‘सचिव आँटिलो हुनुपर्छ’

गत हप्ता चर्चामा रह्यो सिचाइ  मन्त्रालय । सिचाइमन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव बिन्द्रा हाडाबीचको भनाभनले समाचार बजारमात्रै तातेन, निजामती कर्मचारीले पनि मन्त्रीको निर्णयलाई चुनौती दिए । यसै सेरोफेरोमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भोला पोखरेलसग रामहरि पाण्डेले गरेको कुराकानीः

मन्त्री कर्मचारीबीच किन सधैजसो विवाद हुन्छ ?
कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालनमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको पृथक भूमिका रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने र त्यसको अनुगमन गर्ने गर्छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले नीति बनाउन सहयोग गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । तर, यहाँ दुवै नेतृत्वले आफ्नो भूमिका बुझेको देखिँदैन । एकले अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् । यहीँबाट विवाद सुरु हुन्छ ।
अहिले मन्त्री र सचिवबीचको विवादको कारण पनि यही हो ?
हो । मन्त्री र सचिवबीचको विवाद कर्मचारी सरुवाका विषयमा देखिएको छ । उपसचिवसम्मको कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार सचिवलाई हुन्छ । त्यसमाथिका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । तर, यहाँ मन्त्रीले आफ्नो अधिकार बिर्सिए । उनीहरूले आफ्नो योग्यता कर्मचारी सरुवा गरेर देखाउन खोजे । आफू अनुकूल कर्मचारीलाई ठूलो बजेट भएको स्थानमा नियम विपरीत सरुवा गर्नतिर लागे । फेरि सचिवहरूले पनि आफ्नो अधिकार भुलेर मन्त्रीले भने अनुसार नै सरुवाको सूची तयार गरे । यसलाई कर्मचारीले मानेन् ।
सिचाइमन्त्री र सचिवबीचको विवादलाई के भन्नु हुन्छ ?
सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले कानुन विपरीत काम गर्न खोज्दा सचिव बिन्द्रा हाडाले रोकेका कारण विवाद भएको हो । मन्त्रीले नियम विपरीत कर्मचारी सरुवा गर्न खोज्नुभयो, सचिवले त्यसलाई रोक्नुभयो । आफूले भने अनुसार कर्मचारी सरुवा नगरेकाले नै मन्त्री यादवले सचिवमाथि दुव्र्यहार गरेका हुन् । हामी चाहन्छौँ कि सबै सचिवले हाडाको जस्तो साहस गर्नुपर्छ । मन्त्रीबाट हुने गलत कार्य रोक्नुपर्छ । सचिवले अवसरवादिता र स्वार्थलाई त्याग्नुपर्छ । कतिपय सचिव अवसरवादिता र स्वार्थमा केन्द्रित रहेकाले निकै ठूलो समस्या परेको हामीले देखेका छाँै । यही कारण आफ्नै सहकर्मीलाई जबर्जस्ती अन्त पठाई आफू मन्त्रीको निर्देशनमा चलेका छन् । यस्तो परिपाटी रोकिनुपर्छ ।
कर्मचारी पनि त स्वार्थी हुन्छन् नि होइन ?
केही सानो सङ्ख्याका कर्मचारी त्यस्ता छन् । उनीहरू जसरी भए पनि सुविधासम्पन्न कार्यालय अर्थात् आकर्षक बजेट भएका कार्यालयमा जान खोज्छन् । उनीहरूले गलत बाटो प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने अभियानमा रहेका मन्त्री र सचिवलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । हामी यसलाई रोक्न सक्छौँ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्छ । त्यस मापदण्डलाई कसैले उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन ।
तपाईको भनाइअनुसार मन्त्रीमात्र होइन सचिव पनि दोषी देखिए, होइन त ?
हो, मन्त्रीहरूले मन्त्री बहाल भएलगत्तै विकास र प्रगतिभन्दा पनि आर्थिक शुभलाभ गर्न खोजका छन् । दीर्घकालीन महत्वलाई बिर्सेर कुनै पनि विषययमा छलफलै नगरी आफ्नो फाइदा अनुसार निर्णय गर्छन् र मन्त्रीको त्यस्तो निर्णयबाट आंशिक लाभ लिएर सचिवहरूले साथ दिन्छन् । तसर्थ मन्त्रीहरूको स्वार्थसिद्ध गर्न सचिवको पनि भूमिका हुन्छ । यदि सचिवको भूमिका नहुने हो भने मन्त्रीहरूले गलत निर्णय गर्न सक्दैनन् ।
तर, मन्त्रीले कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन उनीहरूले मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?
सबै निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सचिवसंग प्रशासन सञ्चालनका लागि सबै अधिकार हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो अधिकारका बारेमा मन्त्रीलाई राम्रो जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । त्यो आँट सचिवमा हुनुपर्छ । आस्थाका आधारमा होइन नियमको आधारमा काम हुनुपर्छ । सचिवले मन्त्रीलाई पार्टीका आधारमा मन्त्रालय चलाउनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।
नियमित प्रक्रियाबाट हुने सरुवाबढुवामा निकै विवाद भयो नि, किन यस्तो भएको हो ?
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नभएकाले विवाद देखिएको हो । यदि नियमसङ्गत कर्मचारीको सरुवाबढुवा भएको भए कुनै विवाद आउने थिएन । मन्त्री, सभासद् तथा सचिवको भनसुनमा सरुवा गर्ने होइन, नियम, कानुन तथा विधिका आधारमा सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यहाँ मन्त्रीले आफू निकट कर्मचारीलाई राम्रो वा बढी आर्थिक कारोबार हुने निकायमा पठाउन खोजेको देखियो । त्यसैले अन्यायमा परेका साथीहरूले विरोध गरे । अझ भन्ने हो भने मन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेर चोर बाटाबाट कर्मचारी सरुवा गरे । त्यसरी सरुवा गर्दा मरेका, अवकाश पाएका कर्मचारीको पनि सरुवा भएको देखियो । अनि त्यहीँबाट विरोध भयो ।
कर्मचारीहरू सरुवाको विषयलाई लिएर कार्यालय नै तोडफोडमा उत्रिए नि ?
हामीले तोडफोडको विरोध गरेका छौं । विशेषगरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा कर्मचारीले सचिवको कार्यकक्षमा तोडफोड गरे । यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन ।
मन्त्रीहरू पूर्वाग्रही भएर काम गर्छन् भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
यस्तो उदारहण धेरै पाउँछाँैं । सचिवहरूको बढुवामा यस्तो देख्न सकिन्छ र भागबन्डाका आधारमा सचिवको बढुवा हुन्छ । यसले स्पष्ट गर्छ कि मन्त्रीहरू राजनीतिक पूर्वाग्रही हुन्छन् । उनीहरूले राज्यसत्तालाई भागबन्डा गरेजस्तै प्रशासनलाई पनि भागबन्डा गरेको देखिन्छ । आफ्नो विचारसंग असहमति राख्नेलाई सचिवमा बढुवा गरेको देखिँदैन । राजनीतिक दलमा नलागेकै कारण सचिव नबनेका सहसचिव धेरै छन् ।
अनि दलैपिच्छेका कर्मचारी सङ्गठन पनि पूर्वाग्रही होलान्  नि, उनीहरू पनि आफू अनुकूल सचिव ल्याउन चाहन्छन्, होइन ?
कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्ना सदस्यको हितका लागि लागिरहन्छन् । आफ्नो अधिकार रक्षा र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काममा टे«ड युनियनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा टे«ड युनियन विभाजन गराउने काम भएको छ । यसले उनीहरूले चाहेर पनि सबैको मुद्दालाई एकीकृत गर्न सकिरहेको देखिँदैन । हामी कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छौं तर त्यो सफल हुन सकेको छैन । सत्ताको पहरेदारका रूपमा राजनीतिक पार्टी निकट तथाकथित केही टे«ड युनियनका कारण केही समस्या देखिएको छ । तपाईंले भनेजस्तो कार्य उनीहरूबाट भएको हुन सक्छ । यद्यपि हामीले अझै भन्दै आएका छाँै, जति पनि टे«ड युनियन दर्ता छन्, ती युनियनले पाएको मतका आधारमा आधिकारिक युनियन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि जसले धेरै मत ल्याउँछ, उसले नै युनियनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसरी सबै मिलेर बनाएको आधिकारिक युनियनले राज्यका हरेक निकायमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार राख्छ र त्यो अधिकार दिनुपर्छ । यसरी एउटै टे«ड युनियनले सबै कर्मचारीलाई समान अधिकार दिन्छ । टे«ड युनियनमाथि लाग्दै आएको आरोपबाट मुक्त गराउँछ । विवादका काम पनि रोकिन्छन् ।