मत-विमत

संविधानभन्दा जटिल सङ्घीयता

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ९ गते २:४२ मा प्रकाशित

अहिले नेपालमा सबै क्षेत्रका काम, निर्माण र योजनाको केन्द्रविन्दु संविधान बनेको छ । संविधानसभाले समयसीमाभित्र संविधान घोषणा गर्छ कि गर्दैन ? सबै क्षेत्रमा यो पहिलो प्रश्न बनेको छ । दोस्रो प्रश्नका रूपमा संविधान घोषणा भए सर्वप्रिय नभए पनि बहुप्रिय बन्छ कि बन्दैन ? यो दोस्रो प्रश्नस“ग देशको भविष्य जोडिएको छ । संविधानसभाबाट घोषणा नै नभई संविधानसभाको अन्तिम अवधि समाप्त भएमा देशको अवस्था कता जान्छ ? यो तेस्रो प्रश्न बनेको छ, सबैका लागि । आज देशका सचेत नागरिकको चिन्तनमा यी तीन अहम् प्रश्न जोडिएका छन् । प्रवासमा रहेका देशभक्त नेपाली अझ व्यग्रताका साथ यी तीन प्रश्नबारे जिज्ञासु छन् ।
देशबाट रोजगारका लागि बिदेसिएका प्राविधिक डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, प्राध्यापकलगायत सामान्य नागरिक पनि देशको यो अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा नियालिरहेका छन् । विदेशमा पुगेर आङ्खनो बुद्धि र प्रविधि प्रयोग गर्दै आर्थिक सम्पन्नतातर्फ विदेशमै अगाडि बढिरहेका प्रवासी नेपालीको समूह अहिले आफूलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा सङ्गठित गरिरहेका छन् । उनीहरू पनि देशमा शान्ति र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाप्रति अति नै संवेदनशील बनेका छन् । उनीहरू आङ्खनो कमाइलाई देश भिœयाएर देशको आर्थिक समुन्नतिमा सहभागी हुन चाहन्छन् । देशका राजनेता बिदेसिएका यी नेपालीको भावना बुझ्न कति तयार छन्, थाहा छैन । देशवासीकै चाहना बुझ्न असफल हु“दै गएका नेता प्रवासी नेपालीका चाहना बुझ्न के सक्थे र ? ०६२, ६३ को जनआन्दोलनका बेला र त्यसपछिका केही वर्षसम्म जनताको सम्मानले धपक्क बलेका नेता आङ्खनै गैरजिम्मेवार र स्वार्थी क्रियाकलापले उनीहरूको अनुहार धमिलि“दै गएको छ । स्वयम् नेताहरूलाई यो यथार्थको कत्तिको जानकारी छ ? भन्न सकि“दैन । आफूलाई सधै“ अब्बल जनहितकारी नेता ठान्नेहरू नै आज चिन्तनगत रूपमा देशका बोझ बन्न पुग्दैछन् ।
आज यस आलेखमा खासगरी माथिका तीनवटा सम्भावित प्रश्नको संक्षिप्त विवेचना गरौ“ । संविधानसभा दुई वर्षभित्र संविधान घोषणा गर्ने जनअनुमतिका साथ निर्वाचनमार्फत खडा भएको चार वर्ष पुग्न केही दिनमात्र बा“की छ । तर, समय सकि“दा पनि संविधानका आधारभूत सवालमा प्रमुख राजनीतिक दल एकमत भएकै छैनन् । शासन प्रणाली कस्तो हुने, राष्ट्रपतीय या प्रधानमन्त्रीय ? नेपाली कांग्रेस र माओवादी पार्टी आआङ्खनै अडानमा छन् । सङ्घीयताबारेको अन्योल अझ जटिल बन्दै छ । सङ्घीयता दिदैमा यो सानो र गरिब देशले का“चुली फेर्न सक्दैन, त्यस परिस्थितिबाट बरु राज्य विघटनतिर जान्छ भन्ने जनमत देशमा ठूलै छ । त्यसमा पनि ठूला दलका ठूला नेताको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले सचेत नागरिक अझ चिन्तित हुन थालेका छन् । सबै ठूला दलका ठूला नेता सत्तामा पुगेपछि राज्यलाई आङ्खनै बपौती ठान्ने चिन्तनले आङ्खनै आफन्तलाई पोस्न मात्र तम्सिएको सबैले देखेका छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति केन्द्रमा हुर्कंदै गएका बेला भावी प्रदेशहरूका नेतामा यो प्रवृत्ति धान्नै नसक्ने गरी पम्पिने सम्भावनाबारे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले नै केही मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसद्को क्रियाकलापले देशमा राजनीतिप्रति घृणा र नेताप्रति आक्रोश जन्माउने खेतीमात्र भइरहेको छ । सङ्घीयताको दलदलमा राजनीतिमात्र होइन देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा फस्न पुगेको छ ।
