काठमाडौं, ५ चैत्र । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले मापदण्ड बिपरित बनाईएका घर वा संरचना भत्काउदा कुनैपनि क्षतिपूर्ति नदिईने स्पष्ट पारेका छन् ।
संसद अन्तर्गतको विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले ऐन, कानून विपरित बनाईएका घर, टहरा वा अन्य संरचना भत्काउदा क्षतिपूर्ति दिने सरकारी योजना नरहेको बताए । यद्यपी उनले मापदण्ड अन्तर्गत रहेका र सडक विस्तारका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए ऐन, कानून अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईने बताए ।
काठमाडौंका सडक विस्तार गर्ने क्रममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो बढेपछि विकास समितिले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री त्रिपाठीलाई बोलाएर त्यस बिषयमा सोधपुछ गरेको हो ।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सदस्यले सडक विस्तारका नाममा सरकारले जथाभावी रुपमा घर भत्काउने गरेको, क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नदिएको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले मापदण्ड पुरा गरेका घर वा अन्य संरचना भत्काउदा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया