अर्थबजार

पश्चिम सेतीलाई ‘ग्रीन सिग्नल’

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १६ गते ४:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ चैत । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको समझदारी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुनी र पक्रियागत त्रुटि देखिएको ठहर गरेको छ । समझदारीलाई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याएर चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनस“गै आयोजना निर्माण अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
‘आयोजना समझदारीका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयबाट कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि देखिएका छन्, चाइनिज पक्षबाट ती त्रुटि भएका होइनन्, त्यसकारण गर्जेजलाई नै दिएर त्रुटि सच्चाउन भनेका छौं,’ छानबिन उपसमितिका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा समझदारी भएका त्रुटिहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउ“दै आइन्दा यस्ता त्रुटि नदोहो¥याउन भनिएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन आगामी १९ चैतमा हुने समितिको बैठकमा छलफलमा लगिने छ । त्यस छलफलमा पश्चिम सेती समझदारीबारे निर्णय दिने छानबिन समितिका सदस्य बद्री न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सो प्रतिवेदनमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने अवधि सन् २०१९ को समय सीमालाई नकाट्ने गरी र निर्माणलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै काम अघि बढाउन भनिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोजनालाई समझदारीमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी बोर्ड ऐन २०६८ को विद्यमान व्यवस्था तथा प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि भनिएको छ ।
‘सुदूरपश्चिमवासीको आकांक्षा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता, चीनस“गको सम्बन्ध, सरकारको विश्वसनीयता, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत विचार गरी लगानीकर्तास“ग अधिकारप्राप्त निकायबाट थप वार्ता वा सम्झौता जे–जे गर्नुपर्ने हो गरी अघि बढ्नु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । परियोजना विकास सम्झौता गर्दा बहुउद्देश्यीय बनाउन, आयोजनाबाट विस्थापितालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, पुनर्वासको व्यवस्था गर्न, स्थानीय औद्योगिक करिडोरलाई न्यूनतम एक सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रदान गर्न सुझावसमेत दिइएको छ । त्यसैगरी १० प्रतिशत सुदूरपश्चिमवासी र १४ प्रतिशत राज्यभरका सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पिपिए नेपाली मुद्रामा गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।
छानबिन उपसमितिका सदस्य गगन थापाले कुनै आयोजना निर्माणलाई पारदर्शी र राष्ट्रहितका लागि होस् भनेर संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पश्चिम सेतीबारे छानबिन गरिएको र छानबिनले अझ आयोजना निर्माणलाई सुनिश्चित बनाउन सहयोग पु¥याउने बताए । ‘पश्चिम सेती बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सभासद्को एकमत थियो, तर केही त्रुटि देखिएकाले हामीले राष्ट्रहितका लागि छानबिन ग¥यौं, यसले आयोजना निर्माणलाई अझ सुनिश्चित बनाएको छ,’ उनले भने ।
कानुनी र प्रकृयागत त्रुटिबाहेक छानबिनका क्रममा पश्चिम सेतीका कागजपत्रहरू हेर्दा सरकारकै स्वामित्वमा आयोजना बनाउन सक्ने प्रशस्त आधार देखिएको, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नगराएको तथा प्राविधिक टोलीमार्फत वित्तीय प्रस्ताव गरेको भए अझ नेपालको हितका पक्षमा हुने तर नगरिएको जस्ता त्रुटिहरू भेटिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार, गर्जेजले नभई ऊर्जा मन्त्रालयको टोलीले गल्ती गरेको र सरकारको विश्वसनीयता कम देखिए पनि नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको आवश्यकता र विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि गर्जेजलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको  प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । उपसमितिले तयार गरेको पश्चिम सेती बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन स्वागतयोग्य भएको ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले बताए । ‘प्रतिवेदन पूर्णरूपमा हेर्न त बा“की छ, तर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ, यसले सरकारले अगाडि बढाएको पश्चिम सेती राष्ट्रहितमा छ भन्ने देखाउ“छ,’ उनले भने ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणबारे भएको समझदारी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले गत २६ फागुनमा निर्देशन दिंदै छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय