खोजखबर

हट्यो शाही शासन, खुलेन बाटो

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ४ गते २:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ३ चैत । केन्द्रीय कारागार अगाडिको बाटो भएर सर्वसाधारणले आउजाउ गर्न पाउँदैनन् । सुन्धाराबाट भोटेबहाल जाने सो बाटो ‘असुरक्षा’का कारण बन्द गरिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि, सो बाटो सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दा ‘कसरी असुरक्षा हुन्छ’ भन्नेबारे भने अधिकारीहरू स्पष्ट पार्दैनन् ।
१९ माघ, २०६१ पछि सर्वसाधारणलाई त्यसबेला विशेष परिस्थिति भन्दै सो बाटोबाट आउजाउ गर्न बन्देज लगाइएको थियो । पछि महानगरपालिकाले बाटो खुलाउन सरकारलाई विशेष आग्रह गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । त्यो निर्णय भएकै लामो समय बितिसक्यो तर कार्यान्वयन अझै भएको छैन । महानगरपालिकाका अधिकारीहरू भन्न थालेका छन्, ‘कार्यकारीसँगै एजेन्डा पनि परिवर्तन
हुने रहेछ ।’
महानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकारीहरू बन्द गरिएको सो बाटो खोल्दा सुन्धारा क्षेत्रको जाम कम हुने बताउँछन् । ‘वरिपरि बस्ने मानिसलाई पनि समस्या भएको छ, राति बन्द भए पनि दिउँसो खोलिनुपर्छ,’ महानगरपालिका स्रोतले भन्यो । बाटो खुलाउन बारम्बार पहल गरिरहेको महानगरपालिकाले पनि अब प्रहरी प्रशासनले जस्तै ‘असुरक्षा’ का कारण भन्न सिकेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारी सुरक्षाअधिकारीहरूसँग बाटो खुलाउने विषयमा छलफल भए पनि ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ का कारण नखोल्न आग्रह भएकाले हाल थाती राखिएको बताउँछन् ।
केन्द्रीय कारागारका प्रमुख जेलर तीर्थ भट्टराई पनि सो बाटो बन्द गरिनुमा ‘असुरक्षा’ को कारण देखाउँछन् । नक्सामा सो सडक जेलकै नाममा रहे पनि सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिँदै आएको उनको दाबी छ । ‘सडक त हाम्रै हो नि, तैपनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न समस्या बनाएका छैनौँ’, जेलर भट्टराईले भने । उनका अनुसार सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन, एम्बुलेन्स र खानेपानीका सवारीसाधन भने रोकिएका छैनन् । ‘अन्य मानिसलाई भने रोकिएको हो’, उनले भने । २०६१ अघि त बाटो खुलै थियो त भन्ने प्रश्नमा उनले ‘त्यसअघि गोली पनि त चलेन नि’ भन्ने जवाफ दिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्कर कोइराला पनि सो सडक बन्द हुनुमा ‘असुरक्षा’ को कारण देखाउँछन् । ‘असुरक्षकै कारण त्यसो गरिएको हुनुपर्छ । थप कुरा चाहिँ कारागारमै बुझ्नुस्’, कोइरालाले
सौर्यसँग भने ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डिआइजी गणेशराज राई बन्द सडक खुलाउनेतर्फ ट्राफिकले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘त्यता सोचिएको छैन, किनकि प्राथमिकताका क्षेत्र अरू नै छन्’– राईले भने ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय