काठमाडौँ, ४ चैत । मन्त्रीपरिषद्ले ग्रिड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सात महिनापछि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गत साउनमा कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको
थियो । तर, अहिलेसम्म दर्ता प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयले सो कम्पनीको प्रसारण लाइन निर्माण अघिबढाउन भन्दै पश्चिम सेतीबारे सम्झौता गरिसकेको छ । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे चाइना थ्रिगर्जेज इन्टरनेसनल कम्पनीबीच भएको समझदारीमा समेत कम्पनीले प्रसारण लाइन अध्ययन र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यही कम्पनी निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको छुट्टै निकायका रूपमा रहने सो कम्पनी दर्ताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका शेरसिंह भाटलाई संयोजक तोकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार छिटोभन्दा छिटो सबै कानुनी प्रकृया पूरा गरेर कम्पनी दर्ताका लागि उनलाई संयोजक तोकिएको हो । कम्पनी दर्ताको नियमअनुसार सबै प्रकृया पु¥याउनका लागि अझ दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले चार दिनअघि संयोजक तोकेर पठाए पनि संयोजक भाटले भने शुक्रबारमात्र पत्र पाएका छन् । ‘शुक्रबार संयोजक तोकिएको पत्र पाएको छु, अब दर्ता प्रकृयाका लागि अघि बढ्छु,’ उनले भने । सरकारको छुट्टै निकायका रूपमा गठन गर्न लागेको सो कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका ११ निकायका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । करिब २५ अर्ब रुपियाँको पुँजी रहने सो कम्पनीबारे एकपटक मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूले कम्पनीबारे विस्तृत प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै कार्य अघि बढेको छैन । ‘करिब डेड महिनाअघि कम्पनीबारे छलफल भएको थियो, ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले विस्तृत प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए, त्यसपछि छलफल भएको छैन ।’ अर्थका सहसचिव खुमराज पुञ्जालीले भने ।
मुलुकभर निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइनमा अन्य सरकारी निकाय र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माण समयमै हुन सकेको छैन । ‘विशेषगरी प्रसारण लाइनमा स्थानीयवासीको अवरोध छँदैछ, वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा पनि धेरै समस्या आउने गरेका छन् ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सबैको सहभागितामा कम्पनी बनाएर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनु राम्रै हो, तर प्राधिकरणभित्रको प्रसारण लाइन हेर्ने प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन र ग्रिड विकास विभागको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।’ ग्रीड कम्पनी स्थापनापछि प्राधिकरणभित्रको प्रसारण लाइन सम्बन्धी हेर्ने विभागलाई कम्पनीभित्रै गाभिने वा त्यसलाई के गर्ने भन्ने निक्र्योलसमेत नहुँदा विभागमा कार्यरत कर्मचारीबीच अन्योल बढेको छ ।
तर, सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा र आर्थिक समस्याले प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला सबै निकायको सहभागितामा गठन हुन लागेको कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
सहमति खारेजको माग
काठमाडौँ, सरकारमा सहभागी माओवादीकै वैद्य पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी भएका सहमति खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
माओवादीकै ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनासम्बन्धी सम्झौता तथा हालै मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना खारेजीको माग गरेको हो । यी सम्झौता माओवादीे निर्णयविरुद्ध र ‘राष्ट्रघाती’ भएको उनीहरूको तर्क छ ।
एकीकृत माओवादीका सचिव सिपी गजुरेलले सरकारले भारतमा पुगेर गरेको पञ्चेश्वरसम्बन्धी सम्झौता तथा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोबारे गरेका निर्णय राष्ट्रघाती भएको दाबी गरे ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गजुरेलले गत ३ फागुनमा नेपाल भारतबीच भएको जलस्रोत बैठकमा गरिएका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले तुरुन्तै सच्याउनुपर्ने बताए । उनले ती सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत र माओवादीको निर्णयविरुद्ध भएको दाबी पनि गरे ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा पनि पार्टीको विरोध रहँदै आएको भन्दै नेता गजुरेलले त्यसको खारेजीको माग गरेका छन् । २५ मङ्सिर २०६३ मा भारतका जिएम आर र सतलज कम्पनीलाई बुट प्रणालीअनुसार सर्वे, उत्पादन र भारत निर्यात गर्नेगरी दिएकामा माओवादीको विरोध रहेको र खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो मन्त्रीपरिषद्ले कम्पनीलाई दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया