माओवादीको नयाँ सर्त अमान्यः कांग्रेस–एमाले

काठमाडौं, १५ चैत । लडाकु समायोजनका लागि ‘सातबुदे सहमतिविपरीत’ एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले ल्याएको नया प्रस्ताव प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गरेका छन् । समायोजनका विषयमा बुधबार एमाले र एमाओवादी अनि एमाले र कांग्रेसबीच छुट्टाछुट्टै वार्ता भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
माओवादीसग भएको वार्तामा माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको पछिल्लो निर्णयको समेत विपरीत हुनेगरी एमाओवादीले नया प्रस्ताव ल्याएको भन्दै एमालेले अस्वीकार गरेको थियो । एमाले–एमाओवादी वार्तापछि दुई प्रतिपक्षी दलबीच सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा वार्ता भएको थियो । उक्त बैठकबाट दुवै दल शिविरमा रहेका लडाकुको समायोजन सातबुदे सहमतिभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
एमाओवादीले महानिर्देशनालयको नेतृत्व, दर्जा स्वतः बढुवाको प्रावधान र लडाकुको समूहगत प्रवेश हुनेगरी विशेष समितिको निर्णयविपरीत प्रस्ताव ल्याएकाले कांग्रेस–एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेको एमाले नेता भीम रावलले बताए । सातबु“दे सहमतिमा व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा समायोजन गर्ने भनिए पनि एमाओवादीले राजनीतिक सहमतिमा महानिर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने, महानिर्देशनालयमा जानेको स्वतः एक तह बढुवा गर्नुपर्ने र सामूहिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।
अघिल्लो साता बसेको विशेष समिति बैठकमा सातबुदेअनुरूप नै एक साताभित्र समायोजनको टुंगो लगाउने निर्णय भए पनि त्यसबाट पछि हटेर एमाओवादी प्रस्तुत भएको एमालेको आरोप छ । ‘समूहगत प्रवेश, महानिर्देशनालयको नेतृत्व र दर्जालगायत विषयमा सातबुदे सहमतिविपरीत प्रस्ताव ल्याइएपछि त्यसलाई हामीले पहिल्यै अस्वीकार गरेका थियौ,’ एमाले नेता रावलले सौर्यसग भने, ‘एक साताअघि बसेको विशेष समिति बैठकले सातबुदे सहमति र सैनिक ऐनअनुसार नै एक साताभित्र समायोजनको खाका ल्याउने निर्णय गरेको थियो, त्यसबाट एमाओवादी पछि हट्यो ।’
एमालेस“गको वार्तामा एमाओवादी नेताहरूले समायोजनका विषयमा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएकाले केही लचिलो हुन आग्रह गरेका थिए । एमाले नेताहरुले भने लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र उमेरबाहेक अन्यमा लचकता अपनाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै सातबुदे र सैनिक ऐनविपरीत ल्याइएको प्रस्तावले सेनाको व्यावसायिकतामा गम्भीर असर पार्ने बताएका थिए । ‘विशेष समितिले सातबुदेअनुसारै एक साताभित्र टुंग्याउने कुरा गरे पनि एमाओवादी फेरि उही प्रस्ताव लिएर आयो,’ रावलले भने, ‘हामीले मानेनौ“, मान्न सक्दैनौ पनि भन्यौ ।’
वार्तापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समायोजनका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिदै चाडै सहमतिमा पुग्ने बताए ।
कांग्रेस र एमालेले सातबुदेअनुरूप शान्तिप्रक्रिया र नया संविधान निर्माणको काम अघि बढाउन एमाओवादीलाई दबाब दिने निर्णयसमेत गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण्ँ महतले एमाओवादीले मागेका सबै दिन नसकिने उल्लेख गर्दै सातबुदेभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि सहमति हुन नसक्ने बताए । ‘एमाओवादीले आन्तरिक विवादलाई ल्याएर राजनीतिक सहमति गरौ भन्दैमा अरूले मान्नुपर्ने बाध्यता छैन,’ उनले भने ।
बुधबार भएको छुट्टाछुट्टै बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए ।