ट्रान्समिसन लाइनको मार्ग परिवर्तनमा समस्या

काठमाडौ, १३ चैत । खिम्ती–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन प्रसारणको मार्ग परिवर्तनमा थप समस्या आउने निष्कर्ष प्राविधिक समितिको छ ।
प्राविधिक समितिले प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्दा समय थप लाग्ने, बजेट बढ्ने र ऋण सहयोग गर्ने निकायसगको समयावधि सकिने पनि जनाएको छ । स्थानीयवासीको अवरोधपछि निर्माण प्रभावित भएर विवाद समाधानका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
सो प्रतिवेदन प्राविधिक समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिराम कोइरालालाई सोमबार बुझाए । बुझाइएको प्रतिवेदनमा थप यथोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख छ ।
संयोजक उपाध्यायले प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्दा थप डेढदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने देखिएको र सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘आयोजना बनाउने मार्ग परिवर्तन गर्दा थप समय लाग्ने, वातावरण प्रभावको थप अध्ययन गर्नुपर्ने, दातृ निकाय एडिबिको सम्झौता सकिने, वन मन्त्रालयस“ग छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता कारणले बजेट बढ्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ । उपाध्यायका अनुसार क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा भने यथोचित रूपमा मिलाउने सक्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
देशकै पहिलो दुई सय २० केभीको यो प्रसारण लाइन देशको मूल प्रसारण लाइनस“ग जोडिएकाले स्थानीयवासीको मागका आधारमा मार्ग परिवर्तन गर्न नहुने प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले बताए । ‘यो पहिलो भएकाले अहिले मार्ग परिवर्तन गर्दा अझ थुप्रै समस्या आउ“छन्, निर्माण अझ वर्षांै लाग्न सक्छ’, उनले भने ।
गत फागुनको अन्तिम साता आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीयवासी र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि दुवै पक्षको सहमतिमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । उपाध्याय संयोजक रहेको समितिमा प्राधिकरणका सञ्चालक डा. कृष्णप्रसाद दुलाल, प्राधिकरणकै गणेशप्रसाद राज, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका महासचिव अनुराधा शर्मा अधिकारी, इन्जिनियर अध्ययन संस्थान विद्युत् विभागका प्रमुख मोहमद बदरुदोजा र डा. नेत्र ज्ञवाली सदस्य थिए । उनीहरूले स्थानीयवासीले अवरोध गरेका क्षेत्रमा गएर प्राविधिक अध्ययन गरेका थिए ।
सिन्धुलीमाढीका स्थानीयवासीको अवरोधपछि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण एक वर्षदेखि रोकि“दै आएको छ । सिन्धुलीमाढीका स्थानीवासीले आºनो जग्गाबाट ट्रान्ससिमन लाइन विस्तार गर्न नदिने बताउ“दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
तामाकोसीका लागि निर्माण हुन लागेको सो ट्रान्समिसन लाइन तामाकोसी नबनुन्जेलका लागि खिम्ती र भोटेकोसीमा उत्पादित विद्युत् सिधै ढल्केबर लैजाने योजना प्राधिकरणको छ । अहिले भने यहँ“बाट उत्पादित विद्युत् काठमाडा“ै, चितवन हु“दै करिब दुई सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ, तर यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले काठमाडा“ै हु“दै लैजा“दा करिब १० मेगावाट चुहावट हुनेहुदा  बर्सेनि प्राधिकरणले २० करोड घाटा बेहोर्नु परेको छ । सन् २००७ देखि निर्माण सुरु गरेको सो लाइन दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

‘भारतीय हस्तक्षेपले थ्री गर्जेज फर्कन सक्छ’

सौर्य समाचार
काठमाडौ“, १३ चैत । एकीकृत माओवादी सचिवालय सदस्य लीलामणि पोखरेलले पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आएको चीनको थ्री गर्जेज फर्किए त्यो भारतीय हस्तक्षेप हुने दाबी गरेका छन् ।
सोमबार जलस्रोत विज्ञ, प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सदस्य, प्रभावित क्षेत्रका सभासद्लगायतको सहभागितामा पश्चिम सेतीबारेको छलफलमा उनले सो दाबी गरेका हुन् । ‘पश्चिम सेती बन्नुपर्छ, अहिले विश्वकै ठूला आयोजना बनाउने थ्री गर्जेज पश्चिम सेती बनाउन आएको छ, यसको व्यापक विरोध हुनु विडम्बना हो,’ उनले थपे, ‘यदि यही विरोधका कारण ऊ फर्किए भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
उनले माथिल्लो कर्णालीमा भएको विरोधको भने समर्थन गरे । ‘माथिल्लो कर्णालीबारे माओवादीको भिन्न मत छ, यो सम्झौतालाई सच्चाउनुपर्छ, जनताले गरेको माग ठीक छ ।’ सभासद् एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले भने संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति पश्चिम सेती बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र समझदारी क्रममा देखिएका त्रुटीहरू सच्चाउनका लागि मात्र प्रयास गरको स्पष्ट पारे । ‘समझदारीका क्रममा थुप्रै प्रक्रियागत त्रुटिहरू देखिएका छन्, ती त्रुटिहरू सच्चाएर नेपालको हितअनुकूल बनाउन मात्र समितिले खोजेको हो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले भने पश्चिम सेती निर्माण गर्दा यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने बताए । जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ, दीपक ज्ञवाली, गोपाल सिवाकोटी चिन्तनलगायतले स्थानीयवासीलाई फाइदा हुने गरी आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनु पर्ने बताए ।