बार र बेञ्चबीच नङ-मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ

काठमाडौं, ३ चैत । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समग्रतामा हेर्दा पेशागत संगठन भएपनि कानून व्यवसायीहरुको संगठन पेशागतरुपमा मात्रै कहिल्यै सीमित नरहेको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल कानून व्यवसायीहरुको आज राजधानीमा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले निरंकुशताको बिरुद्ध संघर्षको पक्षमा र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति प्रारम्भ भएयता ‘वाचडग’को रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै कानून व्यवसायीको सराहना गरेका हुन् ।

बार र बेञ्चबीच नङ र मासुको सम्बन्ध अन्तरनिहित हुनु पर्ने बताएका उनले राम्रो समबन्ध भएमात्रै न्याय सम्पादनमा देखा परेका बिभिन्न अन्यौलता र कमिकमजोरीहरुबाट न्यायपालिकालाई सुरक्षित राख्न सकिने बताए ।

न्यायपालिकामा बिद्यमान बिभिन्न समस्याहरुको निदानको लागि बार र बेञ्चको आपसी छलफल, अन्तरक्रिया र समाधानका पहलकदमीहरु नै उपयुक्त बिधि रहेको भट्टराईको भनाई छ ।

बर्तमान युग प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जन–उक्तरदायीत्वको युग रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले न्यायपालिका पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जनताबाटै अनुमोदित हुँदै जानु पर्ने बताएका छन् । न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्नुपर्दा संवैधानिक बिकासक्रम र न्यायपालिकाको भूमिकालाई सम्मान गर्दै जनअनुमोदित र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको संस्थागत बिकास गर्न ढिलो गर्नु नहुने भट्टराईको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले कतिपय महत्वपूर्ण बिषयहरु न्यायपालिकाको संरचना, ढाँचा, संवैधानिक अदालत र न्यायाधिशहरुको पुनर्नियुक्ति जस्ता बिषयहरुमा अभैm गंभिरताका साथ छलफल गर्न आवस्यक रहेको बताए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधिश र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिशहरुलाई निश्चित प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ति र सेवा प्रवेश गराउँने निर्णयको प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका छन् । उनले यो बिषय सकारात्मक र अपरिहार्य रहेको बताए ।