यी क्रियाकलापबाट सङ्घीयताप्रतिको आकर्षण घटिरहेको छ । सङ्घीयतामा नै देशलाई पुर्‍याउने हो भने कस्तो सङ्घीयता ? अर्को राजनीतिक सङ्कट त्यसभित्र पनि छ । जातिगत सङ्घीयताका पक्षधर पनि देशभित्रै छन् । भौगोलिक सङ्घीयताका पक्षधर पनि कम्मर कसेरै लागेका छन् । नेतालाई यो गा“ठो फुकाउन सजिलो छैन । सङ्घीयताको सङ्ख्या सत्ता टिकाउन गणतन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाउदै मन्त्रीहरू थपेजसरी अहिले धेरै सङ्घहरू बनाउने र संविधानको घोषणापछि नेतैपिच्छे राज्य बनाउनै पर्ने बाध्यता आउने कुरा अहिलेका नेताको स्वभावबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानको अर्को आधारभूत न्यायक्षेत्रको गठनबारेको विवाद पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले यी सबै विवादलाई समाधान गरी लोकप्रिय संविधान समयमा नै जारी गर्न सक्ने सम्भावना छैन । संविधानसभाले ज्याला तिर्नेगरी मात्र लटरपटर संविधान घोषणा गरे त्यसले सडक तताउने काममात्र गर्नेछ । संविधानसभा जस्तो संविधान निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्थाले खेला“ची गरेर कुनै कदम चाल्नु हुदैन । त्यसकारण अहिलेका नेताले राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके इमानदारीका साथ आङ्खनो कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्दै अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा जान जनतासमक्ष जानुपर्छ । धेरै मानिसलाई क्रुद्ध बनाएर संविधान घोषणा हुनु हुदैन । अहिले त्यस्तै देखिदैछ । सबै ठूला दलले संविधानका नाममा गलत आधारहरू जनसमक्ष लगे । त्यसलाई सच्याउन पनि अर्को संविधानसभामा जान जरुरी छ ।
अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा सबै ठूला राजनीतिक दल मिलेर नया संविधानसभा निर्वाचनमा जानुभन्दा असल अर्को विकल्प छैन । संविधानका आधारभूत सवालमा ठूला राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभएको बेलामा संविधान कुनै तरिकाले प्राविधिक सहमति गरेर घोषणा गरे त्यसले देशमा अझ ठूलो अनिष्ठता निम्त्याउनेछ । अहिले ठूला दलभित्रका असन्तोषलाई निचोरेर संविधान जारी गरे पनि त्यसपछि अर्को सङ्कट बढ्नेछ । त्यो सङ्कटबाट अहिलेका ठूला पार्टीका ठूला नेताहरू अझ भविष्यमा हुन सक्ने विद्रोहको निशाना बन्नेछन् । त्यसबेला नसोचेको परिस्थिति जन्मन सक्छ भन्ने हेक्का अहिले नै राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
अहिले स्थितिलाई सम्हालेर पनि बहुप्रिय संविधान बन्न सक्दैन । खासगरी एनेकपा (माओवादी)द्वारा प्रचारित जातिगत सङ्घको नारा मुख्य समस्या बनेको छ । जातिगत सङ्घहरू निर्माण गरे त्यसपछिको परिस्थितिले धान्नै नसक्ने विरोधका स्वरहरू आउने सम्भावना बलियो छ । जातिगत सङ्घ नदिए राज्य र मुक्तिको आलोकले तताइएका आदिवासी जनजातिको आक्रोशलाई सम्हाल्न त्यसपछिको परिस्थितिले सक्ने छैन । त्यसकारण अन्तरिम संविधानलाई जीवित राख्दै सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पेर सबै दल पुनः एकजुट भएर नया“ संवैधानिक अवधारणा बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नया संवैधानिक अवधारणापछि मात्र पुनः संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेछ । सर्त यति हो कि, अहिलेका सबै नेता संविधान बनाउन एकपल्ट असफल भए पनि त्यसपछिको परिस्थितिलाई नेपालका लागि एक असल संविधान निर्माण गर्न उनीहरू एकजुट हुन सफल हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय