मत-विमत

कम्युनिस्ट पक्षधरता वर्गीय कि जातीय ?

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ६ गते २:०० मा प्रकाशित

राज्य पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले गरेको प्रदेशको प्रस्तावले मुलुक तरङ्गीत बन्न पुगेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको आधार सामथ्र्य र जातीय बनाएर आयोगले यो संवेदनशील विषयलाई विभाजित गर्नु अशोभनीय हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको यो कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट निर्देशित भई जातीय राज्यको खाका प्रस्तुत गर्नु आयोगका सदस्यको पुरातनवादी सोच रहेको देखिन्छ । प्रस्तावित जातीय प्रदेशमा सम्बन्धित जातिको सङ्ख्या धेरै देखाउन बाहुन र क्षेत्रीलाई बेग्लाबेग्लै राखिएको छ । प्रस्तावित नेवा राज्यमै बाहुन र क्षेत्रीको सङ्ख्या जोड्दा ३६ प्रतिशत पुगेन भने नेवारको सङ्ख्या ३५ प्रतिशत मात्र छ ।
गैरभौगोलिक दलित प्रदेशसहित १० प्रदेशमा विभिन्न जातिको जनसङ्ख्या राज्य पुनर्संरचना आयोगको स्रोतलाई नै आधार मान्दा पनि कुनै जातिको बहुमत देखिँदैन । लिम्बूवान प्रदेशमा २७.३८ प्रतिशत लिम्बू, किरातमा ३४.६८ प्रतिशत राई, ताम्सालिङमा ३४.७५ प्रतिशत तामाङ, नेवा राज्यमा ३५.६३ प्रतिशत नेवार, तमुवानमा ३२.२२ प्रतिशत गुरुङ, मगरातमा ३५.३७ प्रतिशत मगर रहेका छन् । मधेसी मिथिला, भोजपुर, ६९.३१ प्रतिशत मधेसी, अब्बल थारुवानमा ५४.५४ प्रतिशत मिश्रित सङ्ख्या रहेको देखिन्छ । नारायणी र कर्णाली खप्तडमा पनि कुनै जातिको बहुमत देखिँदैन । प्रदेशहरूमा यही नामङ्कन कायम रहने हो भने भोलि जातीय अग्राधिकारको माग प्रबल हुँदै जाने निश्चित छ ।
नेपाल विश्वमानचित्रमा सानो राष्ट्र भए पनि यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदाय र धर्मावलम्बी मिलेर बसेका छन् । सय थरीभन्दा धेरै जातिको मिश्रित बसोबास भए पनि यहाँ कुनै जाति र भाषा विशेषको सघन बस्ती छैन । यस्तो सानो मुलुकमा जात वा भाषा निर्माणको हिसाबले जातीय राज्य विभाजन गर्ने कुरा किमार्थ पनि उपयुक्त हुन सक्दैन । यदि जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने हो भने नेपाली समाजको सामाजिक बनोटका रेसा नै छिन्नभिन्न भएर जातीय द्वन्द्व, नरसंहार र गहयुद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । परिणामस्वरूप देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता नै बिखण्डन हुन सक्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । जाति विशेषलाई मात्र कुनै क्षेत्र वा भूभागको आदिवासी, जनजातिको रूपमा मान्यता दिने, त्यो क्षेत्र वा भूभागलाई त्यही जातिको नामबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने अनि त्यहाँको शासन व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा त्यही जातिको अग्राधिकार कायम हुनेगरी राज्य विभाजन गर्ने कुरा सम्भव छ कि छैन ? आयोगका सदस्य त विभिन्न ढङ्गबाट प्रभावित बने र आफ्नो अक्षमता प्रकट गरे तर जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाले सामाजिक सम्बन्ध र भोलिको राजनीतिक व्यवहारमा पार्ने असरबारे राजनीतिक पार्टीका नेताले मनन् गर्ने कि नगर्ने ?
नेपालीमा जातीयता र क्षेत्रीयताको प्रश्न उठाएर कहिल्यै कुनै लडाइ भएको छैन । जातीय हिंसाले मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई मनन गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीका नेताले ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले व्यक्त गरेको वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयलगायतका भेदभावको अन्त्यसँगै सामान्तवादी केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्यको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भन्ने संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यदि विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिलाई अलग–अलग राज्यमा विभाजित गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने हो भने इथियोपिया र नाइजेरियामा जस्तै जातीय नरसंहार हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? इथियोपिया सन् १९९५ मा जातीय राज्य बनेको थियो । प्राकृतिक स्रोतसाधनमा संसारकै धनी मुलुक जातीय द्वन्द्वले गर्दा संसारको गरिब देश बनेको छ । जातीय राज्यको विभाजनले गर्दा नै त्यति धेरै स्रोतसाधन भएर पनि पछि परेको छ । त्यहाँका जनता जातीय राज्यको विपक्षमा नारा लगाउन थालेका छन् ।
युगोस्लाभियाले जातीय विग्रहकै कारण आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु प¥यो । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने नाममा आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता दिँदा रूसमा ७० वर्षपछि लेनिनवाद असफल भएको उदाहरण ताजै छ । स्वयम् माक्र्सले जाती, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका नाममा गरिने राजनीति, सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई बचाउने हतियार हो भन्नुभएको छ । त्यतिबेला मानिसमा जातको कुनै अवशेष रहन्न, जातीयताको नाममा कम्युनिस्टहरू लाग्न नहुने मान्यता पनि उहाँको रहेको छ । उहाँले जनतालाई विचारको सूत्रमा बाँध्न सोभियत फेडेरेसनको वकालत गर्नुभएको थियो । चीनमा माओ र भियतनाममा होचिमिन्हले जातीय राज्यको कुरा कहिल्यै गर्नुभएन । वर्गीय समाजमा वर्गसङ्घर्ष अनिवार्य छ भन्दै वर्गसङ्घर्षलाई मात्र जोड दिनुभयो तर नेपालका कम्युनिस्ट त्यसमा पनि एमाओवादी जातीय राज्यको गीत गाउँदै त्यही गीतमा अन्य पार्टीले ताली बजाउँदै छन् । यसले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर
अगाडि बढ्ने कम्युनिस्टहरूलाई कहाँ पु¥याउँला ?
माक्र्सले भाषा र जातिको विभेद सामन्तवादले सिर्जना गरेको शोषणको रूप हो भन्नुभएको छ । कम्युनिस्टले जातीय होइन वर्गीय पक्षधरतालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, यति थोरै जनसङ्ख्या भएको हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा जबकि कुनै एउटा ठाउँमा पनि कुनै जातिको बाहुल्यता छैन त्यस्तो मुलुकमा जातीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य विभाजन गर्ने कुरा कम्युनिस्टहरूले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाली जनतालाई चाहिएको समावेशीकरण सबै वर्गको सशक्तीकरणसहित राज्यका स्रोतमा साधन समान पहुँच हो । जातीयताबाट निरपेक्ष रहेको संविधान नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । जातिगत पहिचानको सम्मान अवश्य हुनुपर्छ तर पहिचानमा नै केन्द्रित रहेर राज्यको भागबन्डा
गरिनु हुँदैन ।
समष्टिगत जातीयताको सोचले मुलुक बिखण्डित हुन सक्छ भने कम्युनिस्टहरूले त जातीयतालाई अग्राधिकार दिने कुरा गर्नु गैरमाक्र्सवादी चिन्तन हो । आआफ्नो ठाउँबाट उठौँ भनी मुठ्ठी कस्ने तर सस्तो लोकप्रियताका लागि वर्गीय पक्षधरता बिर्सिएर जातीय गीत गाउने माओवादीको स्वरमा एमालेले ताली पिट्यो भने एमालेले बोकेको जनताको बहुदलीय जनवाद एकादेशको कथा नहोला भन्न सकिन्न ।
(लेखक अनेरास्ववियुका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय