‘सत्य मेरो धर्म हो, चाहे यो जतिसुकै अप्रिय होस्’ द्वापरयुगमा युधिष्ठिरले बोलेजस्तो लाग्ने यो वाक्य कलियुगमा पनि सुनियो । मानवअधिकारवादी सुबोधराज प्याकुरेल सुनाउँदै थिए– ‘मेरो दिमागले सत्य ठहर्याएपछि ढिलै भए पनि त्यो सबैले स्वीकार गरेकै हुन्छन् ।’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष प्याकुरेलले मानवअधिकारका क्षेत्रमा विशेष अनि पृथक् पहिचान बनाइसकेका छन् । नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व मानिन्छन् उनी ।
०१० सालमा जन्मिएका उनी बैंकको जागिर छोडेर सत्यको खोजीमा निस्किएको सुनाउँछन्– ‘जहिले पनि न्याय, समानता र भ्रातृत्वका लागि नै समय खर्च भयो ।’ जागिरे हुँदा पनि निम्नवर्गको उत्थानका लागि काम गर्थे रे । सत्य बोलेबापत धेरैपटक धम्की पनि खाए रे ! ‘तर, सत्य बोल्न छाडिनँ, बरु थप जुझारु भएर समानताको पक्षमा लाग्न उत्प्रेरणा मिल्यो, धम्कीले अझ जिम्मेवारीबोध गराउँदो रहेछ’ –उनले सुनाए ।
माओवादी युद्धकालमा मानवअधिकार रक्षाको सबाल थप संवेदनशील देखिएको थियो । यसबीच उनी पनि थुप्रैपटक माओवादी पक्षधर भनेर आलोचित भए । उनले सम्झिए– ‘त्यति बेलाको मानवअधिकारको अवस्था अनि एजेन्डाअनुसार बोलिन्थ्यो । त्यही कुरालाई लिएर अनेकन टिप्पणी हुन्थे । सही बोल्दा जहिले पनि अर्काको आँखी त बनिन्छ नै तर सँगसँगै समानताको मान्यता पनि स्थापित भइरहेको हुन्छ ।’ मानवअधिकार आन्दोलनका क्रममा थुप्रै डरलाग्दा अवस्था पार गरिसके उनले । अब त सबै अवस्था सामान्य मान्न थालेका छन् । सुनाए– ‘मेरो त डरको फ्युज नै उडिसक्यो, अब किन डराउनु ? दुई–दुई वटा राजासँग त डराइएन !’
समयले नै सत्य स्थापित गर्ने मान्यता राख्छन् उनी, अनि त्यसैमा अडिग पनि छन् । एनेकपा (माओवादी) ले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको समय सम्झन्छन् उनी– ‘तेस्रो जनआन्दोलन भनेको माओवादीले मलाई त्यो बेला ‘जनदुस्मन’ को बिल्ला भिरायो । तर, मेरो मान्यता पछि स्थापित भइछाड्यो, किनकि म सत्य थिएँ ।’
नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच मुलुक बनाउनभन्दा पनि बिगार्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेजस्तो लाग्दो रहेछ उनलाई । फेरि माओवादी प्रसङ्गमै फर्किए– ‘माओवादी विद्रोहबाट नेपालले ठूलो अपेक्षा गरेको थियो, तर सबैभन्दा ठूलो दल बनिसक्दा पनि ऊ कहिल्यै जिम्मेवार देखिएन । माओवादी त सबैको अभिभावक हजुरबुबा बन्नुपर्ने हो, तर ऊ आफैँ चकचके पनातिजस्तो पो भइराख्यो ।’ नेपालका राजनीतिक दलले आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि उनीहरूमा व्यवस्थापन गर्ने सिप नभएको उनको विश्लेषण छ । ‘नाफा–घाटाको राजनीति भयो नेपालमा, सबैले आफूकेन्द्रित निर्णय गर्न थाले, त्यस कारण यहाँ साझा एजेन्डा बन्न सक्दैनन् । एउटाले राम्रै कुरा गरे पनि त्यसको विरोध गर्ने संस्कृति स्थापित भएको छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषाअनुसार सबैभन्दा उच्च तहको मानवअधिकारकर्मी राजनीतिक दलको सदस्य हुन्छ । तर, यहाँ राजनीतिज्ञ नै मानवअधिकारबारे केही थाहा नभएजस्तो गर्छन् । ‘यी र यस्तै कारणले नेपालमा दण्डहीनताले सांस्कृतिक रूप लियो,’ उनले सुनाए– ‘व्यक्तिहत्याको आरोपीलाई आममाफी दिने कुरा सुन्दै उदेक लाग्दो छ, सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने प्रसङ्गको सरकारी अभिव्यक्ति आपत्तिजनक थियो ।’
दण्डहीनता मैलाउनुमा राजनीतिक दलको प्रमुख भूमिका रहेको उनी विश्लेषण गर्छन् । ‘आफैँले बनाएको कानुन आफूलाई लाग्दैन जस्तो गर्छन् । कानुन अरूलाई मात्र लाग्ने हो भन्ने मान्यताले नेपालमा सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङ्घन भइरहेछ । अहिलेको सङ्क्रमणकाल लम्बिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ’ –उनको तर्क ।
नेपालको राजनीति पछौटेपनमा आधारित रहेको ठम्याउने उनी अबको राजनीति सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ने मान्यतामा अडिग छन् । थपे– ‘सामाजिक न्यायबारे पनि व्यक्तिपिच्छे फरक परिभाषा आउन सक्छ । सबैभन्दा वैज्ञानिक मान्यता राष्ट्रसङ्घको छ । राष्ट्रसङ्घको परिभाषाअनुसार आधारभूत रूपमा कसको पहुँच र हैसियत भन्ने कुरा मानव विकास सूचकाङ्कले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।’
उनका अनुसार दसवर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले मारेका ९५ प्रतिशत मानिस निर्दाेष थिए । जुन बेठीक थियो । त्यही बेठीक कुरालाई माओवादीले अहिले वैधानिकता दिने प्रयास गरेको उनलाई लाग्छ । ‘जनताले माओवादीलाई फेरि मान्छे नमारुन्, जिम्मेवार बनुन् भनेर भोट दिएका हुन्, विगतमा गरेका नराम्रा कामको वैधानिकता दिन होइन । जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने गरी भोट दिएर जे गर्न पनि छुट दिएको दम्भ माओवादीमा पलाएकाले समस्या आइलागेको हो’ –उनको भनाइ छ ।
उनी शङ्का उठाउँछन्– ‘जहाँ सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा सामाजिक फाँसीवाद मौलाएको छ, त्यहाँ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? यिनै अप्ठ्याराले गर्दा नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बन्न नसकेका हुन् ।’
नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति कारुणिक हुँदै जाँदा द्वन्द्वका कारण मानिसहरू मनोरोगी बनिरहेका छन् । अहिलेको जनसङ्ख्याअनुसार ६५ प्रतिशत मानिस ३० वर्षमुनिका छन् । सबैभन्दा बढी मनोरोगी यही उमेरसमूहका छन् । ‘ती मनोरोगीलाई उपचार गराउनुपर्ने माग उठाउँदा मलाई डलरको खेती गरेको आरोप लगाउँछन्’ –उनले अप्ठ्यारो सुनाए ।
प्रतिक्रिया