै पनि नेता देशको नेता हुनु त परै जाओस्, आङ्खनो दलको नेतासमेत हुनसकेको देखिदैन । हरेक दलमा गुटहरूको संयुक्त मोर्चासिवाय केही देखिदैन र हरेक नेताले कुनै खास गुटको अगुवा हुने हैसियतबाहेक अरू देखाइरहेका छैनन् । नेतृत्व भनेको कुनै अमूर्त आदर्शवादी कुरो होइन । नेतृत्व भनेको अन्धकारमा पनि बाटो देखाउने योग्यता राख्ने हुनुपर्छ । बृहत् सामाजिक स्वार्थका लागि आङ्खना निजी स्वार्थको नोक्सानी बेहोर्ने गुणसगै आफूसित असहमति राख्ने र आङ्खना विरोधीलाई पनि सगै लिएर हिड्ने क्षमता राख्ने हुनुपर्छ । नेतृत्व भनेको अति संकटको बेलामा पनि सफलतापूर्वक डुंगा पार लाउने योग्यताको नाम हो । विश्वमा जो–जति नेता भए ती यिनै गुणका कारण नेता भए । अब्राहम लिंकन, गान्धी, लेनिन वा माओ यी सबै अत्यन्त संकटको बेलामा पनि देशको नेतृत्व गर्न सफल भए ।
नेपालमा पटक–पटक सफल विद्रोहसम्म गर्न सक्ने नेता त देखिएका छन् तर त्यसपछिको क्रान्तिको व्यवस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व देखापरिरहेको छैन । ००७ सालमा राणा सामन्तवादविरुद्ध सफल विद्रोह भएकै हो तर त्यसपछिको क्रान्तिको व्यवस्थापन ठीकसित हुन सकेन । ०४६ सालमा राजाको सामन्तवादविरुद्ध पनि विद्रोह भएकै हो तर त्यसपछि ठीक त्यस्तै महाभूल भयो । अहिले ०६३ सालमा पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सम्मिलनबाट राजाकै सामन्तवादविरुद्ध फेरि एकचोटि संसार नै हल्लाउने हदको राजनीतिक विद्रोह भएको छ तर त्यसपछिको क्रान्तिको व्यवस्थापनका लागि कुशल र सक्षम नेतृत्व देखापरिरहेको छैन । नेपालका नेताको सामूहिक असफलता भनेको उनीहरू भएभरका राम्रा सम्भावनालाई आङ्खनो अकर्मण्यता र निजी स्वार्थका कारण तुहाएर देशको लागि ठूलो संकट निम्त्याइरहेछन् । संविधानसभा भनेको अरू केही होइन क्रान्तिका राजनीतिक उपलब्धिलाई नया“ संविधानमार्फत संस्थागत र व्यवस्थापन गर्ने साधन मात्र हो । यही संविधानसभालाई यस काममा ठीकसित बेलैमा उपयोग गर्न नसक्दा हाम्रा क्रान्तिका उपलब्धि खेर जाने अवस्था आएको छ । संविधानसभा विफल हुने तर नेपालका नेता सफल हुने भन्ने हुदैन । संविधानसभा विफल हुदा नेपालका सबै नेता विफल सावित हुने हो । संविधानसभालाई सफल पार्न नेताहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै छैन्, उनीहरूले १० वटा विषयगत समितिले सर्वसम्मतिले टुंग्याएका तमाम कुरालाई नया संविधानका रूपमा लिपिबद्ध गरिदिए पुग्छ, विवादित केही आधारभूत महत्वका विषयलाई अग्रगामी ढंगले टुंग्याए पुग्छ । ०४७ सालको संविधानका दोषबाट मुक्त र नेपालको अन्तरिम संविधानभन्दा थोरै प्रगतिशील र मूर्त संविधान ल्याए अहिलेलाई पर्याप्त हुन्छ । नाम जे दिइए पनि निम्न ६ वटा अन्तर्वस्तु भए भने नया संविधान पहिलेका दोषबाट मुक्त हुनेछ ।
पहिलो, यसअघिको संविधानमा राज्य संरचना समतामूलक ढंगले समावेशी थिएन, अबको राज्यलाई वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय र सांस्कृतिक हिसाबले समानुपातिक, समतामूलक र समावेशी बनाउने । दोस्रो, यसअघिको राज्य संरचनामा सत्ता र स्रोत केन्द्रमा थुप्रिएको थियो, अब त्यसलाई विकेन्द्रित गरेर प्रदेश र भुइ तहको स्थानीय निकायमा ल्याउने । तेस्रो, यसअघिको राज्यमा सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण र समतामूलक वितरणको व्यवस्था थिएन, अबको संविधानमा त्यसको व्यवस्था गर्ने । चौथो, यसअघिको राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, असहाय अवस्थामा भरणपोषणका मामलामा सबै नागरिकको पहुच सुनिश्चित भएको लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था थिएन, अब त्यो सम्भव बनाउने । पाचौं, यसअघिको शासकीय संरचनामा बढी मत ल्याउनेले सबै कुरा लिन्थ्यो अरू अधिकांशले केही पाउदैनथे र त्यो शासकीय स्वरूप लगातार राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने खालको थियो । अब राजनीतिक स्थिरता हुने ढंगले हरेक तहको कार्यकारी शासकीय परिषद्लाई समावेशी बनाउने र शासकचाहि जनताले सिधै चुन्ने बनाउने र छैटौं, यसअघिको संविधानमा सबै कुरा परिवर्तनीय थिएन, अब संविधानका सबै कुरा परिवर्तनशील बनाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको राजनीतिक दलहरू संविधानसभाबाहिर होइन, त्यसभित्र रातोदिन बसुन् र यी अन्तर्वस्तु नया संविधानमा पर्नेगरी नया संविधान लेख्दै शान्तिप्रक्रियाका गाठा पनि फुकाऊन् । आम जनताको कामना यो छ कि नेपालका नेताले अहिलेको संकटबाट देशलाई पार लाउने नेतृत्व क्षमता देखाऊन् ।